कसाबलाही मिळाला होता निष्पक्ष सुनावणीचा अधिकार

सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी यासिन मलीकशी निगडित प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान निष्पक्ष सुनावणीच्या आवश्यकतेवर जोर दिला आहे. दहशतवादी अजमल कसाबलाही निष्पक्ष सुनावणीची संधी देण्यात आली होती, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सीबीआयकडून एका आदेशाच्या विरोधात करण्यात आलेल्या अर्जावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. काश्मिरी फुटिरवादी नेता अन् दहशतवादी यासिन मलिकला 1989 मध्ये वायुदलाच्या 4 जवानांच्या हत्येशी संबंधित प्रकरणी जम्मू येथील न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. या आदेशाच्या विरोधात सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सीबीआयने सुरक्षेचे कारण देत यासिनला या आदेशावर आक्षेप घेतला होता. यासिनला सुनावणीसाठी तिहार तुरुंगातून जम्मू येथे हलविता येणार नाही. साक्षीदारांची सुरक्षाही चिंतेचा विषय आहे असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठासमोर म्हटले. तुरुंगात अस्थायी न्यायालयीन कक्ष स्थापन केला जाऊ शकतो. आमच्या देशात अजमल कसाबलाही निष्पक्ष सुनावणीची संधी देण्यात आली होती. तुरुंगात न्यायालयीन कक्ष निर्माण करत तेथे क्रॉस एक्झामिनेशन केले जाऊ शकते असे खंडपीठाने म्हटले आहे.