केजरीवाल आता सीबीआय कचाट्यात

मद्यधोरण घोटाळाप्रकरणी अटक, 3 दिवसांची कोठडी, सर्वोच्च न्यायालयातून याचिका मागे

► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

दिल्लीच्या मद्यधोरण घोटाळा प्रकरणात सध्या कारागृहात असणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणींमध्ये आणखी भर पडली आहे. त्यांना आता याच प्रकरणात सीबीआयकडून अटक करण्यात आली आहे. दिल्लीच्या राऊस अॅव्हेन्यू न्यायालयाने सीबीआयला त्यांची चौकशी करण्याची अनुमती दिल्यानंतर त्यांना बुधवारी अटक करण्यात आली. न्यायालयाच्या परिसरात त्यांची चौकशी करा, असा आदेश सीबीआयला न्यायालयाने दिला होता. केजरीवाल यांची पाच दिवसांसाठी कोठडी मिळावी, अशी मागणी सीबीआयने न्यायालयाकडे केली होती. मात्र न्यायालयाने सीबीआयला केजरीवाल यांची 3 दिवसांची कोठडी दिली आहे. आता त्यांना शनिवार, 29 जून रोजी न्यायालयासमोर हजर केले जाणार आहे.

ईडीने त्यांना मद्यधोरण घोटाळा प्रकरणी याआधीच अटक केली आहे. सध्या ते तिहार कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना काही दिवसांपूर्वी जामीन संमत केला होता. तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली. या स्थगितीविरोधात केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तथापि, त्यांना तेथेही त्वरित दिलासा मिळाला नाही. उच्च न्यायालयाने जामीन प्रकरणी अंतिम निर्णय दिल्यानंतरच आम्ही यात लक्ष घालू असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या जामिनाला स्थगिती दिली. त्यामुळे बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होईल, अशी शक्यता होती. तथापि, केजरीवाल यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेली याचिका मागे घेतली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात निर्णय दिल्याने आता त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाविरोधात नवी याचिका सादर करावी लागणार आहे. परिणामी त्यांचे कारागृहातील वास्तव्य आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

25 जूनला चौकशी

राऊस अॅव्हेन्यू न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआयने केजरीवाल यांची मंगळवारी चौकशी केली होती, तसेच त्यांचा जबाब नोंदवून घेतला होता. त्यांना बुधवारी सकाळी अटकही करण्यात आली. त्याच दिवशी त्यांना न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात आले. सीबीआयने त्यांची 5 दिवसांची कोठडी देण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. संध्याकाळी 7 वाजता याचा निर्णय देण्यात आला.

दोन आघाड्यांवर

आता जामिनासाठी केजरीवाल यांना दोन आघाड्यांवर संघर्ष करावा लागणार आहे. ईडी आणि सीबीआय अशा दोन्ही अन्वेषण संस्थांकडून त्यांची चौकशी होत आहे. त्यामुळे दोन्ही प्रकरणांमध्ये जामीन मिळविण्यासाठी त्यांना धडपडावे लागणार आहे. आम आदमी पक्षाने यासाठी केंद्रातील सरकारला जबाबदार धरले आहे. आम आदमी पक्ष संपविण्याचा प्रयत्न केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात आहे. मात्र, आम्ही लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी कटिबद्ध आहोत. आम्ही केंद्र सरकारच्या दमन धोरणासमोर मान तुकविणार नाही, असे या पक्षाचे म्हणणे आहे.

सिसोदियांवर जबाबदारी ढकलली?

केजरीवाल यांची चौकशी होत असताना त्यांनी मद्यधोरण घोटाळ्याची सर्व जबाबदारी आपले सहकारी आणि दिल्लीचे माजी मंत्री मनिष सिसोदिया यांच्यावर ढकलली असा आरोप सीबीआयने न्यायालयात केला आहे. मद्यविक्रीचे खासगीकरण करण्याची कल्पना सिसोदिया यांची होती, असे केजरीवाल यांनी स्पष्ट केल्याचे सीबीआयचे म्हणणे आहे. तथापि, केजरीवाल यांच्या वकिलांनी जबाबदारी सिसोदियांवर ढकलल्याचा इन्कार केला आहे. चौकशीत सिसोदियांवर कोणताही आरोप आपण केला नाही. तसेच त्यांना जबाबदार धरलेले नाही, असे न्यायालयात केजरीवाल यांच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले, असे पक्षाचे म्हणणे आहे.