अमली पदार्थांच्या विळख्यात केरळ

पंजाबपेक्षा तीनपट अधिक तस्करीची प्रकरणं

गॉड्स ओन कंट्री म्हणून प्रसिद्ध अन् निसर्ग सौंदर्याने नटलेले राज्य केरळ ड्रग्जच्या संकटाला सामोरे जात आहे. सद्यकाळात हा राज्यातील सर्वात मोठा मुद्दा आहे. ड्रग्जच्या संकटामुळे ग्रामपंचायत आणि शाळांना खास अभियान सुरू करणे भाग पडले आहे. पोलीस देखील सोशल मीडियाद्वारे जागरुकता फैलावत आहेत. या संकटाची तीव्रता अधिक असल्याने राज्य विधानसभेला एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे लागले आहे.

लोकसभेत अलिकडेच ड्रग तस्करीप्रकरणी तीन वर्षांची आकडेवारी जारी करण्यात आली होती. यात केरळ 85 हजारांहून अधिक नोंद गुन्ह्यांसह यादीत पहिल्या स्थानावर आहे. महाराष्ट्र 35 हजारांहून अधिक प्रकरणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे, त्यानंतर पंजाब असून तो ड्रग्जच्या आहारी गेलेल्या युवांसाठी ओळखला जात असतो. परंतु केरळमध्ये अमली पदार्थांशी निगडित गुन्ह्यांमधील ही वृद्धी नवा ट्रेंड आहे का असा प्रश्न उभा ठाकतो. राज्यात अमली पदार्थांची तस्करी यापूर्वी मोठा मुद्दा नव्हता, 2016 मध्ये केवळ 6 हजार गुन्हे नोंदविण्यात आले होते, तर 2017 मध्ये हे प्रमाण वाढून 9244 झाले. पुढील दोन वर्षांपर्यंत ही संख्या 9 हजाराच्या आसपास राहिली आणि 2020 मध्ये कमी होत जवळपास 5 हजार झाली. परंतु मागील तीन वर्षांमध्ये ही समस्या आणखी वाढली आहे. 2022 मध्ये केरळमध्ये अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या प्रकरणांची संख्या वाढून 26,918 झाली, हे प्रमाण 373 टक्क्यांनी अधिक होते. 2023 मध्ये ही संख्या वाढत राहिली आणि 30,715 पर्यंत पोहोचली. 2024 मध्ये काहीशी कमी होत 27,701 वर आली होती.

केरळमधील अमली पदार्थांचे सेवन

लोकसभेत केरळमध्ये एटीएस आणि एमडीएमए समवेत सिंथेटिक ड्रग्जच्या जप्तीचे आकडेही सादर करण्यात आले. 2021 मध्ये केरळमध्ये 5.42 किलोग्रॅम अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले. तर 2022 मध्ये हे प्रमाण वाढून 9.6 किलोग्रॅम झाले. परंतु 2023 मध्ये जप्ती वाढून 2,543.22 किलोग्रॅम झाले. यात एटीएसची हिस्सेदारी सर्वात मोठी होती. 2024 मध्ये हे प्रमाण अत्यंत कमी होत 25.85 किलोग्रॅम झाले. तर भारतात अमली पदार्थविरोधी यंत्रणांनी सर्वाधिक प्रमाणात मारिजुआना जप्त पेले, हे प्रमाण 18.8 लाख किलोग्रॅम होते. एलएसडी 45,814 किलोग्रॅमसह दुसऱ्या क्रमांकावर सर्वाधिक जप्त करण्यात आलेले ड्रग्ज ठरले. त्यानंतर सीबीसीएस 41,450 लिटरसह तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले. अफीम 20,970 किलोग्रॅम जप्त करण्यात आले होते.

केरळमध्ये अमली पदार्थांचे सेवन धोकादायक पातळीवर पोहोचले आहे. पूर्वी गांजाचा अमली पदार्थ म्हणून सर्वाधिक वापर केला जात होता, परंतु आता हे चित्र बदलले आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये अमली पदार्थांच्या तस्करीत सामील गुंडांसोबत जवळीक साधण्याची वृत्ती वाढत आहे. हे गुन्हेगार मग मुलांचे अमली पदार्थांच्या तस्कराच्या स्वरुपात शोषण करत असतात अशी माहिती माजी आयपीएस अधिकारी के.जी. सायमन यांनी दिली आहे. तर केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी कायदा अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांच्या एका बैठकीत मुख्य सचिवांना राज्यात ड्रग्ज विरोधी अभियानाचा आराखडा तयार करण्याचा निर्देश दिला आहे.

तिरुअनंतपुरमचे काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी केरळमध्ये अमली पदार्थांच्या वाढत्या प्रकोपाला अत्यंत गंभीर ठरविले. हा मुद्दा मी संसदेत उपस्थित केला होता आणि याप्रकरणी मला समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. आम्हाला केरळमध्ये अमली पदार्थांच्या विरोधात युद्ध छेडण्याची गरज असल्याचे थरूर यांनी म्हटले आहे. सामाजिक न्याय आणि अधिकार मंत्रालयाकडून प्रसारित भारतात अमली पदार्थांच्या सेवनाच्या 2019 च्या अहवालानुसार केरळमध्ये  अनुमानित 7.5 लाख प्रौढ (18-75 वर्षे) अमली पदार्थांचे सेवन करतात. गांजा सर्वाधिक वापरला जाणारा अमली पदार्थ आहे आणि केरळमध्ये 3.52 लाख लोक याचा वापर करतात. यानंतर ओपिओइडचे स्थान असून राज्यात अनुमानानुसार 2.12 लाख लोक या ड्रग्जचे सेवन करतात. हा पदार्थ केरळमध्ये 10-17 वयोगटातील मुलांमध्ये देखील प्रचलित आहे. राज्यात अनुमानानुसार 75 हजार मुलांकडून अमली पदार्थांचे सेवन करत आहेत.

ग्रामपंचायतीचा पुढाकार

केरळमध्ये अमली पदार्थांच्या विरोधात लोक वेगवेगळी अभियानं चालवित आहेत. पलक्कडच्या करिम्बा ग्रामपंचायतीने अमली पदार्थांच्या तस्करांच्या संशयास्पद हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी रस्त्यांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय घेतला अहे. मलप्पुरम जिल्ह्यातील ओथुक्कंगल पंचायतीने अमली पदार्थांच्या गैरवापराविषयी अलर्ट करणाऱ्यांना इनाम देण्याची घोषणा केली आहे. तसेच मोफत नशा मुक्ती कार्यक्रमांसाठी निधीची तरतूद केली आहे.

आकडेवारीत समजून घ्या संकट

अमली पदार्थांच्या विरोधात कारवाई करणाऱ्या सर्वात मोठ्या यंत्रणा राज्य पोलीस आणि अबकारी विभागाच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास समस्येचे विक्राळ स्वरुप स्पष्ट होते. राज्याच्या अबकारी विभागाच्या आकडेवारीनुसार नार्कोटिक्स ड्रग्ज अँड सायकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियमाच्या अंतर्गत नोंद प्रकरणांची संख्या 2016 मध्ये 2,985 होती. तर 2024 मध्ये ही संख्या वाढून 8,160 झाली आहे. हे प्रमाण सुमारे 200 टक्क्यांनी वाढले आहे. चालू वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यांमध्येच 1,783 गुन्हे नोंद झाले आहेत. तर राज्य पोलिसांनी 2024 मध्ये 27,530 गुन्हे नेंद केले. 2016 मध्ये हे प्रमाण 5,924 इतके होते.

पंजाबला नेहमीच भारताच्या ड्रग्ज संकटाचे केंद्र मानले जात राहिले आहे, तर केरळमध्ये हे संकट एनडीपीएस अधिनियमाच्या अंतर्गत नोंद प्रकरणे पाहता खुपच अधिक गंभीर आहे. केरळचे अबकारी मंत्री एम.बी. राजेश यांनी दिलेल्या माहितीनुसार देशातील सर्व यंत्रणांनी 2024 मध्ये 25 हजार कोटीचे अमली पदार्थ जप्त केले होते. तर केरळमध्ये हे प्रमाण 100 कोटी रुपयांपेक्षाही कमी होते. केरळमध्ये सिंथेटिक ड्रग्जची निर्मिती केली जात असून ते अन्य राज्यांमधून आणले जात आहे. ड्रग्ज नेटवर्क अनेक राज्यांमध्ये फैलावलेले आहे. केरळमध्ये पहिल्यांदा एमडीएमए अबकारी विभागाने जप्त केले होते. त्यावेळी हे सुमारे 107.63 ग्रॅम होते. परंतु मागील वर्षी जप्त करण्यात आलेल्या एमडीएमएचे प्रमाण 3437.918 ग्रॅमपर्यंत पोहोचले आहे.

कुठून येत आहेत ड्रग्ज

एमडीएमए यासारखे ड्रग्ज अन्य राज्ये आणि बेंगळूर यासारख्या शहरांमधून केरळमध्ये येत असल्याचे पोलीस आणि अबकारी अधिकाऱ्यांचे सांगणे आहे. विद्यार्थी, स्थलांतरित कामगार आणि अन्य राज्यांचे प्रोफेशनल्स सिंथेटिक औषधांच कॅरियर म्हणून काम करत असल्याचे एनसीबीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. मागील महिन्यात 90 ग्रॅम एमडीएमएच्या स्रोताचा तपास करताना कोल्लम शहराच्या पोलिसांनी आरोपींपैकी एक जण दिल्लीतून पुरवठ्याचा स्रोत होत होता असे आढळून आले. पोलिसांनी दिल्लीतून एका 29 वर्षीय नायजेरियन नागरिक अबेदियो सोलोमनला अटक केली होती. सोलोमन केरळमध्ये कासरगोडपासून तिरुअनंतपुरम पर्यंत जवळपास दररोज एमडीएमएचा पुरवठा करत राहिला. पोलिसांनी त्याच्याशी खरेदीदार म्हणून संपर्क केला होता. सिंथेटिक ड्रग्ज विदेशातून देखील येते, यात ओमानचे नाव सर्वप्रथम असल्याचे एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.

केरळमध्ये कारवाईला प्रारंभ

केरळ ड्रग्ज संकटाला आता कठोरपणे सामोरा जात आहे. जानेवारी महिन्यात ड्रग्ज तस्करच्यां विरोधात सुरू करण्यात आलेल्या ऑपरेशन डी-हंट अंतर्गत 31 मार्चपर्यंत 12,760 गुन्हे नोंदविण्यात आले आणि 13,449 जणांना अटक झाली. ड्रग्ज संकटावर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील एक उच्चस्तरीय ड्रग्जविरोधी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तर सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वॉर्ड स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. शाळा परिसरांमध्ये देखरेख वाढविण्यात आली आहे. तर वारंवार गुन्हे करणाऱ्यांचा डाटाबेस तयार करण्यात आला आहे.

गांजा, ओपिओइड्समुळे केरळमध्ये नशेची वाढती समस्या

केरळमध्ये 7.4 लाख प्रौढ अन् 75000 मुले ड्रग्जच्या विळख्यात

मुले (10-17 वर्षे)          ड्रग्ज                      प्रौढ (18-75 वर्षे)

15,000                    गांजा                                3.52 लाख

31,000                 ओपिओइड्स                    2.12 लाख

11,000                सेडेटिव्ह्ज                         1.32 लाख

1,000                 कोकेन                             13 हजार

6,000                एटीएस                              31 हजार

11,000               हेल्यूसिनोजेन्स                   9 हजार

टिप : ही आकडेवारी ‘मॅग्निट्यूड ऑफ सबस्टन्स अब्यूज इन इंडिया’ अहवालानुसार अनुमानित आहे.

पुनर्वसनाची कमतरता

स्वस्थ होण्यासाठी धडपडणारा भारत

भारतात एकूण 736 नशामुक्ती केंद्रे आहेत.

उत्तरप्रदेश 75 केंद्रांसह आघाडीवर, तर अनेक मोठ्या राज्यांमध्ये याची संख्या कमी.

राज्ये                                 नशामुक्ती केंद्रांची संख्या

पंजाब                                  10

उत्तराखंड                             08

राजस्थान                             44

उत्तरप्रदेश                           75

दिल्ली                                30

आसाम                              35

गुजरात                             23

मध्यप्रदेश                          43

महाराष्ट्र                             55

कर्नाटक                          37

केरळ                            24

आंध्रप्रदेश                      32

ओडिशा                        50

टिप : सामाजिक न्याय आणि अधिकार मंत्रालयाकडून समर्थनप्राप्त नशामुक्ती केंद्रांचीच आकडेवारी देण्यात आलेली आहे.

संकलन - उमाकांत कुलकर्णी