केरळ सरकार राष्ट्रपतींच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात

राष्ट्रपतींकडे 4 विधेयके प्रलंबित : राष्ट्रपतींच्या सचिवालाही केले पक्षकार

वृत्तसंस्था/ तिरुअनंतपुरम

केरळ सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रपतींच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. राष्ट्रपती 4 प्रलंबित विधेयकांना मंजुरी देत नसल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. या विधेयकांना राज्य विधानसभेकडून संमती मिळाली आहे.

केरळ सरकारने याचिकेत ज्या 4 विधेयकांचा उल्लेख केला आहे, त्यात विद्यापीठ कायदा (सुधारणा) विधेयक 2021, द केरळ सरकार को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज (सुधारणा) विधेयक 2022, विद्यापीठ कायदा (सुधारणा) विधेयक 2022 आणि विद्यापीठ कायदा (सुधारणा) विधेयक (क्रमांक 3) 2022 चा समावेश आहे. कुठलेही कारण नमूद न करता या विधेयकांना घटनाविरोधी ठरविण्यात आल्याची तक्रार केरळ सरकारकडून करण्यात आली आहे.

केरळमधील पी. विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील एलडीएफ सरकारने याचिकेत केंद्र सरकार, राष्ट्रपतींचे सचिव, केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आणि त्यांच्या अतिरिक्त सचिवांना पक्षकार केले आहे.

अनुच्छेद 14 चे उल्लंघन

केरळ सरकारच्या याचिकेनुसार ही विधेयके पूर्णपणे केरळ राज्याच्या अधिकार क्षेत्राशी संबंधित आहेत. भारत सरकारकडुन राष्ट्रपतींना 4 विधेयकांना कुठलेही कारण न सांगता अनुमती रोखण्याचा सल्ला देण्यात आला असून तो मनमानी आहे. हा प्रकार अनुच्छेद 14 चे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

राज्यपालांवर केले होते आरोप

यापूर्वी केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. राज्यपाल आमच्या अनेक विधेयकांना मंजुरी देत नाहीत. या विधेयकांना विधानसभेने संमत केले असल्याचे विजयन सरकारने म्हटले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने 20 नोव्हेंबर 2023 रोजी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांच्या कार्यालयाला नोटीस बजावली होती. राज्यपाल आणि केरळ सरकारमधील वाद मागील काही काळापासून तीव्र झाला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावेळी राज्यपाल आणि केरळ सरकारमधील वादाचे स्वरुप जाहीरपणे दिसून आले होते.