छत्तीसगडमधील कौसल्या मातेचे मंदिर उजळले

श्रीराम प्रतिष्ठापनेमुळे आले महत्व : प्राचीन असूनही विकासाकडे दुर्लक्ष

विजय मळीक /छत्तीसगड

आपल्या गोवा राज्यात, देशात आणि जगातही प्रभू रामचंद्रांची अनेक मंदिरे आहेत. परंतु त्यांची माता कौसल्या यांचे मंदिर कुठे असेल याची कोणी कल्पना केली नसेल. पण त्यांचे मंदिर त्यांची जन्मभूमी ‘कौसल्या धाम’ या नावाने छत्तीसगडमधील रायपूर जिल्ह्यात चंदखुरी या गावात अस्तित्वात आहे. येत्या सोमवारी 22 जानेवारी रोजी अयोध्येत रामलल्लाची प्रतिष्ठापना होणार आहे. त्या निमित्ताने या कौसल्या धामचे भाग्य उजळले असून त्या दिवशी येथे विविध कार्यक्रम, विधी, उत्सव यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रभू श्रीरामांची भव्य मूर्ती तेथे रामायणाची आठवण करून देत उभी आहे. चंदखुरी हे गाव रायपूर या राजधानी शरापासून सुमारे 20 कि. मी. अंतरावर असून तेथील कौसल्या धाम हे दुर्लक्षित राहिल्याचे दिसत आहे. या प्रतिनिधीने तेथे जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली. तेव्हा एकंदरीत परिसर अतिशय सुंदर असल्याचे आढळले. परंतु त्या मंदिराची माहिती, प्रसिद्धी नसल्याने ते ठिकाण प्रकाशात आलेले दिसत नाही. एक चांगले तीर्थक्षेत्र होऊ शकेल, अशी त्याची रचना आहे. परंतु ते तीर्थक्षेत्र झालेले नाही, असे समोर आले आहे.

माता कौसल्या धाम सेवा संस्थानचे (चंदखुरी) अध्यक्ष देवेंद्रसिंह वर्मा यांनी माहिती देताना सांगितले की हे मंदिर खूप वर्षांपूर्वीचे जुने आहे. तेथे कौशल्य नावाचे राज्य होते. तेथील राजा भानूमंत होता आणि त्याची मुलगी कौसल्या होती. तेथील मंदिरात राम व कौसल्या यांची संयुक्त मूर्ती आहे. ते ठिकाण म्हणजे माता कौसल्या यांची जन्मभूमी असून 22 जानेवारी रोजी ते मंदिर फुलांनी सजवण्यात येणार आहे. शिवाय संपूर्ण धामासह मंदिरावर रोषणाई करण्यात येणार असून रामाची शोभायात्रा काढली जाणार आहे. सोमवारी 22 जानेवारी रोजी 21000 दिव्यांची आरास केली जाणार असून पूजा-पाठ, महाआरती होणार आहे. स्थानिक लोकांची होणारी गर्दी लक्षात घेऊन तेथे मंडप उभारण्यात आला असून मोठी तयारी चालू असल्याची माहिती वर्मा यांनी दिली. रामाची भव्य उभी मूर्ती, शेजारी हनुमान, नंदी, शंकर यांची मोठी मूर्ती आणि मंदिराच्या चारही बाजूंनी पाणी असल्याने परिसर भक्तीमय, रमणीय बनला आहे. राजा दशरथ त्यांच्या तीन पत्नी, राम-लक्ष्मण, ऋषी-मुनी असा एक दरबाराचा देखावा हे सर्व भक्तांना सुखावून जाते. एवढे चांगले ठिकाण अस्तित्वात असतानाही तेथील राज्य सरकारने त्याची दखल घेतल्याचे दिसत नाही.