महिला सक्षमीकरणाचे आदर्श प्रारूप ठरलेले केरळ

देवभूमी या नावाने ओळखले जाणारे केरळ हे भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील महत्त्वपूर्ण राज्य आहे. सर्वाधिक साक्षरता, सर्वोच्च मानव विकास निर्देशांक, सर्वात कमी गरिबी, सर्वाधिक आयुर्मान, कमी भ्रष्टाचार, सर्वोत्तम स्त्राr-पुरूष समसमान जन्मदर दर्शवणारे केरळ भारतातील एक आदर्श राज्य आहे. 1957 साली केरळ राज्यातील पहिली विधानसभा निवडणूक इएमएस नंबुद्रीपाद यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पक्षाने जिंकली. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले जगातील पहिले कम्युनिस्ट सरकार केरळ राज्यात स्थापन झाले. यानंतरच्या काळातही राज्यावर सातत्याने कम्युनिस्टांची सत्ता आणि राजकीय प्रभाव राहिला. हा प्रभाव स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकातही कायम ठेवण्यात केरळमधील पक्ष नेतृत्व यशस्वी झाले.

राज्यकर्त्यांची आपल्या विचारधारेवर पक्की निष्ठा आणि भ्रष्टाचाराची प्रकरणे नसल्याने प्रचलीत पैशाचे, फोडाफोडीचे राजकारण किंवा आयकर, इडी, सीबीआय या शासकीय यंत्रणाचा वापर करून सत्ताधाऱ्यांना केंडीत पकडण्याचे डावपेच केरळमध्ये अपयशी आणि गैरलागू ठरतात. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) प्रणित डाव्या लोकशाही आघाडीचे नेते पिनारायी विजयन 2016 मे नंतर सलग दोनदा निवडून येत केरळच्या मुख्यमंत्रीपदावर आहेत. दीर्घकाळ सत्तेवर असलेले ते केरळचे पहिले मुख्यमंत्री ठरले.

भारतीय राज्यघटनेने जरी स्वातंत्र्यानंतर महिलांना मताच्या अधिकारासह सर्वच क्षेत्रात पुरूषांच्या बरोबरीने हक्क दिले असले तरी पुरूषप्रधान परंपरा, दारिद्र्या, निरक्षरता यामुळे घटनादत्त हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी महिला वर्ग सक्षम व समर्थ कोणत्याही अर्थाने नव्हता. शिवाय महिलांच्या रूपाने देशातील अर्धी श्रमशक्ती जर उत्पादन व इतर उपयुक्त क्षेत्रांच्या परिघाबाहेर असेल तर देशाचा विकास तरी कसा होणार? हा महत्त्वपूर्ण प्रश्न होता. म्हणूनच महिलांच्या बाबतीत शिक्षण, सबलीकरण, आरक्षण या त्रिसुत्रीची नितांत आवश्यकता होती. केंद्र सरकारने अशा उपक्रमांना उत्तेजन देण्याचे धोरण सुरवातीपासून ठेवले असले तरी राज्यांचा या कामातील पुढाकार त्याहून अधिक महत्त्वाचा बनला. भारतीय संघराज्यातील अनेक राज्यांनी अशा उपक्रमात उल्लेखनिय योगदान दिले. केरळ अशा राज्यांपैकी एक महत्त्वपूर्ण आणि प्रेरणादायी राज्य मानले जाते.

2024 च्या अधिकृत आकडेवारीनुसार महिला साक्षरतेत पहिल्या क्रमांकाचे राज्य हा लौकीक केरळने कायम राखला आहे. याबाबत मिझोराम, लक्षद्विपसारखी राज्ये काहीशी बरी असली तरी त्यांची लोकसंख्या केरळच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. यासाली देशातील महिला साक्षरतेचे प्रमाण सरासरी 74.6 टक्के असताना केरळ राज्यातील हेच प्रमाण 94 टक्के आहे. या गतीशिलतेने येत्या काही वर्षात शंभर टक्के महिला साक्षरतेचे लक्ष्य केरळ गाठू शकेल याबाबत कोणाच्याच मनात शंका नाही. नोंदवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे केरळच्या सीमेस लागून असलेल्या आंध्रप्रदेशाचे याच संदर्भातील प्रमाण देशात सर्वात नीचांकी पातळीवर आहे. केरळच्या संदर्भात ही बाब खरी आहे की, तेथे भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेत मातृसत्ताक परंपरेचे दुवे कालौघात बऱ्याच प्रमाणात टिकून आहेत. शिवाय स्वातंत्र्यपूर्व काळात त्रावणकोर राजवटीने महिला शिक्षणास प्राधान्य दिल्याने स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्याच सर्वेक्षणात केरळ महिला साक्षरतेत भारतात अव्वल क्रमांकावर होते. तथापि, त्यानंतर या पायाभरणीवर इमारत उभी करायची की पायाच उध्वस्त करायचा हे सर्वस्वी केरळच्या राज्यकर्त्यांवर अवलंबून होते. केरळमधील डाव्या राजवटीने पहिला सन्माननिय पर्याय निवडला व परिश्रमपूर्वक त्यात यश मिळवले.

साक्षरतेसाठीच्या सुरवातीच्या प्रयत्नानंतर 1998 साली केरळ सरकारने शिक्षण विभागाअंतर्गत ‘राज्य साक्षरता अभियान प्राधिकरण’ नावाची स्वायत्त संस्था निर्माण केली. ‘सर्वांसाठी शिक्षण आणि कायमस्वरूपी शिक्षण’ ध्येय प्रत्यक्षात आणताना संस्थेने राज्य सरकारच्या निधीचा सुयोग्य वापर करत ग्रामीण भाग, शहरी झोपडपट्ट्या, मच्छीमार वस्त्या, आदीवासी पाडे, स्थलांतरीतांची घरे, राज्यातील तुरूंग या साऱ्या क्षेत्रात निष्ठेने व सातत्याने साक्षरता अभियान राबवले. या अभियानास समतुल्यता कार्यक्रमाची जोड देत निरक्षर लोकसंख्या चौथी, सातवी, दहावी, बारावी या शैक्षणिक मानकांपर्यंत पोहचेल याची काळजी घेतली गेली. पात्र शिक्षितांना अधिकृत शैक्षणिक प्रमाणपत्रे देण्याची व्यवस्थाही केली गेली. ही मोहिम प्रामुख्याने गरीब, वंचित, अस्थिर जनसमुहांसाठी राबवावी लागणार हे ध्यानी घेऊन आर्थिक समस्या, स्थानिक अडचणी, गरजा व वेळ यामुळे येणारे व्यत्यय दूर करण्याचे काम या संस्थेने समर्थपणे केले. अभियान उपक्रमातील स्थिरता, कालानुरूप बदल, कार्यक्षमता व उपलब्धता यामुळे राज्यातील प्रत्येक गरजू महिलेपर्यंत ते काम पोहाचले व इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शक ठरले.

महिलांसाठी केवळ साक्षरता उपक्रम पुरेसा नाही त्यांचे आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक स्तरांवर सक्षमीकरण होणेही तितकेच गरजेचे आहे. हे जाणून केरळ सरकारने 1997 साली ‘कुडुम्बश्री’ म्हणजे ‘कुटुंबाची समृद्धी’ हा कार्यक्रम गेली 27 वर्षे अथकपणे राबवला आहे. दारिद्र्या निर्मूलन व महिला सक्षमीकरण ही दोन उद्दिष्ट्यो या कार्यक्रमाच्या केंद्रस्थानी आहेत. आरंभापासूनच केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय कृषी व ग्र्रामीण विकास बँकेकडून आर्थिक मदत स्विकारत केरळ स्थानिक स्वराज्य संस्था विभागांतर्गत कुडुम्बश्रीची आगेकुच सुरू आहे. कुडुम्बश्री समुदायाची रचना तीन पातळ्यांवर उभी आहे. अतिपरिचित गट प्राथमिक पातळीवर, क्षेत्र विकास संस्था मध्यम पातळीवर, तर समुदाय विकास संस्था वरिष्ठ स्थानिक सरकारी पातळीवर कार्यरत आहेत. काही काळानंतर अतिपरिचित गट या संस्थेने मोठ्या गटात कुटुंबातील एकाच महिला सदस्यास स्थान देण्याच्या मर्यादेमुळे 18 ते 40 वयोगटातील तरुण महिलांचे प्रमाण कमी होत आहे, हे जाणवताच कुडुम्बश्रीने सहाय्यक गट या नव्या गटाची निर्मिती करुन त्यात तरुणींचा जास्तीत जास्त अंतर्भाव केला. महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन हे सक्षमी करण्याच्या दृष्टिने पहिले पाऊल आहे. हा मंत्र ध्यानी ठेवत समुदाय व्यवस्थापनाने कौशल्य प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान प्रशिक्षण केंद्रांच्या जाळ्याद्वारे रोजगारक्षम महिलांना नोकऱ्या, व्यवसाय, सेवा क्षेत्रात प्रवेश करुन स्वत:चे भविष्य घडवण्यास प्रवृत्त केले. आपल्या तीन पातळ्यांवरील रचनेद्वारे गृह, लघु आणि मध्यम आकारांच्या महिला उद्योगांना माफक दरात कर्जे देण्याची व्यवस्था केली. अशा उद्योगांतील उत्पादनांच्या विक्रीसाठी सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या. आरोग्य सेवा व घनकचरा व्यवस्थापन क्षेत्रातही कुडुम्बश्री समुदायातील महिलांनी स्व:कर्तृत्वास वाव मिळू दिला. महत्त्वपूर्ण विभागात स्वावलंबनाची वाटचाल सुरक्षित केल्यानंतर कुडुम्बश्रीने महिला सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित केले. गाव पातळ्यांवर दक्षता गट स्थापून महिलांना स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण देण्यास सुरूवात केली. महिला सुरक्षा कायद्यांचे मूलभूत शिक्षणही याचबरोबरीने देण्यात आले. अडचणीतील गरीब महिलांना आपत्कालीन मदतीसाठी केवळ 2 टक्के व्याजाने कर्जे देण्याची सोयही कुडुम्बश्रीने केली. या कार्यक्रमाचे महिला सक्षमीकरणातील घवघवीत यश पाहून भारतातील अनेक राज्यांनी त्याच प्रमाणे विदेशातील महिला संस्थांनी कुडुम्बश्री केरळ प्रारुपातून धडे घेण्यास सुरुवात केली आहे.

महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनावर समाधान न मानता त्यांना राजकीय नेतृत्व व निर्णय क्षमतेसाठी तयार करणेही केरळ सरकारला अगत्याचे वाटते. म्हणूनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिला आरक्षण लागू करणारे आणि 2010 मध्ये ते 50 टक्क्यांपर्यंत नेणारे केरळ अग्रक्रमाचे राज्य ठरले. आज संपूर्ण केरळमध्ये 400 हून अधिक महिला पंचायत अध्यक्षा आहेत. त्या विकास कार्यक्रमांचे नेतृत्व करतात. अर्थसंकल्प व्यवस्थापित करतात आणि स्थानिक धोरणांना आकार देतात. राखीव नसलेल्या जागांवरही निवडणूक लढवण्यासाठी तेथे महिलावर्ग हिरीरीने पुढे येताना दिसतो. देशात आज निवडणुकांच्या तोंडावर महिलांसाठी योजना, सवलती जाहीर करुन त्यांची मते मिळवली जातात. अशा स्थितीत महिलांसाठी नियोजनबद्ध रचनात्मक काम करुनही त्यांची मते मिळवता येतात असा धडा केरळच्या राज्यकर्त्यांकडून मिळतो.

-अनिल आजगांवकर