Circuit Bench Kolhapur: सर्किट बेंचच्या इमारतीचे काम युद्ध पातळीवर सुरु

सहा जिह्यांतील नागरिकांच्या दीर्घकाळच्या मागणीला यश मिळाले

कोल्हापूर : कोल्हापूर हे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या समृद्ध शहर आहे. आता या शहराने एक महत्त्वाचा न्यायिक टप्पाही गाठला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापूरमध्ये सुरू करण्यास मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे कोल्हापूरसह संपूर्ण दक्षिण महाराष्ट्रातील सहा जिह्यांतील नागरिकांच्या दीर्घकाळच्या मागणीला यश मिळाले.

कोल्हापूरसाठी सर्किट बेंच मंजूर होणे ही केवळ न्यायिक बाब नाही, तर तो लोकशाहीतील न्यायसुलभतेचा मोठा विजय आहे. सामान्य जनतेला न्यायाची दारे उघडी ठेवणे हेच खरे लोकशाहीचे मूल्य आहे, आणि तेच आता कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्राला प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळणार आहे. सध्या सर्किट बेंच मंजूर झाले असले, तरी भविष्यात ते स्थायी स्वरूपात सुरू होण्याची शक्यता आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापूराला मंजूर झाले आहे. सर्किट बेंचचे कामकाज सीपीआरसमोरील जिल्हा न्यायालयाच्या जुन्या इमारतीमधून 18 ऑगस्टपासून सुरु होत आहे. त्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा न्यायालयाच्या या इमारतीच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या देखरेखीखाली नुतनीकरणाचे काम युध्द पातळीवर सुऊ आहे. सुमारे 750 कामगार रात्रदिवस राबत आहेत. तर या इमारतीमध्ये असलेल्या दोन हेरिटेज इमारतींना आणखी सुंदरता आणली जात आहे.

कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि सोलापूर या सहा जिह्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे हे सर्किट बेंच असणार आहे. या सर्किट बेंचची अधिसूचना शुक्रवारी (1 ऑगस्ट) प्रसिध्द करण्यात आली असली तरी गेल्या महिन्यात सर्किट बेंचच्या कामकाजासाठी सीपीआरसमोरील जिल्हा न्यायालयाची जुनी इमारत प्रशासनाने ताब्यात घेतली.

या इमारतीमध्ये सुरु असलेले कैंटुंबिक न्यायालय कसबा बावडा येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात स्थलात्तंर केले. गेल्या 15 दिवसापासून या इमारतीचे सर्किट बेंचसाठी नुतनीकरण सुरुवात करण्यात आले आहे. मुंबईमध्ये उच्च न्यायालयाचे ज्या पध्दतीने कामकाज चालते. त्याच पध्दतीने सर्किट बेंचचे कामकाज चालावे. यासाठी जिल्हा न्यायालयाच्या या पाच मजली इमारतीमध्ये चार न्यायालयांचे आणि मुख्य न्यायमूर्तींचे कामकाज हेरिटेज

इमारतीमधून सुरु होणार आहे. यासाठी पाचमजली इमारतीमध्ये जुन्या फरशा काढून नवीन फरशी बसविण्यात येत आहेत. आतापर्यंत हे काम 90 टक्याहून अधिक पूर्ण झाले. तर न्यायालयाचे काम देखील 70 टक्याहून अधिक पूर्ण झाले. तसेच इमारतीमधील लाईट, फर्निचर, आणि सेलिंगचे काम युध्द पातळीवर सुऊ आहे. या कामाबरोबर इमारतीला रंग देण्याचे काम सुऊ आहे. इमारत दिसणार अधिक सुंदर

जिल्हा न्यायालयाच्या जुन्या इमारतीच्या परिसरात श्री राधाबाई बिल्डींग आणि जिल्हा व सत्र न्यायालयाची इमारत अशा दोन हेरिटेज इमारती आहेत. यापैकी श्री राधाबाई बिल्डींगचा वापर न्यायमूतांचे निवासस्थान म्हणून करण्यात येत आहे. तर जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांच्या कोर्टाचा वापर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूतांचे कोर्ट म्हणून करण्यात येणार आहे. या इमारतीच्या जुन्या कलाकुसरीच्या लाकडी कामाला धक्का न लावता ते लाकडी काम अधिक सुंदर कसे दिसेल, यावर भर देऊन या दोन हेरिटेज इमारतीचे काम सुऊ आहे. तसेच या इमारतीच्या दगडी भितींना दिलेला रंग काढला जात आहे. त्यामुळे रंगात झाकून गेलेले, बांधकामामध्ये वापरलेल्या कोरीव दगडी काम उठून दिसत आहे.

काय होणार फायदा :

स्थानिक पातळीवर न्याय : सहा जिह्यांतील नागरिकांना उच्च न्यायालयाच्या कामासाठी मुंबई किंवा औरंगाबाद गाठावी लागते. यामुळे वेळ, खर्च आणि शारीरिक त्रास होतो. सर्किट बेंचमुळे स्थानिक पातळीवरच न्याय मिळू शकतो. वेळ आणि पैशांची मोठी बचत : मुंबईपर्यंत प्रवास, मुक्काम, वकिलांचे मानधन, याचा खर्च कमी होईल. न्यायासाठी सामान्य माणसाला वाटणारी आर्थिक अडचण दूर होईल.

न्यायिक प्रक्रियेचा वेग वाढेल : स्थानिक पातळीवर प्रलंबित असलेली खटले जलद मार्गी लागतील. कोर्टात प्रलंबित प्रकरणांचा भार कमी होईल. न्याय विषयक महत्त्व वाढेल : कोल्हापूर आता न्यायप्रशासनाच्या दृष्टीने एक केंद्रबिंदू बनेल. वकिल, कायदाप्रेमी, विद्यार्थी, न्यायालयीन कर्मचारी यांच्यासाठी संधी निर्माण होतील.

वकिलांना संधी : कोल्हापूर, सांगली, सातारा या भागात वकिलांना मुंबईत जावे लागायचे. आता स्थानिक स्तरावर मोठ्या खटल्यांत काम करण्याची संधी मिळेल.

अर्थव्यवस्थेला चालना : न्यायाधीश, वकिल, कोर्ट स्टाफ यांच्या वास्तव्यामुळे हॉटेल, निवास, वाहतूक, व्यवसायांना चालना मिळेल.