इच्छामृत्यूसंबंधी ‘सर्वोच्च’ निर्णयाची कर्नाटक करणार अंमलबजावणी

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

कर्नाटकाच्या आरोग्य खात्याने ऐतिहासिक पाऊल उचलत सर्वोच्च न्यायालयाने इच्छामृत्यूसंबंधी दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश शुक्रवारी जारी केला आहे. त्यानुसार गंभीर आजारी असलेल्या आणि उपचार करूनही बरे होऊ न शकणाऱ्या रुग्णांना सन्मानाने मृत्यूचा अधिकार दिला जाणार आहे. इच्छामृत्यूची परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यासाठी दोन डॉक्टरांचा समावेश असलेली दोन मंडळे स्थापन करण्याचा उल्लेखही या आदेशात आहे.

इच्छामृत्यूसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करणारे कर्नाटक हे केरळनंतरचे दुसरे राज्य आहे. राज्याचे आरोग्यमंत्री दिनेश गुंडूराव यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंट ‘एक्स’वर पोस्ट अपलोड केली आहे. त्यात त्यांनी आमच्या आरोग्य खाते रुग्णाला सन्मानाने मृत्यूचा अधिकार देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश जारी करत असल्याचे म्हटले आहे. अॅडव्हान्स मेडिकल डायरेक्टीव्ह (एएमडी) आणि लिव्हिंग विल देखील जारी केल्याचे म्हटले आहे. यामध्ये रुग्ण भविष्यात त्याच्या वैद्यकीय उपचारांबद्दलच्या इच्छा नोंदवू शकतो. आरोग्य खात्याच्या या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांना आणि व्यक्तींना मोठा दिलासा मिळेल.

बरे न होण्याच्या स्थितीत पोहोचल्यास त्या स्थितीत जगण्याची इच्छा नसलेले रुग्ण उपचार घेण्यापूर्वी या प्रकारचे मृत्युपत्र लिहू शकतात. अशा प्रकारचे मृत्युपत्र असेल तर त्याची अंमलबजावणी करणे रुग्णाच्या कुटुंबीयांचे आणि डॉक्टरांचे कर्तव्य असते. यामुळे रुग्णाचे कृत्रिम श्वसन किंवा जीवरक्षक वैद्यकीय उपचार थांबविता येतात. उपचार करूनही जगणे शक्य नाही, याची जाणीव असणाऱ्या रुग्णांवरील अनावश्यक महागडे उपचार टाळण्यास मदत होईल, असेही मंत्री दिनेश गुंडूराव यांनी म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला

24 जानेवारी 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत जीवनाच्या अधिकारात सन्मानाने मृत्यूचा अधिकार समाविष्ट आहे. सन्मानास्पद मृत्यू सुनिश्चित करण्यासाठी गंभीर स्थितीतील रुग्ण बरे होण्याची आशा नाही किंवा त्याला उपचारांचा कोणताही लाभ होत नाहीत, अशा वेळी त्याच्यावरील लाईफ सपोर्ट सिस्टम व उपचार रोखता येऊ शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले होते.