कर्नाटक राज्य अर्थसंकल्प

अन्नदात्यावर विविध योजनांची खैरात

बेंगलोर / प्रतिनिधी

कृषी, फलोत्पादन, रेशीम, मत्स्यव्यवसाय, सहकार, पशुसंवर्धन या विभागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘कृषी विकास प्राधिकरण’ची स्थापना केली जाईल. कृषी आणि शेतीपूरक उपक्रमांसाठी धोरणे आणि योजनांची एकात्मता आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे.

राज्य सरकारने यंदा देखील शेतकऱ्यांना खूशखबर

दिली असून विविध सहकारी संघांमार्फत वितरीत केल्या जाणाऱ्या बिनव्याजी कृषी कर्जाची रक्कम 3 लाखावरून 5 लाखापर्यंत वाढविली आहे. शिवाय मध्यम आणि दीर्घ मुदतीसाठी 3 टक्के व्याजाने दिल्या जाणाऱ्या कृषी कर्जाची रक्कम 10 लाखावरून 15 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. सुमारे 19.97 लाख शेतकऱ्यांना 15,841.48 कोटी रुपये बिनव्याजी कर्ज देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे.

चालू वर्षात राज्यातील 36 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना 27 हजार कोटी रुपयांचे विक्रमी कर्ज वाटप करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मागील सरकारच्या कार्यकाळात 50,000 रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जमाफी योजनेंतर्गत 21 लाख शेतकऱ्यांची 7,631 कोटी रुपयांची कृषीकर्ज माफ करण्यात आले होते. कर्जमाफीपोटी डीसीसी बँकांना सुमारे 132 कोटी रुपये देणे बाकी होते. ते दिले गेले नसल्याने बँका आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. त्यामुळे डीसीसी बँकांसाठी 132 कोटी रु. मंजूर केले जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

डीसीसी आणि पिकॉर्ड बँकांमधील शेतकऱ्यांची मध्यमावधी आणि दीर्घ मुदतीच्या कर्जांवरील व्याज माफ करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. यामुळे एकूण 57 हजार शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. यातून डीसीसी व पिकॉर्ड बँकांची 496 कोटी रु. कर्जवसुली होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे बँकांच्या आर्थिक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

कृषी क्षेत्राला शाश्वत आणि फायदेशीर बनवणे हे आमच्या सरकारचे प्राधान्य आहे आणि या उद्देशाने विविध शेतकरी हिताच्या योजना एकत्र आणून एकात्मिक शेतीला चालना देण्यासाठी ‘कर्नाटक रयत समृद्धी योजना’ राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन व आधार देण्यासाठी पावले उचलली जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

कृषीभाग्य योजनेसाठी 200 कोटी

कृषीभाग्य योजना पुन्हा जारी करण्यात आली असून मागील आर्थिक वर्षाप्रमाणे 2024-25 या वर्षातही 200 कोटी रु. अनुदान देण्यात आले आहे. लोप पावत चाललेल्या देशी पिकांच्या वाणांचे संकलन आणि संवर्धन करण्यासाठी ‘सामुदायिक बियाणे बँक’ची स्थापना केली जाईल. ‘नम्म मिल्लेट’ हा नवीन कार्यक्रम सुरू केला जाईल. या योजनेअंतर्गत कृषी तंत्रज्ञान कंपन्या आणि रिटेल्स चेन्स यांच्या भागीदारीतून प्रक्रिया केलेली तृणधान्ये आणि मूल्यवर्धित अन्नधान्य उत्पादने परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध करून दिली जातील.

विजापूरमध्ये बागायत कॉलेज

बागायतीशी संबंधित तांत्रिक सल्ले, बाजारपेठ संपर्क, व्यवसायासाठी उपकरणे आणि उत्पादने एकाच छताखाली उपलब्ध व्हावीत यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात किसान मॉल स्थापन करण्यात येतील. विजापूर जिल्ह्यातील आलमेल येथे बागायत कॉलेज स्थापन्यात येणार आहे. रेशीम व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी रामनगर व शिड्लघट्ट येथे150 कोटी रु. खर्चुन सुसज्ज हायटेक बाजारपेठ निर्माण केले जाणार आहे.अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आलेल्या रयत समृद्धी योजनेत अमृत स्वाभिमानी मेंढपाळ योजना विलिन केली जात आहे. या योजनेंतर्गत 10 हजार लाभार्थींना साहाय्यधन दिले जाईल. अमृत महाल/हळ्ळीकार/खिलारी या जातीच्या बैलांचे संवर्धन करण्यात येइंल. शेतकरी महिलांना दुग्धोत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी गाय, म्हैस खरेदीसाठी 6 टक्के व्याज साहाय्यधन दिले जाईल.

ऑलिम्पिकमधील सुवर्णपदक विजेत्यांसाठी 6 कोटींचे बक्षीस

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अर्थसंकल्पात सुवर्णपदक विजेत्यांना 6 कोटी ऊ., रौप्य 4 कोटी ऊ. आणि कांस्यपदक विजेत्यांना 3 कोटी ऊपये बक्षीस देण्याची घोषणा केली आहे. याचबरोबर कॉमनवेल्थ पदक जिंकणाऱ्यांनाही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. सुवर्णपदक विजेत्यांना 35 लाख ऊ., रौप्यपदक विजेत्यांना 25 लाख ऊ. आणि कांस्यपदक विजेत्यांना 15 लाख ऊ. देण्याचे आश्वासन दिले आहेत. गेल्या वषीच्या अर्थसंकल्पात पोलीस आणि वनखात्याच्या भरतीमध्ये खेळाडूंसाठी पदे राखीव ठेवण्याची घोषणा करण्यात आली होती. यंदापासून इतर खात्यांच्या भरतीमध्ये 2 टक्के पदे राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.

महिलांच्या आत्मनिर्भरतेसाठी ‘कॅफे संजीवनी’

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ग्रामीण भागात परवडणाऱ्या किमतीत चविष्ट स्थानिक खाद्यपदार्थ उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने महिलांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या पॅफे संजीवनी पॅन्टीनची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे. महिलांच्या स्वावलंबन आणि सक्षमीकरणासाठी ग्रामीण भागात पॅफे संजीवनी स्थापन करण्यासाठी चालू अर्थसंकल्पात 7.50 कोटी ऊ. खर्चून 50 पॅफे स्थापन केले जातील. कॉफी बोर्डाच्या भागीदारीत स्व-सहाय्य संघातील एक लाख महिलांना कॉफी उद्योजक बनण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाईल. 25 कोटी रु. खर्चातून 2500 कॉफी किओनिक्स प्रारंभ करून याचे संपूर्ण व्यवस्थापन महिलांकडून केले जाईल. विद्यार्थिनी आणि नोकरदार महिलांना रात्री राहण्यासाठी पाच शहरांमध्ये 2 कोटी खर्च करून निवास संकुल बांधण्यात येईल.

अंगणवाडी कार्यकर्त्यांना ग्रॅच्युईटी सुविधा

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अर्थसंकल्पात अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना ग्रॅच्युईटी सुविधा देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. माजी देवदासींचे 1500 रुपयांचे पेन्शन वाढवून 2000 रु. करण्यात आले आहे. ट्रान्सजेंडर अल्पसंख्याकांचे जीवन सुधारण्यासाठी मैत्री योजनेंतर्गत देण्यात येणारे पेन्शन 800 रुपयांवरून 1200 ऊपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. 20 हजार अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांच्या प्रशिक्षणासाठी अर्थसंकल्पामध्ये 10 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अंगणवाडी कार्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी 90 कोटी रुपये खर्चून 75,938 अंगणवाडी सेविकांना स्टार्ट फोन दिले जातील.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतनाचे आश्वासन

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना अंतरिम भरपाई देऊन पुन्हा वेतनात सुधारणा होईल, ही अपेक्षा होती. मात्र, यावर पूर्णपणे पाणी फिरले आहे. अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या सिद्धरामय्या यांनी सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करण्याची कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहेत. प्रशासकीय सुधारणा ही सतत चालणारी प्रक्रिया असून प्रशासकीय सुधारणा आयोग 2अंतर्गत प्राप्त झालेल्या शिफारशींचा आढावा घेऊन त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.

बेंगळूरसाठी अर्थसकंल्पात अनेक तरतुदी

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्याच्या 15 अर्थसंकल्पात बेंगळूरच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक तरतुदींची घोषणा केली आहे. बेंगळूर भुयारी मार्ग, मेट्रो सेवा, बीबीएमपी बससेवेसह अनेक तरतुदी केल्या आहेत. शहरात नूतन बायो सीएनजी प्लांट स्थापले जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केली. याचबरोबर 420 हब आणि स्पोक मॉडेलवरील प्रयोगशाळेसाठी 20 कोटींची तरतूद केली आहे. इन्स्टिट्यूट ऑफ नेफ्रो-युरोलॉजी संस्थेत 20 कोटी खर्चून रोबोटिक मशीनची स्थापना केली जाणार आहे.

शहरातील 147 कि.मी. व्हाईट टॉपिंगसाठी 1,700 कोटींची तरतूद केली आहे. नम्म मेट्रोच्या फेज 3 साठी 15,611 कोटी अनुदान राखीव ठेवण्यात आले आहे. बीएमटीसीला 820 नवीन इलेक्ट्रिक बस खरेदीसाठी 1,334 कोटी रु. अनुदान देण्यात आले आहे. जल बोर्डाच्या कावेरी फेज 5 च्या कामासाठी 5,550 कोटी रुपये देण्यात आले आहे. याचबरोबर बेंगळुरातील हॉटेल व्यवसायाचे तास रात्री एक तासाने वाढविण्यात आले आहे.

बेंगळूर महानगरपालिकेच्या व्याप्तीतील सर्व 20 लाख मालमत्तांच्या मालमत्ता कराच्या नोंदीचे डिजीटलायझेशन केले जाणार आहे. शहरात भुयारी मार्ग तयार करून शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हेब्बाळ जंक्शन येथे बोगद्याचे प्रायोगिक बांधकाम केले जाणार आहे. 200 कोटी रु. खर्चातून 100 कि.मी. लांबीचा बफर रस्ता निर्माण करण्याची घोषणा केली आहे. याचबरोबर यंदा 100 कि.मी. लांबीच्या रस्त्याचा विकास केला जाणार आहे. शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी फेरिफेरल रिंगरोड केले जाणार आहे.

36 कोटी खर्चून स्वयं-चालित ड्रायव्हिंग टेस्ट ट्रॅक

राज्य परिवहन सेवेची संपूर्ण देशात चांगली प्रतिष्ठा असून ती अधिक श्रेणीसुधारित करण्याच्या उद्देशाने उडुपी, चिक्कबळ्ळापूर, नेलमंगल, मडिकेरी, मधुगिरी आणि हुणसूर येथे स्वायत्त ड्रायव्हिंग टेस्ट ट्रॅक निर्माण करण्यात येणार आहेत. यासाठी 36 कोटी ऊपयांचे अनुदान खर्च केले जाईल.

शाळा-पीयु महाविद्यालयांसाठी 850 कोटींचे अनुदान

राज्यातील सर्व सरकारी शाळा आणि पदवीपूर्व महाविद्यालयांच्या मूलभूत सुविधांच्या विकासासाठी 850 कोटी रु. अनुदान देण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी केली. याशिवाय 2,000 सरकारी प्राथमिक शाळांचे द्विभाषिक (कन्नड आणि इंग्रजी) शाळांमध्ये रुपांतर करण्याची घोषणाही केली आहे.

आपल्या सरकारने राज्यातील सरकारी शाळा आणि पदव्युत्तर महाविद्यालयांमध्ये मूलभूत सुविधा पुरविण्याला खूप महत्त्व दिले आहे. 2023-24 मध्ये 600 कोटी ऊपये खर्च केले जाणार आहेत. सन 2024-25 सालामध्ये शाळा/महाविद्यालयीन खोल्या बांधणे, दुऊस्ती, शौचालये बांधणे यासारखी कामे 850 कोटी ऊपयांतून केली जाणार आहेत. सरकारने सरकारी शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात विशेष रस घेतला आहे.

अल्पसंख्याक महामंडळासाठी 393 कोटींची तरतूद

अल्पसंख्याक विकास महामंडळाला अर्थसंकल्पात 393 कोटींचे अनुदान देण्यात आले आहे. 50 संख्याबळ असलेली 50 मोरारजी देसाई निवासी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 100 संख्याबळ असलेली 100 मॅट्रिक विद्यार्थी वसतिगृहे सुरू करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. नर्सिंगचे शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना बंपर ऑफर देण्यात आली आहे. शुल्क भरणा योजना पुन्हा सुरू करण्यासह 25 नवीन पदवी महाविद्यालयाची स्थापना केली जाणार आहेत. एसपीई शैक्षणिक धोरण या वर्षापासून लागू केले जाईल, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अर्थसंकल्प सादरीकरणादरम्यान सांगितले.

धर्मादाय खात्यासाठी अनेक तरतुदी

इनाम आणि इनाम नसलेल्या जमिनी गमावलेल्या 29,523 ‘सी’ श्रेणीतील मंदिरांच्या पुजाऱ्यांना यापुढे पूजा-अर्चा निधी त्यांच्या बँक खात्यावर जमा केले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी केली आहे. अर्थसंकल्पात धर्मादाय खात्यासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. परराज्यातील पवित्र मंदिरे असलेल्या तिरुपती, श्रीशैल, वाराणसी आणि गु•ापूरला भेट देणाऱ्या कर्नाटकातील भाविकांच्या सोईसाठी सुसज्ज निवासी संकुल बांधले जात आहे. तिरुपतीतील 200 कोटी खर्चातील काम अंतिम टप्प्यात आहे. श्रीशैलमध्ये 85 कोटी तर गु•ापूरमध्ये 11 कोटी रुपयांतून बांधले जात असलेले काम प्रगतीपथावर आहे. यंदा वाराणसीत 5 कोटी रुपयांतून काम हाती घेतले जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

3 लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात गृहनिर्माण खात्यासाठी अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. 2024-25 या वर्षात 3 लाख नवीन घरे बांधण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. सर्व बेघरांना छत उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे ध्येय आहे. आमच्या मागील काळात 14.54 लाख घरे बांधण्यात आली. 2019 ते 2023 या भाजप सरकारच्या कार्यकाळात केवळ 5.19 लाख घरे बांधण्यात आली. उर्वरित 12 लाख घरांच्या बांधकामाची जबाबदारी आमच्या सरकारची आहे. 2023-2024 मध्ये 3 लाख घरांचे बांधकाम पूर्ण होत आहे. 2024-25 मध्ये 3 लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय राज्यातील बेघर लोकांची संख्या ओळखण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली आहे.

सिद्धरामय्यांचा निकृष्ट अर्थसंकल्प

मुख्यमंत्र्घ सिद्धरामय्या यांनी निकृष्ट अर्थसंकल्प सादर केला आहे. इतके खराब बजेट मी माझ्या आयुष्यात पाहिलेले नाही. चौदा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या सिद्धरामय्या यांच्याकडून इतक्मया निकृष्ट अर्थसंकल्पाची अपेक्षा नव्हती. दिल्लीतील निदर्शने सुरू ठेवण्याचा भाग म्हणून हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे वास्तविक आकडे न देता काल्पनिक आकडे देऊन राज्यातील जनतेची फसवणूक करण्यासारखे आहे.

-बी. एस. येडियुराप्पा, माजी मुख्यमंत्री