केजरीवालांचा ‘शीशमहाल’ चौकशीच्या फेऱ्यात

बंगला नूतनीकरणाबाबत ‘सीव्हीसी’ने दिले चौकशीचे आदेश : दिल्लीची सत्ता गेल्यानंतर अडचणी आणखी वाढण्याचे संकेत

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाने (सीव्हीसी) अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘शीशमहाल’ बंगल्यातील नूतनीकरण आणि लक्झरी वस्तूंवर झालेल्या खर्चाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे आमदार विजेंद्र गुप्ता यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावरील खर्चाबाबत तक्रार केली होती. या तक्रारीवर कारवाई करत हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

दिल्लीत आम आदमी पक्षाची सत्ता असताना माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या 6 फ्लॅग स्टाफ रोड येथील बंगल्याचे नूतनीकरण करण्यात आले होते. यासंबंधी केंद्रीय दक्षता आयोगाने 13 फेब्रुवारी रोजी चौकशीचे आदेश जारी केले आहेत. केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा (सीपीडब्ल्यूडी) अहवाल आल्यानंतर हा आदेश देण्यात आला. 40 हजार चौरस यार्ड (8 एकर) वर बांधलेल्या बंगल्याच्या बांधकामात अनेक नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने बंगल्याच्या नूतनीकरणावर 45 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाल्याचा आरोप केला होता. भाजपने या बंगल्याला केजरीवाल यांचे ‘शीशमहाल’ असे नाव दिले आहे. 9 डिसेंबर 2024 रोजी भाजपने एक व्हिडिओ प्रसिद्ध करत त्यामध्ये दिल्लीच्या मुख्यमंत्री निवासस्थानाचा आलिशान आतील भाग दाखवला होता. केजरीवाल 2015 ते 2024 पर्यंत या सरकारी बंगल्यात राहिले होते.

दिल्ली भाजप अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी लेफ्टनंट गव्हर्नर (एलजी) व्ही. के. सक्सेना यांच्याकडे बंगला नूतनीकरणाबाबत तक्रार केली होती. केजरीवाल यांचा बंगला चार सरकारी मालमत्ता बेकायदेशीरपणे विलीन करून बांधण्यात आला आहे. ही प्रक्रिया रद्द करावी अशी मागणी करतानाच शपथविधी सोहळ्यानंतर भाजपचे मुख्यमंत्री या बंगल्यात राहणार नाहीत, असे सचदेवा यांनी सांगितले होते.

सीबीआय चौकशीत 44.78 कोटींचा खर्च उघड

‘शीशमहाल’चे प्रकरण मे 2023 मध्ये पहिल्यांदाच उघडकीस आले. जेव्हा दिल्लीचे उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी सीबीआय संचालक प्रवीण सूद यांना पत्र लिहून मुख्यमंत्री भवन नूतनीकरण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे काम सोपवले. सप्टेंबर 2023 मध्ये सीबीआयने या प्रकरणात अहवाल दाखल केला. कोविड काळात दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर सुमारे 45 कोटी रुपये खर्च केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हे पैसे सरकारी तिजोरीतून खर्च करण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले होते.

सजावटीवर 11.30 कोटी खर्च

दिल्ली मुख्यमंत्री निवासस्थानाच्या नूतनीकरणावर एकूण 44.78 कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे दिल्ली भाजपने सरकारी अहवालाचा हवाला देत सांगितले होते. प्रत्यक्षात यासाठी 43.70 कोटी रुपये जारी करण्यात आले. यामध्ये, केवळ इंटीरियर डिझाईन आणि सजावटीवर 11.30 कोटी रुपये खर्च झाले. त्यानंतर केजरीवाल यांच्या बंगल्यासाठीचे पैसे सप्टेंबर 2020 ते जून 2022 दरम्यान 6 हप्त्यांमध्ये जारी करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.