Kolhapur Circuit Bench Round Table: सर्किट बेंच कोल्हापूरच्या विकासाचं पुढचं पाऊल!

कोल्हापुरात विविध 28 विभागीय कार्यालये येण्याची शक्यता आहे

कोल्हापूर : कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा आणि सोलापूर अशा जिह्यांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात सुरू होत आहे. 42 वर्षाच्या लढ्याचे फळ म्हणजे हे सर्किट बेंच होय. यामुळे फक्त वकील आणि पक्षकारांचा फायदा होणार नाही, तर कोल्हापूर जिह्याचा पर्यटन, शैक्षणिक, पायाभूत सुविधा अशा विविध स्तरावर विकास होणार आहे.

सर्किट बेंच हे कोल्हापूरच्या विकासाचे पुढचं पाऊल असेल, असा आशावाद तरुण भारत संवादतर्फे मंगळवारी आयोजित चर्चासत्रात तज्ञ मान्यवरांनी व्यक्त केला. या चर्चासत्रात ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. प्रकाश हिलगे, अॅड. शिवाजीराव राणे, अॅड. अजित मोहिते, अॅड. संजय डिक्रुज, शहाजी लॉ कॉलजचे प्राचार्य डॉ. प्रवीण पाटील, अॅड. तेजस हिलगे, अॅड. योगेश मांडरे, अॅड. वैष्णवी कुलकर्णी, अॅड हंसिका जाधव, कोल्हापूर चेंबर्सचे संचालक संजय पाटील, लॉरी असोसिएशनचे हेंमत डिसले, हॉटेल-मालक संघाचे उपाध्यक्ष अरुण भोसले-चोपदार यांनी सहभाग नोंदवला.

कोल्हापूर- वैभववाडी, कोल्हापूर-सोलापूर रेल्वेची गरज

अॅड तेजस हिलगे म्हणाले, 6 जिह्यातील वकिलांना मुंबईपेक्षा कोल्हापुरात येणे कधीही सोपे होणार आहे. कोल्हापूर-वैभववाडी हा मार्ग रेल्वेने जोडल्यास संपूर्ण कोकण विभागातील पक्षकार आणि वकिलांना सोयीचे होणार आहे. तर कोल्हापूर - सोलापूरसाठी एक विशेष रेल्वे सुरु केल्यास या भागातील नागरिकांचे दळणवळण सोपे होईल.

28 विभागीय कार्यालये कोल्हापुरात येणार

सर्किट बेंचमध्ये दाखल झालेल्या खटल्यांमध्ये एखाद्या विभागाशी संबंधीत त्रुटी निघाली तर त्या विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याबाबचा अहवाल तत्वर न्यायालयामध्ये सादर करणे आवश्यक असते. त्यामुळे कोल्हापुरात विविध 28 विभागीय कार्यालये येण्याची शक्यता आहे.

सहकार न्यायालयाचे अपील कोर्ट, महाराष्ट्र महसूल न्यायाधीकरण, महसूलचे आयुक्तालय, मोका कोर्ट, ऋण वसुली न्यायाधीकरण, प्र-सह न्यायाधीकरण, विश्वस्त कार्यालयाचे अपील न्यायाधीकरण, शासकीय अधिकाऱ्यांचे न्यायाधीकरण (मॅट), पोलीस आयुक्तालय, इन्कम टॅक्स, कस्टम, सेल्स टॅक्स, अन्न आणि औषध प्रशासन, नगररचना विभाग यासह विविध आयुक्तालये कोल्हापुरात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोल्हापूरच्या महसुलामध्ये मोठी भर पडणारच आहे.

4 न्यायाधीश, 200 कर्मचारी

कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी 4 किंवा 5 न्यायाधीशांची नेमणूक होण्याची शक्यता आहे. 17 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमावेळी या न्यायाधीशांच्या नावाची घोषणा करण्यात येणार आहे. त्याचसोबत तात्पुरत्या स्वरुपात 200 कर्मचाऱ्यांची नेमणूकही करण्यात आली आहे. यापैकी 50 कर्मचारी कोल्हापुरात दाखल झाले आहेत.

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे आभार

कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी पुढाकार घेतला. त्यांच्याच प्रयत्नामुळे कोल्हापूर सर्किट बेंचला मूर्त स्वरुप आले आहे. कोल्हापूरसह 6 जिह्यातील वकील, पक्षकार आणि नागरिक आयुष्यभर त्यांचे ऋणी राहतील, अशी भावना राऊंड टेंबलसाठी उपस्थित वकिलांनी व्यक्त केली.

प्रवेशाचा टक्का वाढला

"पूर्वी शहाजी लॉ कॉलेजमध्ये सीईटी परीक्षेत 80 ते 85 टक्के गुण असणारे विद्यार्थी प्रवेश घेत होते. यावर्षीच्या शैक्षणिक वर्षासाठी 94 ते 99 टक्के गुण असणारे 125 विद्यार्थी प्रवेशासाठी आले आहेत. सर्किंट बेंचच्या गरजेनुसार डिप्लोमा व पदव्युत्तर कोर्स वाढविण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर वरिष्ठ वकिलांसोबत काम करण्याची संधी मिळणार आहे."

नवीन वकिलांना कोल्हापुरातच करियरची संधी

"न्यायालयीन शिक्षण घेऊन मुंबईसारख्या महानगरामध्ये वकिली करण्याचे स्वप्न होते. पण, पुढील एलएलएमचे शिक्षण पूर्ण न झाल्याने, हे स्वप्न अपुरे राहिले. कोल्हापुरात सर्किट बेंचला मंजुरी मिळाल्याने ज्युनियर वकिलांना तसेच ‘लॉ’चे शिक्षण घेणाऱ्यांना पुढील करियरची संधी मिळणार आहे. युवा वकिलांना आपले पुढील करियर घडवायचे असेल तर, कोल्हापूर सोडण्याशिवाय पर्याय नसतो. एलएलबी झाल्यानंतर एलएलएम झालेल्या नवोदित वकीलानां कोल्हापूरशिवाय पर्याय नव्हता. पण आता कोल्हापुरात सर्किट बेंच झाल्याने कोल्हापूरसह 6 जिल्हयातील नवोदित वकिलांना करियरच्या नवी संधी मिळणार आहे. सर्वांचेच सहकार्य मिळाल्यामुळेच हा लढा यशस्वी झाला आहे."

- अॅड. हंसिका जाधव

गरीबांना न्याय मिळणार

"कोल्हापुरात सर्किट बेंच होत असल्यामुळे व्यापाऱ्यांचा फायदा होणार आहे. रिक्षा चालकांपासून ते मोठ्या उद्योजकांपर्यंत त्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात भर पडणार आहे. या निर्णयामुळे 200 ते 250 कर्मचारी या ठिकाणी येणार आहेत. त्यांचे कार्यालय, त्यांना निवासासाठी लागणारे भाड्याचे प्लॅट, विक्रीसाठी प्लॅट जलदगतीने जाणार आहेत. याचे दरही आता वाढणार आहेत. हजार ते पंधराशे वकील या ठिकाणी येणार आहेत. सर्वसामान्यांना मुंबईला जाणे शक्य नव्हते. त्यांना आर्थिक भार सहन करावा लागत होता. त्यामुळे त्यांना न्याय मिळताना अडचण निर्माण होत होती. गरीबांना आता न्याय मिळणार आहे."

- संजय पाटील, संचालक, कोल्हापूर चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अॅन्ड इंडस्ट्रीज

भूषण गवई यांच्यामुळे स्वप्न अखेर सत्यात उतरले

"कोल्हापुरात सर्किट बेंचची मागणी सुरु झाल्यानंतर मुंबई, पुणे येथील वकील या मागणीची खिल्ली उडवत होते. त्यामुळे खंडपीठाचे आंदोलन मागे पडले होते. तसेच हा लढा फक्त आणि फक्त वकिलांसाठीच सुरु असल्याची शंका उपस्थित केली जात होती. 2010 सालानंतर आंदोलनाची व्याप्ती वाढली 6 जिह्यातील वकील आणि विविध सामाजिक संघटनांना खंडपीठ मागणीच्या लढ्यात सहभागी करून घेतले. कोल्हापूर खंडपीठासाठी रस्त्यावरची लढाई करण्यासाठी 6 जिह्यातील वकिलांकडून प्रेरणा मिळाली. कालांतराने या मागणीचे लोकलढयात ऊपांतर झाले. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यामुळे कोल्हापुरात सर्किंट बेंच स्थापनेचे स्वप्न अखेर सत्यात उतरले."

- अॅड.अजित मोहिते, माजी अध्यक्ष जिल्हा बार असोसिएशन.

डॉर्मिटरी सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी

"कोल्हापूर येथे सर्किट बेंच मंजूर झाल्यामुळे मुंबई किंवा पुण्यातील कोणत्याही वकिलावर अन्याय होणार नाही. कारण आता प्रत्येक न्यायालयामध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे प्रभावीपणे युक्तीवाद करता येतो. वकिलांना सध्या न्यायालयामध्ये जाण्या येण्यापेक्षा व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बाजू मांडणे सोपे पडत आहे. यामुळे मुंबई, पुण्यातील वकिलांना काहीवेळा युक्तीवादासाठी प्रत्यक्ष कोल्हापुरात येण्याची गरज पडणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या परिसरात डॉर्मिटरी सुविधा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे वकील, पक्षकारांना कमीत कमी किंमतीमध्ये राहण्याची सुविधा उपलब्ध होते. कोल्हापरातही डॉर्मिटरी सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी."

- अॅड तेजस हिलगे, उच्च न्यायालयातील वकील.

वाहतूक व्यावसायिकांना आता कोल्हापुरातच न्याय

"वाहतूक, रस्ता आणि कायदा हे एक समीकरणच झालेले आहे. वाहतूकदार चालक आणि मालक यांना अनेकवेळा न्यायालयीन फेऱ्या माराव्या लागतात. ज्याचा माल त्याचा हमाल, ई-चलन, लेन कटींग हा वाहतूकदारानां नेहमीच त्रासदायक ठरला आहे. यामुळे दंडांच्या भुर्दंडामुळेच वाहतूकदारानां न्यायालयाची पायरी चढावी लागते. यासाठी बऱ्याच वेळा मुंबईंच्या फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. पण आता सर्किट बेंचमुळे कोल्हापुरातच वाहतूक व्यावसायिकानां न्याय मिळणार आहे."

- हेमंत डिसले, सचिव, कोल्हापूर डिस्ट्रिक्ट लॉरी ऑपरेटर असोसिएशन.

विधी महाविद्यालय, विद्यार्थ्यांसाठी अच्छे दिन

"सर्किंट बेंचच्या लढ्यात शहाजी लॉ कॉलेजचा नेहमीच सहभाग राहिला आहे. आंदोलनात शहाजी लॉ कॉलेजचे विद्यार्थी दुचाकीसह सहभागी व्हायचे. सर्किंट बेंचमुळे कोल्हापूरच्या सर्वच क्षेत्रातील व्यवसायाला चालना मिळणार आहे. सर्वाधिक फायदा विधी महाविद्यालय व या क्षेत्रात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना होणार आहे. विद्यार्थ्यांचे मनोबल वाढणार असून खर्चाची बचत होणार आहे. विधी महाविद्यालय आणि विद्यार्थ्यांसाठी अच्छे दिन आले.... असे म्हंटले तर वावगे ठरणार नाही."

- डॉ. प्रवीण पाटील, प्राचार्य, शहाजी लॉ कॉलेज.

सर्किंट बेंचमुळे पक्षकारांना मिळणार दिलासा

"कोल्हापूरमध्ये सर्किंट बेंच झाल्यामुळे 6 जिह्यातील नागरिक आणि वकिलांना याचा फायदा होणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील न्याय व्यवस्था आता गतीने पुढे जाणार आहे. सर्किंट बेंच होण्यासाठी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी सर्वात महत्वाची आणि भूमिका घेतली. त्यांच्या पाठिंब्यामुळे हे सर्केंट बेंच होऊ शकले. पूर्वी मुंबईला जाण्या येण्याचा आणि तिथे राहण्याचा खर्चही मोठा होता, तो आता वाचणार आहे. सर्किंट बेंचमुळे पक्षकारांनाही दिलासा मिळणार आहे."

- अॅड. प्रकाश हिलगे, माजी अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशन.

पक्षकारांना जलद आणि सुलभ न्याय मिळेल

"मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापुरातील सर्किट बेंचमुळे पक्षकारांना सुलभ आणि जलद न्याय मिळणार आहे. यापूर्वी पक्षकारांना न्याय मागण्यासाठी मुंबईत जावे लागत होते. त्यामुळे आर्थिक खर्चाबरोबर वेळही जात होता. मुंबई उच्च न्यायालयातील खटले सर्किट बेंचकडे वर्ग होणार असल्यामुळे तेथील खटल्यांची संख्या कमी होणार आहे. 6 जिल्हयातील पक्षकार आणि वकिलांना फायदा होणार आहे. कारण न्याय मिळवण्याचा प्रवास आता अधिक सुलभ होणार आहे. हा निर्णय कोल्हापूरसह संपूर्ण परिसरातील न्यायव्यवस्थेला नवे बळ देणारा ठरेल."

- अॅड. योगेश मांडरे

सर्किट बेंच वकिलांसह सर्वांसाठी फायदेशीर

"सर्किट बेंच लढ्यात त्यांचा उत्साह, धडपड आणि चिकाटी पाहून प्रेरणा मिळाली. उच्च न्यायालयात प्रॅक्टीसची इच्छा असूनही, मुंबईपर्यंत प्रवास, राहण्याचा खर्च परवडणारा नव्हता. त्यामुळे अनेक वकिलांना आपले स्वप्न पूर्ण करणे कठीण होत होते. मात्र, आता कोल्हापूरमध्ये हायकोर्टाचे खंडपीठ झाल्याने ही अडचण दूर होणार आहे. स्थानिक वकिलांना कमी खर्चात आणि कमी वेळेत उच्च न्यायालयीन कामकाज करता येईल. हे सर्किट बेंच केवळ वकिलांसाठीच नव्हे तर सर्वच क्षेत्रांसाठी फायदेशीर आणि सोयीचे ठरणार आहे."

- अॅड. वैष्णवी कुलकर्णी

सर्किट बेंचचे भविष्यात खंडपीठ होणार

"कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे जे सर्किट बेंच सुऊ होत आहे. ते फक्त सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या इच्छा शक्तीमुळे होत आहे. तसेच पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी त्यांनी कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच मंजूर कऊ, अशी ग्वाही त्यांनी दिली होती. त्यावेळेपासून सर्किट बेंचची मागणी पुढे आली. सर्किट बेंचचे स्वऊप जरी तात्पुरते असले तरी भविष्यात सर्किट बेंचचे खंडपीठ होण्याची शक्यता आहे."

- अॅड. शिवाजीराव राणे, माजी अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशन.

‘सहकार’मधील पक्षकारांना लवकर न्याय मिळेल

"कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर येथे सहकार चळवळी सतत सुऊ आहेत. या चळवळीतून निर्माण झालेले कित्येक वाद न्यायालयात प्रलंबित आहेत. न्यायालयीन दाव्यांमध्ये बऱ्याच लिट्टीगेशन असतात. ज्या पक्षकारांचे दावे सुऊ आहेत, त्यांना मुंबईतील उच्च न्यायालयापर्यंत जावे लागते. सर्किट बेंचमुळे सर्वच पक्षकारांना मुंबईकडे जाण्यासाठी करावी लागणारी धावाधाव थांबेल. शिवाय पक्षकारांना न्याय लवकर मिळण्यास मदत होईल."

- अॅड. संजय डिक्रुज, अध्यक्ष, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकार बार असोसिएशन.

सर्किट बेंचमुळे हॉटेल व्यवसायाला चालना

"कोल्हापुरात सुरू होणाऱ्या सर्किट बेंचमुळे छोट्या-मोठ्या हॉटेल्स, खानावळी, लॉज यांना चालना मिळणार आहे. त्याचबरोबर पर्यटक, भाविकांचा ओघ वाढणार आहे. पक्षकार, वकील यानां मुंबई हे परवडणारे नव्हते. ते आता कोल्हापुरात परवडणारे ठरणार आहे. कोल्हापूर येथील हॉटेल्स स्वस्त असून, जेवण आणि खाद्य हे चटकदार, तसेच परवडणारे आणि खवय्यांच्या जीभेचे चोचले पूर्णं करणारे आहे. सर्किट बेंचमुळे हॉटेल व्यवसायाच्या रोजगार वाढीमध्ये भर पडणार आहे."

- अरूण भोसले-चोपदार, उपाध्यक्ष, कोल्हापूर हॉटेल मालक संघ.