मतदान यंत्रांमधील माहिती सुरक्षित ठेवा
निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, ‘बर्न्टं मेमरी’ संबंधी याचिकेवर मार्चमध्ये सुनावणी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमधील ‘बर्न्टं मेमरी’ संबंधीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी प्राथमिक सुनावणी करण्यात आली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या संबंधात सादर करण्यात आलेल्या याचिकेवर दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर सादर करावे. त्यानंतर पुढची सुनावणी करण्यात येईल, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच पडताळणी होईपर्यंत यंत्रांमधील माहिती सुरक्षित ठेवावी. ती पुसून टाकू नये, किंवा रीलोड करु नये, असाही आदेश देण्यात आला.
मतदान यंत्रांच्या बर्न्टं मेमरीसंबंधी पडताळणी करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेच्या वतीने सादर करण्यात आली आहे. 1 जून 2024 आणि 16 जुलै 2024 या दोन दिवशी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदान यंत्रांविषयी जी सर्वसाधारण क्रियान्वयन प्रक्रिया सादर केली होती, ती पुरेशी स्पष्ट नाही, असा आक्षेप या याचिकेत घेण्यात आला आहे. यासंबंधीच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये आणखी स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. यंत्रांची ‘बर्न्टं मेमरी’ किंवा मायक्रोकंट्रोलर युनिट (सूक्ष्मनियंत्रण साधन) तसेच सिंबॉल लोडींग युनिट (चिन्ह प्रस्थापना साधन) यांची पडताळणी पराभूत उमेदवारांना करायची असेल, तर त्यासंबंधीची पुरेशी माहिती मार्गदर्शक तत्वांमध्ये देण्यात आलेली नाही, असे प्रतिपादन याचिकेत करण्यात आले आहे. या बाबी महत्वाच्या असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
सुनावणीत काय घडले...
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने प्रशांत भूषण या वकीलांनी युक्तीवाद केला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जी मार्गदर्शक तत्वे प्रसिद्ध केली आहेत, ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुसार आहेत. तथापि, या यंत्रांमध्ये उपयोगात आणले जाणारे सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर योग्य प्रकारे काम करते की नाही, तसेच त्यात काही घोटाळा होत नाही ना, याची पडताळणी कोणत्यातरी तज्ञाकडून होण्याची आवश्यकता आहे. ती करण्यात यावी, एवढीच आमची या याचिकेच्या माध्यमातून मागणी आहे, असे त्यांनी आपल्या युक्तीवादात स्पष्ट केले.
पराभूत उमेदवारला जर काही स्पष्टीकरण हवे असेल, तर ते या मतदान यंत्रांची निर्मिती करणाऱ्या इंजिनिअर्सपैकी कोणीही देऊ शकेल. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदार यंत्रांच्या मेमरी बर्निंगची माहिती आणि मायक्रोकंट्रोलर संबंधीची माहिती निवडणुकीनंतर द्यावी. न्यायालयाने या प्रक्रियेच्या पडताळणीसाठी एक धोरण निधारित करावे. ओरिजनल बर्न्टं मेमरी किंवा मायक्रोकंट्रोलर यांच्या पडताळणीसंबंधी एक धोरणही न्यायालयाने निश्चित करावे, ही याचिकाकर्त्यांची मागणी असून त्यासंबंधीचा निर्णय पुढच्या सुनावणीत होण्याची शक्यता आहे.
यासंबंधीच्या अनेक मुद्द्यावर लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. त्यावेळी न्यायालयाने इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांसंबंधी कुशंका काढू नयेत, अशी सूचना केली होती. तसेच पराभूत उमेदवाराला पडताळणी करायची असेल, तर त्याला ती स्वत:च्या खर्चाने करण्याची मुभाही दिली होती. तसेच मतदानयंत्रांमधील माहिती निवडणूक झाल्यानंतर विशिष्ट कालावधीपर्यंत सुरक्षित ठेवण्याचा आदेशही दिला होता. मेमरी बर्निंग किंवा मायक्रोकंट्रोलर प्रक्रियेची पडताळणी करण्याची सुविधा पराभूत उमेदवाराला आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मंगळवारच्या सुनावणीनंतरही जवळपास हाच आदेश सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. आयोग येत्या काही दिवसांमध्ये या याचिकेला प्रत्युत्तर देणार असून त्यानंतर सर्व प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.