कर्नाटकचे प्रयत्न जाणार पाण्यात!

म्हादईप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांचा ठाम विश्वास : कदंबवर चढून नाचणाऱ्यांची मागविली माहिती, दोन्ही राज्यांचे मुख्य सचिव करणार चौकशी

पणजी : गोवा सरकार आणि प्रवाह समिती यांच्या मान्यतेशिवाय म्हादईवरील कर्नाटकच्या कोणत्याही प्रकल्पास मान्यता मिळणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. म्हादई प्रश्नावर पाणीपुरवठा खाते केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करत आहे. प्रवाह समितीने कणकुंबी येथे भेट देऊन कर्नाटकाकडून पाणी वळविण्यासाठी चालविलेल्या प्रयत्नांची पाहणी केली आहे. प्रवाह समिती वस्तुनिष्ट अहवाल केंद्र सरकार तसेच न्यायालयास सादर करणार आहे. त्यामुळे गोव्याची बाजू भक्कम आहे, असा दावा डॉ. सावंत यांनी केला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांचीही त्यावेळी उपस्थिती होती.

प्रवाह समितीची बैठक बंगळुरूमध्ये झाली. त्यावेळी गोव्याचे तीन तर कर्नाटकचे 30 अधिकारी उपस्थित होते. अशावेळी अधिकाऱ्यांच्या संख्येवरून विरोधक करत असलेल्या टीकेला अर्थ नाही. बैठकीत अधिकाऱ्यांच्या संख्येला महत्व नसते व तिचा कोणताही परिणाम होणार नाही. याऊलट कर्नाटक जेथून पाणी वळविण्याचे प्रयत्न करत आहे त्या जागेची पाहणी प्रवाह समितीने केली आहे. प्रवाह ही स्वतंत्र समिती असल्याने त्यांनी केलेल्या पाहणीमुळे गोव्याची बाजू भक्कम बनली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. खरे तर आपण मुख्यमंत्री बनल्यानंतरच या प्रश्नाला खऱ्या अर्थाने चालना मिळाली आहे. आपल्याच प्रयत्नांमुळे सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने आव्हान याचिका दाखल जाली. प्रशासकीय आणि कायदेशीरदृष्ट्या गोव्याची बाजू भक्कम आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सार्वजनिक वाहतुकीस अडथळा मुख्य सचिव बनविणार अहवाल

म्हादई प्रश्नावरून आंदोलन करणाऱ्या कर्नाटकातील आंदोलनकर्त्यांनी गोव्याची कदंब महामंडळाची बस अडविली. त्यापैकी काहीजणांनी बशीच्या टपावर चढून थयथयाट केला. मात्र यात बसचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही. तरीही सदर प्रकार अत्यंत गंभीर स्वऊपाचा आहे. हा एक गुन्हाच असून त्यासंबंधी आम्ही केंद्र सरकारला कळविले आहे, तसेच पोलीस महासंचालक आणि मुख्य सचिव यांना अहवालही तयार करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार राज्याचे मुख्य सचिव कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांकडे चर्चा करणार आहेत. त्यानंतर त्यासंबंधी अहवाल तयार करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

अहवालानंतरच कारवाईचा विचार

दरम्यान, गत दोन वर्षांपासून मालपे-पोरस्कडे महामार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्याच्या  सुरू असलेल्या कामाच्या ठिकाणी गेल्या काही दिवसात चार ठिकाणी दरडी कोसळण्याचे प्रकार घडले आहेत. या संपूर्ण प्रकारासाठी लोकांनी एमव्हीआर या कंत्राटदार कंपनीस जबाबदार धरले आहे. त्यांच्याबद्दल स्थानिकांच्या मनात प्रचंड चीड निर्माण झाली आहे. विरोधी काँग्रेसने तर या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकावे व मालकास अटक करावी, अशीही मागणी केली आहे. परंतु सरकार अवाक्षरही उच्चारत नसल्यामुळे सरकारची भूमिकाही संशयाच्या घेऱ्यात आली आहे. त्यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांना विचारले असता, सदर दुर्घटनेची चौकशी चालू असून त्याचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल,असे ते म्हणाले. मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या अन्य दोन निर्णयांनुसार गोवा ब्रॉडबँड नॅटवर्क सेवा प्रदात्यांना आणखी चार वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार कोर्ट फी विधेयकासही मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती डॉ. सावंत यांनी दिली.

पंच, सरपंचांच्या वेतनात वाढ

राज्यातील पंच, सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या वेतनात प्रत्येकी दोन हजार ऊपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता सरपंचाला 8 हजार, उपसरपंचांना 6.5 हजार तर पंच सदस्यांना 5.5 हजार ऊपये याप्रमाणे वेतन मिळणार आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली. या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर वार्षिक 2.63 कोटींचा अतिरिक्त ताण पडणार आहे. राज्यात 191 ग्रामपंचायती असून पंचसदस्यांचे वेतन वाढवावे अशी बरीच जुनी मागणी होती. ती आता पूर्णत्वास आली आहे.