केजरीवालांची सुटका, सीबीआयला शिक्षा!

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची 177 दिवसांनंतर शुक्रवारी तिहार तुरुंगातून सुटका झाली. लोकसभा निवडणुकीच्या काळातील जामिनाचे दिवस वगळता 156 दिवस ते तुऊंगात होते. सीबीआयने उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित नोंदवलेल्या गुह्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला. एखाद्याला दीर्घकाळ तुऊंगात ठेवणे म्हणजे स्वातंत्र्यापासून अन्यायकारक वंचित ठेवणे होय, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एका पक्षाच्या प्रमुख नेत्याची सुटका करताना कोर्टाने एक प्रकारे सीबीआयला शिक्षा सुनावली आहे. 9 मे 2013 रोजी न्यायमूर्ती आर.एम. लोढा यांच्या खंडपीठाने कोळसा घोटाळ्याच्या सुनावणीदरम्यान सीबीआय ही यंत्रणा पिंजऱ्यात बंदिस्त पोपटासारखी असून त्यांचा मालक जे सांगतो तेच ती ऐकते आणि ही एक अनैतिक कथा आहे. ज्यामध्ये पोपटाचे अनेक मालक आहेत. अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून कोळसा घोटाळ्याच्या अहवालात बदल झाले आहेत असे न्यायालयाने म्हटले होते. तेव्हा न्यायालयाने सीबीआयला सरकारचा बंदिस्त पोपट ठरवले. पण अकरा वर्षानंतर खऱ्या अर्थाने न्यायमूर्ती आर. पी. सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने  त्यावर पुन्हा शिक्कामोर्तब करून एक प्रकारची शिक्षाच ठोठावली आहे. पिंजऱ्यातील पोपट असे जणू त्यांचे 11 वर्षांनंतर सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा नामकरण करून शिक्षा दिली आहे. सीबीआयने आपली पिंजऱ्यात बंदिस्त पोपटाची प्रतिमा तोडली पाहिजे असे 13 सप्टेंबर रोजी सांगून ते पिंजऱ्यात नसून मोकळे आहेत हे दाखवून द्यावे. तपास यंत्रणा प्रामाणिक असली पाहिजे. ती किंचितशीही संशयास्पद नसावी, असे म्हटले आहे. केजरीवालांना जामीन मंजूर करताना न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांनी अटक अन्यायकारक होती, ती केवळ सुटका रोखण्यासाठी केली, जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद. कायद्याचा वापर कोणालाही त्रास देण्यासाठी करता येणार नाही. सीबीआयची अटक अन्यायकारक आहे. असहकाराचा अर्थ स्वत:ला दोष देणे होत नाही. जामिनाच्या अटींवर गंभीर आक्षेप आहे. दुसऱ्या न्यायालयाने यावर निर्णय दिला आहे. त्यामुळे न्यायालयीन संयम, औचित्य आणि शिस्त लक्षात घेऊन मी भाष्य करत नाही, असे म्हटले. दुसरे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी आपल्या निकालात  अटक कायदेशीर आहे पण खटला सुरू असताना आरोपींना जास्त काळ तुरुंगात ठेवणे योग्य नाही. ऑगस्ट 2022 मध्ये एफआयआर दाखल केला होता. 17 आरोपींची चौकशी बाकी आहे. खटला अद्याप पूर्ण झालेला नाही. ते जामिनाच्या अटी पूर्ण करतात. जामिनासाठी ट्रायल कोर्टात जावे हा सीबीआयचा युक्तिवाद योग्य नाही. त्यांना ईडी प्रकरणात जामीनही मिळाला आहे, कोठडीत ठेवणे अस्वीकार्य आहे. असे म्हणून सीबीआयला चपराक लगावली आहे. या अपराधभावातून अधिकारी काही बदल घडवतील अशी अपेक्षा नाही. मात्र पिंजऱ्यातला पोपट हा कलंक मात्र त्यांच्या माथी न्यायालयाच्या या टिप्पणीनंतर अधिक गडद झाला आहे. हे सीबीआयच्या दृष्टीने अत्यंत वाईट आहे. सर्वोच्च न्यायालय वेळोवेळी जेव्हा राज्य आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांमध्ये वाद झाला तेव्हा सीबीआयच्या बाजूने निकाल देत त्यांनी तपास सोपवला आहे. त्याच न्यायालयात असे वक्तव्य अकरा वर्षात दुसऱ्यांदा होणे ही शिक्षाच म्हटली पाहिजे.

केजरीवाल यांनी या परिस्थितीचा लाभ घेत आता एकदम उसळी घेतली आहे. तुऊंगातून सुटका झाल्याच्या दोन दिवसानंतर रविवारी बोलताना त्यांनी आपण आता मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणार असून पुन्हा बहुमताने निवडून आल्यानंतरच मुख्यमंत्रीपदावर बसू असा विश्वास व्यक्त केला आहे. आम आदमी पक्ष जेव्हा पहिल्यांदा सत्तेवर आला तेव्हा त्याला 28 जागा मिळाल्या होत्या आणि काँग्रेसच्या साथीने त्यांनी सत्ता मिळवली होती. 49 दिवसात केजरीवाल राजीनामा देऊन मोकळे झाले होते आणि त्यानंतर त्यांच्या तब्बल 64 जागा विजयी झाल्या होत्या. नंतरच्या निवडणुकीत सुद्धा त्यांनी त्याहून सरस कामगिरी केली. मुख्यमंत्रीपदाच्या तिसऱ्या कालखंडात केजरीवाल यांच्यापुढे आव्हान निर्माण झाले आणि केंद्रीय सत्तेने त्यांची सीबीआय चौकशी चालवली. मद्य घोटाळा प्रकरण आणि दिल्लीचे उपराज्यपाल यांचे उपद्व्याप याबरोबरच नोकरशाहीचे न ऐकण्याचे आव्हान या सगळ्यामुळे आप गेली काही वर्षे अस्वस्थ आहे. अशा स्थितीत 156 दिवसांच्या कैदेनंतर केजरीवाल यांचील सुटका आम आदमी पक्षाचे मनोबल वाढवणारी ठरणार आहे. हरियाणाच्या निवडणुका होत असताना केजरीवाल बाहेर आले असल्याने आणि त्यांचे मूळ राज्य हरियाणा असल्याने त्याचा काही परिणाम हा केजरीवाल यांचे यश वाढण्यात होऊ शकतो. तसेच किरकोळ कारणावरून त्यांच्याशी युती तोडणाऱ्या काँग्रेसलाही त्याचा फटका बसू शकतो. या उपर आता आपल्या राज्यातील निवडणुका महाराष्ट्राबरोबर घ्याव्यात असे आव्हान केजरीवाल यांनी दिले आहे. निवडणुका होईपर्यंत आपण किंवा मनिष सिसोदिया मुख्यमंत्री पदावर बसणार नाही असे पण त्यांनी बोलून दाखवले आहे. 2025 साली दिल्लीच्या निवडणुका होणार होत्या. सलग तीन वेळा केजरीवाल यांच्या पक्षाचा आलेख चढता राहिला आहे. दिल्ली चौथ्यांदा त्यांना साथ देते का हे पहावे लागणार आहे. लोकसभेला प्रादेशिक पक्षांना यश मिळाले नाही तर ते विधानसभेला हमखास मिळवतात हा विविध राज्यांमधला अनुभव आहे. दिल्लीत केंद्रात ज्याची सत्ता येणार असते त्यांच्या बाजूने लोकसभेचा निकाल लागतो. तसा तो भाजपच्या बाजूने लागला होता. राज्याच्या बाबतीत जनता काय निर्णय घेते ते आता ठरणार आहेच. पण न्यायालयाने दिलेल्या जामिनामुळे आणि त्याचवेळी व्यक्त केलेल्या मतांमुळे दिल्लीतील प्रतिमा सावरण्यास केजरीवाल यांना संधी मिळाली आहे. मनीष सिसोदिया यांच्या पाठोपाठ केजरीवाल यांना जामीन मिळणे तसे त्यांच्या पक्षाचे बळ वाढवणारेच आहे. आता मुख्यमंत्री पदावर कोणालाही विराजमान केले तरी हे दोन नेते मोकळे राहिल्याने केंद्रीय सत्ता पक्षाला झटका बसेलच पण मित्रपक्ष म्हणवणाऱ्यांनाही हरियाणात साथ सोडणे काही मतदारसंघात जिथे हजार, पाचशे मतांनीही निकाल बदलतो तिथे महागात पडू शकते.