खादी (खा आधी) आणि खाकी (खा की)!

एकीकडे मुडा भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना टार्गेट करत भाजप निजद युतीची बेंगळूर ते म्हैसूर अशी रॅली सुरु असून दुसरीकडे एच. डी. कुमारस्वामी व उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यातला कलगीतुरा संपायचे नाव घेत नाही आहे. एकमेकांवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या फैरी झाडणे एवढेच काय ते नेतेगण सध्या करताना दिसत आहेत. अलीकडेच घडलेल्या राज्यातल्या दोन पोलीस अधिकाऱ्यांच्या संशयास्पद मृत्युमुळे सरकारपुढे अडचणी उभ्या ठाकल्या आहेत.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मुडा भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी बेंगळूरहून म्हैसूरपर्यंत सुरू झालेली भाजप-निजद युतीची रॅली केवळ एकमेकांवर चिखलफेक करण्यातच सिमीत झाली आहे. माजी मुख्यमंत्री व सध्याचे केंद्रीयमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी व उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार या दोन नेत्यांमधील कलगीतुरा चांगलाच रंगला आहे. कधी एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप तर आणखी कधी अपहरण करून जमीन लाटल्याचा आरोप करीत हे दोन्ही नेते पूर्वी काय होते, सध्या काय आहेत? हे स्वत:च जनतेसमोर मांडू लागले आहेत. या दोन नेत्यांमध्ये अस्तित्व टिकविण्यासाठी सुरू झालेल्या लढाईमुळे रॅलीचा मूळ उद्देशच बाजूला पडला आहे. भूखंड घोटाळ्यात तुमच्यावर खटला दाखल करण्यासाठी परवानगी का देऊ नये? अशी विचारणा करणारी नोटीस राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिली होती. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांवरील तक्रारच फेटाळून लावावी, असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. राज्यपाल या मुद्द्यावर कोणता निर्णय घेणार, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार विरुद्ध दंड थोपटलेल्या विरोधकांना आणखी काही विषय हाती लागले आहेत. गेल्या आठवड्यात दोन पोलीस अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाला. यादगिरीचे पोलीस उपनिरीक्षक परशुराम यांचा आकस्मिक मृत्यू झाला तर बेंगळूर येथील सीसीबीचे पोलीस निरीक्षक तिम्मेगौडा यांनी रामनगरजवळील कग्गलीपुरा येथे शेतवडीतील झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. तिम्मेगौडा यांनी कोणत्या कारणासाठी आत्महत्या केली, याचा उलगडा झाला नसला तरी अलीकडे ते दबावाखाली वावरत होते. कोणत्या तरी प्रकरणात त्यांना गोवण्याची तयारी सुरू होती, अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सह्याही घेतल्या होत्या. त्यामुळेच ते दबावाखाली होते. ते आत्महत्या करणाऱ्यातले नव्हते. त्यांचा खून झाला आहे. त्यामुळे गृहखात्याने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी मागणी तिम्मेगौडा यांच्या पत्नीने गृहमंत्र्यांकडे केली आहे. तर दुसऱ्या प्रकरणामुळे सरकारची चांगलीच नाचक्की झाली आहे.

यादगिरीचे पोलीस उपनिरीक्षक परशुराम यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाने पोलिसांच्या बदल्यांच्या प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या कशा होतात? बदल्यांसाठी कोणाला किती लाखांची रक्कम मोजावी लागते? याची उघड चर्चा सुरू झाली आहे. परशुराम यांची पत्नी श्वेता यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून यादगिरीचे काँग्रेस आमदार चन्नारे•ाr पाटील-तुन्नूर व त्यांच्या मुलगा पंपनगौडा यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने हे प्रकरण सीआयडीकडे सोपविले आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे सोपविण्याची मागणी केली आहे. निजदचे आमदार शरणगौडा कंदकूर यांनी तर गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांना पाठविलेल्या पत्रात बदल्यांसाठी सध्या कोणता दर सुरू आहे? याचे दरपत्रकच पाठवले आहे. पोलीस उपनिरीक्षकांपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत इच्छित ठिकाणी बदली करून घेण्यासाठी कोणाला किती पैसे मोजावे लागतात, याचा पाढाच शरणगौडा यांनी वाचला आहे. अशी एखादी अप्रिय घटना घडल्यानंतर बदल्यांचा व्यवहार ठळक चर्चेत येतो. नंतर इतर प्रकरणांप्रमाणेच याचाही साऱ्यांनाच विसर पडतो.

पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या फुकटात केल्या जातात का? त्यासाठी पैसे द्यावे लागतात तर ही रक्कम कोण घेतो? आपल्याला हव्या त्या ठिकाणी वर्णी लावून घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांना किती खालच्या थराला जावे लागते, हे उघड सत्य आहे. मंत्री-आमदारांच्या शिफारशींनुसार बदल्या होतात. शिफारसपत्रासाठी अधिकाऱ्यांना मोठी रक्कम मोजावी लागते. कर्नाटकात या प्रकाराला काही नेत्यांचा अपवाद आहे. बदलीसाठी आम्ही पत्र देतो, येथे आल्यानंतर कोणालाही त्रास न देता न्याय मार्गाने काम करत जा, असा सल्ला देत पत्र देणारे राजकीय नेतेही आहेत. मात्र, लाखो रुपये पोहोचल्याशिवाय पत्र न देणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. निवडणुकीत केलेला खर्च कसा भरून काढायचा? हा अशा नेत्यांसमोरचा मोठा प्रश्न असतो. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या बदल्या जवळ आल्या, की काही राजकीय नेत्यांसाठी हे चरण्याचे कुरणच असते. परशुराम प्रकरणात नेमके काय घडले आहे? हे सीआयडी चौकशीनंतर स्पष्ट होणार की इतर प्रकरणांप्रमाणेच या प्रकरणाचाही अहवाल बासनात जाणार, असा प्रश्न आहे. कारण एखादी घटना घडली की सुरुवातीला त्याच्या चौकशीची मागणी होते. चौकशीचा आदेशही दिला जातो. चौकशी सुरू होऊन ती पूर्णही होते. अहवाल येईपर्यंत बहुतेकांना या प्रकरणाचा विसर पडलेला असतो. चौकशी अहवाल बहुतेक प्रकरणात बाहेर पडत नाहीत. त्यामुळेच या प्रकरणातही राजकीय नेत्यांना वाचविण्यासाठी डावपेच आखले जाणार का?, हे पहावे लागणार.

पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी परशुराम यांनी आठ सरकारी नोकऱ्यांवर पाणी सोडले आहे. स्पर्धात्मक परीक्षा लिहून गोरगरीबांच्या सेवेसाठी म्हणून पोलीस दलात रुजू झालेले परशुराम यांची सात महिन्यांपूर्वी यादगिरी पोलीस स्थानकात नियुक्ती झाली होती. केवळ सात महिन्यातच त्यांची तेथून उचलबांगडी करून सीईएन पोलीस स्थानकात बदली करण्यात आली. त्याच पदावर कायम रहायचे असेल तर 30 लाख रुपये द्या, अशी मागणी आमदार चन्नारे•ाr यांचे चिरंजीव पंपनगौडा यांनी केली होती. 30 लाख रुपये कसे जमवायचे? या विवंचनेत परशुराम होते. त्यामुळेच त्यांच्यावरील ताण वाढला होता. पत्नीचे दागिने गहाण ठेवले होते. या ताणतणावामुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप केला जात आहे. राजकीय नेत्यांना लाखो रुपये देऊन इच्छित ठिकाणी बदली करून घेणारे अधिकारी त्या पदावर आल्यानंतर आपण दिलेल्या लाखो रुपयांची भरपाई करण्यासाठी सर्वसामान्यांची लुबाडणूक करणार नाहीत तर आणखी काय करणार आहेत? भ्रष्टाचाराची मुळे निवडणूक प्रक्रियेपासून बदल्यांच्या प्रक्रियेपर्यंत पसरलेली आहेत. बदलीसाठी 20 ते 50 लाखांचे दरपत्रक सुरू आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हुद्द्यासाठी कोट्यावधींची बोली लावली जाते. लक्षावधी रुपये मोजून रुजू होणारे अधिकारी थेट लूटमारीच्या कामाला लागतात. तक्रारी घेऊन येणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांची पिळवणूक करून बदलीसाठी गुंतवलेला पैसा वसूल करतात. पोलीस उपनिरीक्षक परशुराम व पोलीस निरीक्षक तिम्मेगौडा यांचा संशयास्पद मृत्यू व आत्महत्या प्रकरणांनी या व्यवहारावर प्रकाशच टाकला आहे. मुडा भूखंड व्यवहाराविरोधात रॅली काढणाऱ्या विरोधी पक्ष नेत्यांसाठी हा विषय हाती मिळालेले आयते कोलित आहे.