कर्नाटकाचा दुसरा अंक !

कर्नाटकातील काँग्रेसचे सरकार सध्या नेतृत्वाच्या प्रश्नावरून अडचणीत आलेले दिसते. गेले काही दिवस या राज्यात नेतृत्व बदलाच्या प्रश्नावरून काँग्रेसच्या आमदारांमध्येच दोन गट पडलेले आहेत, अशातला भाग नाही तर पक्षाच्या राष्ट्रीय स्तरावरील समितीमध्येदेखील दोन गट आहेत. देशात काँग्रेसची सर्वत्र दयनीय अवस्था असताना कर्नाटक हे एकमेव मोठे राज्य या पक्षाच्या ताब्यात आहे. शेजारीच असलेल्या तेलंगणामध्ये देखील काँग्रेसचे सरकार आहे तिथे नेतृत्वाचा वाद नाही. 2023 मध्ये हे सरकार सत्तेवर आले आणि पहिल्या दिवसापासूनच नेतृत्वाचा प्रश्न तिथे उपस्थित झाला होता. प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि तेथील उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार हे मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत होते आणि काँग्रेसला एक नवा चेहरा तसेच आव्हानात्मक असे नेतृत्व मिळणार होते परंतु पक्षश्रेष्ठीनी ज्येष्ठ काँग्रेस नेते सिद्धरामय्या यांच्यावर राज्याच्या नेतृत्वाची सूत्रे सोपवली. त्यांना मुख्यमंत्री करताना एक अलिखित करार झाला होता, त्यानुसार अडीच वर्षानंतर उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार हे मुख्यमंत्री बनतील हा अलिखित करार तसाच राहिला आणि अडीच वर्षानंतर आता शिवकुमार यांचा गट सक्रिय झाला आणि त्यांना आता राज्याचे नेतृत्व बदललेले पाहिजे आहे. 2018 पासून कर्नाटकाच्या एकंदरीत राजकीय इतिहासाचा विचार करता एकही मुख्यमंत्री आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकलेला नाही. सध्याची स्थिती ही एवढी गंभीर आहे की शिवकुमार यांना मुख्यमंत्रीपद दिले नाही तर कर्नाटकात प्रचंड बंडाळी माजू शकते. काँग्रेस पक्षाला आपले राज्य गमवायचे नाही. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कोणत्याही परिस्थितीत मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणार नाही, असे ठासून सांगितलेले आहे. शिवकुमार यांचा विचार करता ते आक्रमक आहेत आणि कर्नाटकात काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आणण्यात त्यांचा बराच मोठा सहभाग आहे. तसेच पक्ष मजबूत ठेवण्यामध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. काँग्रेस पक्ष आणि कर्नाटक यांचे यापूर्वी समीकरण झालेले होते. कर्नाटकात काँग्रेस पक्षाशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही पक्षाचा विचार केला जात नव्हता, अशी एकवेळ परिस्थिती होती. सध्याची स्थिती पाहता काँग्रेसमध्ये जो काही गोंधळ चालू आहे त्यातून काँग्रेसला 2028 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या बाबतीत फार मोठ्या आव्हानाला सामोरे जावे लागेल. सिद्धरामय्या हे आता वयोवृद्ध झालेले आहेत आणि त्यांना हे राज्य चालवणे शक्य नाही, अशी भावना काँग्रेसच्या बहुतांश आमदारांची झालेली आहे. सरकार शांतपणे चालू होते, मात्र खुद्द सिद्धरामय्या यांच्या चिरंजीवाने दोन महिन्यापूर्वी एक गौप्यस्फोट करून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, मंत्री आणि पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकीहोळी यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद देणे योग्य ठरेल, असे जाहीर केले आणि सिद्धरामय्या यांनी आता निवृत्त होणे योग्य ठरणार अशा पद्धतीच्या निवेदनाने कर्नाटकाच्या राजकारणाला एक वेगळेच वळण लागले. तिथपासून आतापर्यंत राजकारणाची चक्रे फिरू लागली. जारकीहोळी यांच्याबाबत कोणी विचार देखील केला नव्हता, परंतु त्यांचे नाव जाहीर होताच काही विधिमंडळ सदस्य देखील त्यांच्या बाजूने उभे राहिले. हा जवळपास कर्नाटकातील काँग्रेस पक्षाचा तिसरा गट म्हणावा लागेल. या प्रकारामुळे डी. के. शिवकुमार यांचा गट जो शांत होता तो पुन्हा सक्रिय झाला. जारकीहोळी आणि शिवकुमार यांच्यातील संघर्षामुळे आपले मुख्यमंत्रीपद शाबूत राहील अशी भावना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची होती, परंतु राजकारणाची चक्रे कधी कशी फिरतील हे काही सांगता येणार नाही. एका अनपेक्षित घटनेतून जारकीहोळी आणि शिवकुमार हे एकत्र आले त्यातून शिवकुमार हे आणखी मजबूत झाले आणि पुन्हा एकदा कर्नाटकात नेतृत्वाचा वाद उफाळून आला. कर्नाटक काँग्रेसचे जे नेते आहेत, ते मल्लिकार्जुन खर्गे हे आता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. एवढे दिवस पक्षात कोणताही वाद नाही, असे सांगणाऱ्यांना अखेरीस पक्षामध्ये नेतृत्वाचा वाद आहे हे मान्य करावे लागले. कर्नाटकातील नेतृत्वामध्ये बदल केला तर काय होईल आणि बदल केला नाही तर त्याचे कोणते दुष्परिणाम होतील याचा आढावा घेणे खर्गे आणि गांधी घराण्याला भाग पडले. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसला नेतृत्व बदल करण्यापासून दुसरा कोणताही पर्याय राहणार नाही. 140 आमदारांचे बळ काँग्रेसकडे असून देखील काँग्रेसला अंतर्गत संघर्षाला सामोरे जावे लागत आहे. उपमुख्यमंत्रीपद निर्माण केल्यानंतर बहुतांश राज्यामध्ये काँग्रेसला आजपर्यंत अशाच पद्धतीच्या संघर्षाला सामोरे जावे लागले होते. काँग्रेसचा राष्ट्रीय स्तरावर विचार करता हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटक ही केवळ तीन राज्ये काँग्रेसकडे आहेत. त्यातल्या त्यात कर्नाटक हे मोठे राज्य असूनदेखील तिथे सध्या नेतृत्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यामुळेच सिद्धरामय्या हे मुख्यमंत्री झाले होते. राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांनी केलेल्या विनंतीनंतर डी. के. शिवकुमार यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीतून 2023 मध्ये माघार घेतली होती. अर्थात शिवकुमार आणि सिद्धरामय्या यांच्या दरम्यान प्रत्येकी अडीच वर्षांचा अलिखित करार झाला होता. अलिखित कराराची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी व्हावी या उद्देशाने आता डी. के. शिवकुमार यांचा गट आक्रमक बनलेला आहे. सध्या शिवकुमार यांच्याकडे आमदारांची संख्या त्या तुलनेत कमी असली तरीदेखील ते मुख्यमंत्री होत असतील, असे लक्षात आले तर आपसूकच इतर अनेक आमदार सिद्धरामय्यांची साथ सोडून शिवकुमार यांच्याकडे येतील. राज्यात सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो वारंवार राजकीय नाटक रंगविण्यात तेथील नेतेमंडळी तरबेज असतात. राजकीय नाटक आता ऐरणीवर असून नेतृत्व बदलाशिवाय काँग्रेससमोर दुसरा पर्याय नाही. डी. के. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्रीपदी बसविल्याशिवाय बहुतांश आमदार हे गप्प बसणार नाहीत. काँग्रेस आमदारांनी बंडाचा झेंडा फडकवलेला आहे परंतु कर्नाटकातील नेते हे नाटक करण्यात पूर्वीपासूनच प्रसिद्ध आहेत. याप्रकरणी काँग्रेसला सरकार वाचवायचे आहे आणि पक्षातील बंडाळीदेखील शमवायचीय, जे सध्यातरी अवघड आव्हान आहे. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्रीपद बहालीनंतर कर्नाटकाचे हे राजकीय नाटक पुढेदेखील चालूच राहणार आहे.