खानापूर समिती नेत्यांनाही केले स्थानबद्ध

पहाटेपासूनच ताब्यात घेण्यासाठी पोलिसांची कारवाई : मराठी भाषिकांवर दडपशाही, तालुक्यातील मराठी भाषिकांतून तीव्र संताप

खानापूर : बेळगाव येथील कर्नाटक सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनाला प्रत्युत्तर म्हणून महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महामेळावा आयोजित केला होता. या मेळाव्याला खानापूर तालुक्यातील समिती नेते व कार्यकर्ते उपस्थित राहू नये यासाठी खानापूर तालुका म. ए. समितीच्या नेत्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांना सोमवारी पहाटे सहा वाजल्यापासून खानापूर पोलिसांनी ताब्यात घेऊन पोलीस स्थानकात स्थानबद्धतेत ठेवण्यात आले. या विरोधात मराठी भाषिकांतून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

बेळगाव येथील मेळावा यशस्वी होऊ नये यासाठी कर्नाटक सरकारने पोलिसांच्या माध्यमातून समिती नेत्यांवर दडपशाही करून मेळाव्याला उपस्थित राहण्यापासून मज्जाव करण्यासाठी सोमवारी पहाटेपासूनच तालुक्यातील आणि शहरातील समिती नेत्यांना पहाटे सहा वाजल्यापासून ताब्यात घेण्यात आले. खानापूर शहरातील समितीचे अध्यक्ष गोपाळ देसाई, आबासाहेब दळवी, प्रकाश चव्हाण, मुरलीधर पाटील, निरंजन सरदेसाई यांच्या घरी पोलिसांच्या वेगवेगळ्या तुकड्या पहाटे साडेपाचपासूनच होत्या. 6 वाजता त्यांना घरातून पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले. निरंजन सरदेसाई यांनी पोलिसांच्या वाहनात बसण्यास नकार देत पोलिसांबरोबर खडाजंगी केली आणि पोलिसांनी त्यांना चालत पोलीस स्थानकात आणले.

जांबोटी येथील म. ए. समितीचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी जि. पं. सदस्य जयराम देसाई यांनाही पहाटे 6 वाजताच ताब्यात घेण्यात आले. तसेच गोपाळ देसाई यांना ताब्यात घेऊन खानापूर पोलीस स्थानकात आणण्यात आले. तर माजी आमदार दिगंबर पाटील यांच्या इदलहोंड येथील घरातून ताब्यात घेण्यात आले. तसेच सिंगीनकोप येथून कृष्णा कुंभार तर गर्लगुंजी येथील समितीचे ज्येष्ठ नेते गोपाळ पाटील आणि पांडुरंग सावंत यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेऊन खानापूर पोलीस स्थानकात आणले. या सर्व नेत्यांनी खानापूर पोलीस स्थानकात जय शिवाजी, जय भवानी, रहेंगे तो महाराष्ट्र मे, नही तो जेलमे तसेच बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे. बेळगाव आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे, कर्नाटक सरकारच्या दडपशाही विरोधात तसेच पोलीस आणि सरकारच्या निषेधाच्या घोषणांनी पोलीस स्थानक दणाणून सोडले.

मराठी भाषिकांवर दडपशाही

पोलीस स्थानकात स्थानबद्ध ठेवल्यानंतर समिती नेत्यांनी आपापल्या कार्यकर्त्यांना बसने बेळगावला जाण्याच्या सूचना केल्या. त्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन तालुक्यातून मोठ्या संख्येने समिती कार्यकर्ते मेळाव्याला सहभागी होण्यासाठी बेळगाव येथे पोहोचले. पोलीस स्थानकात स्थानबद्धतेत ठेवल्यानंतर माजी आमदार दिगंबर पाटील यांनी कर्नाटक सरकारचा निषेध करून अशा दडपशाहीने मराठी भाषिकांचा आवाज दाबता येणार नाही. महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्नाबाबत गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे सांगितले.

गोपाळ देसाई म्हणाले, सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्राने केंद्रावर दबाव टाकून आमची कर्नाटक सरकारच्या जोखडातून मुक्तता करावी, प्रकाश चव्हाण म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्न गांभीर्याने न घेतल्याने मराठी भाषिकांवर ही वेळ आली आहे. कर्नाटक सरकार मराठी भाषिकांचा आवाज दडपून ही चळवळ मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासाठी महाराष्ट्राने आता जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवेळी गांभीर्याने बाजू मांडून हा प्रश्न निकालात काढावा.

निरंजन सरदेसाई म्हणाले, महाराष्ट्र सरकार गेली दहा-पंधरा वर्षे सीमाप्रश्नाकडे गांभीर्याने पहात नाहीत. दहा वर्षांत सीमा समन्वय समितीची बैठकच झालेली नाही. सीमा समन्वय समितीच्या मंत्र्यांनी सीमाभागाचा दौरा कित्येक वर्षांपासून केला नाही. त्यामुळे सीमाभागातील मराठी भाषिकांना वालीच नसल्याचे चित्र आहे. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय व केंद्राकडे पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.

प्रत्येकांना वेगवेगळ्या ठिकाणी सोडले

यावेळी गोपाळ पाटील, पांडुरंग सावंत, जयराम देसाई, आबासाहेब दळवी यांनीही आपल्या तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत कर्नाटक सरकारचा निषेध केला आणि सीमाप्रश्न सोडवणुकीची मागणी केली. पोलीस स्थानकात समिती नेते रुक्माण्णा झुंजवाडकर, रविंद्र शिंदे, मारुती परमेकर यांनाही पोलीस स्थानकात स्थानबद्ध केले होते. पोलीस स्थानकात या सर्वांना सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत स्थानबद्ध करून ठेवण्यात आले. यानंतर प्रत्येकांना वेगवेगळ्या ठिकाणी सोडण्यात आले.