केजरीवाल आणि जेल!

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी कधीही अटक होऊ शकते. तशी शक्यता आता खुद्द केजरीवाल यांनाही वाटू लागली आहे. त्यामुळेच मला सत्तेची लालसा नाही, जगातील मी पहिला मुख्यमंत्री आहे ज्याने 49 दिवसात राजीनामा दिला होता. कोणी राजीनामा मागितला नव्हता. आताही दिल्लीतील जनतेला विचारून राजीनामा देईन. मला राजीनामा द्यायला हवा की, जेलमधून सरकार चालवायला हवे यासंबंधी विविध क्षेत्रातील लोकांशी आपण बोलत आहोत. आम्ही दिल्लीतील जनतेच्या परवानगीशिवाय काहीच करत नाही असे वक्तव्य त्यांनी केले आहे. हे तेच केजरीवाल आहेत जे 2012-13 साली अण्णा आंदोलनाच्या लाटेवर स्वार होऊन अण्णा हजारेंचे हनुमान बनले. भ्रष्टाचार विरोधातील आवाज बनले आणि भारताला माहित झाले. दिल्ली त्यांना खूप आधीपासून जाणून होती. त्यांच्या आक्रमक आरोपांनी दिल्लीचे सिंहासन हादरले. पुढे जेव्हा अण्णांचे आंदोलन विसर्जित व्हायची वेळ आली तेव्हा यापूर्वीच्या लढवय्या कार्यकर्त्यांनी केलेली चूक केजरीवाल यांनी केली नाही. त्यांनी स्पष्टपणे आपली राजकीय कारकीर्द घडवण्याची इच्छा बोलून दाखवली आणि आम आदमी नावाचा पक्ष स्थापन केला. झाडू सारखे फारसे महत्त्व नसलेले चिन्ह स्वीकारले आणि या झाडूने दिल्लीतून काँग्रेस आणि भाजप सारख्या बलाढ्या राष्ट्रीय पक्षांना कस्पटा समान बाजूला केले. शीला दीक्षित, साहेबसिंह वर्मा, डॉ. हर्षवर्धन अशा बलाढ्या नावांना विस्मृतीत घालवून केजरीवाल यांनी आपले पर्व निर्माण केले. त्यांच्या सत्तेचा प्रभाव इतका मोठा की देशभरातील मंत्र्यांच्या गाडीचा तुरा-लाल दिवा कायमचा खाली उतरला. आता फक्त सायरनवर नेताजींना समाधान मानावे लागते. 1992 साली भारतीय महसूल सेवेत आयकर अधिकारी म्हणून दाखल झाल्यानंतर जवळपास 18 वर्षे भ्रष्टाचार विरोधी आणि उत्तरदायी असणाऱ्या प्रशासनासाठी नोकरीत राहूनच आंदोलन उभे केले. गोपनीयतेच्या नावाखाली सरकारी अधिकारी, नेते, कंत्राटदार यांच्या भ्रष्ट युतीने केलेला कारभार दडपला जायचा. त्या विरोधात त्यांनी आंदोलन केले आणि दिल्ली राज्यामध्ये माहिती अधिकार कायदा जन्माला आला. सरकारी नोकरी सोडून त्यांनी दिल्लीत कार्य सुरू केले. या कायद्याच्या प्रभावाने आणि अंमलबजावणीने त्यांना मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला. पुढे अण्णा आंदोलनात तो कायदा संपूर्ण देशभर लागू झाला. लोकपाल विधेयकासाठी जनमत तयार होऊ लागले. इतकेच नव्हे तर वाजपेयी, अडवाणींना अशक्य वाटणारी काँग्रेस व मनमोहन सिंग यांची सत्ता उलथवून टाकण्याचे वातावरण निर्माण केले. त्याचा लाभ नरेंद्र मोदी यांना सत्तेत येण्यात झाला. केजरीवाल मुख्यमंत्री म्हणून भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील चेहरा बनले. कथीत स्वच्छ कारभाराने त्यांना सत्तेवरून दूर करणे सोडा त्यांचे बहुमत कमी करणेही दोन राष्ट्रीय पक्षांना शक्य झाले नाही. त्याच केजरीवाल यांचा एक पाय आज तुरुंगात आणि दुसरा सत्तेच्या खुर्चीवर आहे. भ्रष्टाचार विरोधात स्थापलेला त्यांचा पूर्ण पक्ष अवघ्या दशकात त्यांच्या अटकेने मोडून पडतो की काय? अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. अर्थात केंद्र सरकार आणि त्यांच्यामध्ये गेल्या नऊ वर्षांपासून जे विळ्या भोपळ्याचे नाते आहे ते उघड्या डोळ्यांनी दिसत असतानासुद्धा आणि केंद्र सरकारने प्रचंड प्रयत्न केल्यानंतरसुद्धा दिल्लीतील केजरीवाल यांचे महत्त्व कमी करणे मोदी यांच्यासारख्या देशातील सर्वोच्च नेत्याला शक्य झालेले नाही. हा देशाच्या राजधानीने त्यांच्यावर दाखवलेला विश्वासदेखील आहे. पण, मद्य घोटाळ्याचा डाग त्यांच्यावर आणि त्यांच्या पक्षावर आहे. खरेतर केजरीवाल स्वत: कोणत्याही फाईलवर सही करत नाहीत असा भाजपचा आरोप आहे. त्यामुळे मद्य धोरणाच्या फाईलवर जर त्यांची सही नसेल तर त्यांना कशाच्या आधारे अटक केली जाईल? हा प्रश्नच आहे. पण, खासदार संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, उपमुख्यमंत्री आणि गाजलेल्या शिक्षण धोरणाचे प्रणेते मनीष सिसोदिया, विजय नायर अशी पक्षातील नेतृत्वाची एक फळीच जेलमध्ये आहे. त्यांच्याबद्दल न्यायालयाने सकारात्मक टिप्पणी केली असली तरीसुद्धा जामीन दिलेला नाही. अशा स्थितीत पुढचे लक्ष अरविंद केजरीवाल आहेत असे बोलले जात आहे. भ्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ ते मद्य परवाना घोटाळ्याचा मास्टरमाईंड अशा आरोपांच्या गर्तेत केजरीवाल अडकले आहेत. त्यांना अटक झाली तर जेलमधून मुख्यमंत्रीपदाचा कारभार ते कसा करणार? आणि आपले हे म्हणणे ते नैतिक कसे ठरवणार? हा खरा प्रश्न आहे. जेलमधून आपला पक्ष सांभाळणे वेगळे आणि एक घटनात्मक पद सांभाळणे वेगळे. पक्षाचे सगळे प्रमुख नेते जेलमध्ये घातले गेलेत, ही आमची सत्ता डळमळीत करुन भाजपच्या ताब्यात देण्याचे षडयंत्र आहे, हा त्यांचा आरोप योग्यही असेल. पण, हे अग्निदिव्य त्यांना पार पाडावेच लागेल. दिल्लीची जनता सत्ता सोडा असे एका सुरात म्हणेल अशी लोकांचे म्हणणे थेट ऐकायची कोणतीही व्यवस्था आपल्याकडे उपलब्ध नाही. नैतिकतेला स्मरून नेतृत्वानेच तो निर्णय घेतला पाहिजे. ते लोकप्रिय आहेत आणि त्यांच्या पक्षातील सर्वच आमदार, मंत्री हे सामान्य कुटुंबातून येऊन सत्ता सांभाळलेले असतील तर त्यांचीही कारकीर्द गेल्या दशकभराची आहे. त्यामुळे त्यांना सत्ता चालवण्याचा अनुभव आहे. ती स्वच्छ मार्गानेच चालवायची असेल तर कोणीही एक आमदार निवडला म्हणून इतर स्वच्छ आमदार फुटण्याचे कारण नाही. केजरीवाल यांना हे समजून चालावे लागेल. आजपर्यंत ज्या उत्तरदायित्वाचा ते आग्रह धरत आले आहेत ते उत्तरदायित्व त्यांनाही पार पाडावे लागेल. त्यांच्या अनुयायांमध्ये क्षमता असेल तर तेही ‘मैं भी केजरीवाल’ म्हणून केंद्रातील व्यवस्थेविरोधात उभे राहून आपल्या नेत्याच्या शिकवणुकीची क्षमता दाखवून देतीलच. चिंता करण्याचे कारण काय?