अबकारी धोरण घोटाळ्यात केजरीवाल सामील

सीबीआयकडून अंतिम आरोपत्र दाखल : निकटवर्तीयांमार्फत केली वसुली

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने स्वत:चा तपास पूर्ण केली आहे. सीबीआयने राउज अॅव्हेन्यू न्यायालयात स्वत:चे पाचवे आणि अखेरचे आरोपपत्र दाखल केले आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे अबकारी धोरण तयार करणे आणि ते लागू करण्याच्या गुन्हेगारी गटात प्रारंभापासून सामील होते. अबकारी धोरणाच्या खासगीकरणाचा निर्णय त्यांनी पूर्वीच निश्चित केला होता असा आरोप सीबीआयने केला आहे.

आरोपपत्रानुसार मार्च 2021 मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अध्यक्षतेत अबकारी धोरण तयार केले जात असताना केजरीवालांनी पक्षाला पैशांची गरज असल्याचे म्हटले होते. तसेच केजरीवालांनी स्वत:चा निकटवर्तीय आणि ‘आप’च्या मीडिया विभागाचा प्रभारी विजय नायरला निधी जमविण्याचे काम सोपविले होते.

केजरीवालांना दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्याशी निगडित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी ईडीने 21 मार्च रोजी अटक केली होती. मग सीबीआयने भ्रष्टाचार प्रकरणी त्यांना तिहार तुरुंगातूनच 26 जून रोजी अटक केली होती.  सर्वोच्च न्यायालयाने 12 जुलै रोजी ईडी प्रकरणी केजरीवालांना अंतरिम जामीन दिला आहे. परंतु भ्रष्टाचारा प्रकरणी ते तुरुंगातच आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 5 सप्टेंबर रोजी सीबीआय प्रकरणातील अटकेला आव्हान देणाऱ्या केजरीवालांच्या याचिकेवर निर्णय राखून ठेवला आहे.

तर त्यांचा निकटवर्तीय विजय नायरला 2 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला आहे. नायर जवळपास दोन वर्षांनी तुरुंगातून बाहेर पडले आहेत. सीबीआयने त्यांना नोव्हेंबर 2022 मध्ये अटक केली होती. नायर यांच्यापूर्वी मनीष सिसोया यांना 9 ऑगस्ट तर बीआरएस नेत्या कविता यांना 27 ऑगस्ट रोजी जामीन मिळाला होता.

नायरने 100 कोटी रुपये मिळविले

नायर दिल्ली एक्साइज बिझनेसशी संबंधित घटकांच्या संपर्कात होता. अबकारी धोरणात या घटकांना लाभ मिळवून देण्याच्या बदल्यात नायर पैशांची मागणी करत होता. केजरीवालांनी नायरच्या माध्यमातूनच बीआरएस नेत्या कविता यांच्या अध्यक्षतेखालील साउथ ग्रूपच्या लोकांशी डील केली होती. नायरनेच अबकारी धोरणाद्वारे लाभ मिळवून देण्याच्या बदल्यात साउथ ग्रूपकडून 100 कोटी रुपये वसूल केली होती. दोन अन्य आरोपी विनोद चौहान आणि आशीष माथूर यांच्या माध्यमातून ही रक्कम गोव्यात पाठविण्यात आली होती असा आरोप सीबीआयने केला आहे.

विधानसभा निवडणुकीत रक्कम खर्च

केजरीवालांनी साउथ ग्रूपकडून वसूल करण्यात आलेले 100 कोटी रुपये  गोवा विधानसभा निवडणुकीकरता खर्च करण्याचा निर्देश दिला होता. याचमुळे चुकीच्या मार्गाने मिळविण्यात आलेल्या पैशांचा वापर करण्यास ते देखील जबाबदार आहेत. या रकमेचा लाभ आम आदमी पक्षालाच मिळाला आहे. साउथ ग्रुपने स्वत:च्या सोयीनुसार अबकारी धोरण निर्माण करण्यासाठी आम आदमी पक्षाला सुमारे 90-100 कोटी रुपये दिले होते. यातील 44.5 कोटी रुपये निवडणुकीचा खर्च पूर्ण करण्यासाठी गोव्यात पाठविण्यात आली होती असे सीबीआयचे म्हणणे आहे.

पक्षाकडून मिळाली रक्कम

आम आदमी पक्षाच्या चिन्हावर विधानसभा निवडणूक लढविलेल्या दोन माजी आमदारांनी पक्षाकडून निवडणुकीच्या खर्चासाठी रोख रक्कम मिळाल्याचा दावा केला आहे. अवैध रक्कम स्वीकारणे आणि त्याच्या वापरासाठी ‘आप’चे गोवा प्रभारी दुर्गेश पाठक यांना जबाबदार ठरविण्यात आले आहे.