‘कर्नाटक मॉडेल विकासाचा अर्थसंकल्प’

गॅरंटी योजनांसह नवनव्या कार्यक्रमांचा समावेश :  करवाढ न करता सर्वसामान्यांना दिलासा

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारी राज्याचा 2024-25 सालातील अर्थसंकल्प मांडला. गॅरंटी योजनांना कोणताही धक्का पोहोचणार नाही, अशा तऱ्हेने समतोल साधणारा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प मांडला आहे. रोजगार निर्मिती, शिक्षण, आरोग्य, कृषी, महिला कल्याण, पायाभूत सुविधा, कौशल्य प्रशिक्षण तसेच विविध क्षेत्रांच्या विकासासाठी नवनव्या योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. बियरवरील अबकारी कर वगळता कोणत्याही करवाढीचा भार सर्वसामान्यांवर लादण्यात आलेला नाही. सर्वसाधारणपणे ‘कर्नाटक मॉडेल विकासाचा अर्थसंकल्प’ मांडण्यात येत आल्याचे सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.

सिद्धरामय्या यांनी राज्याचा अर्थमंत्री या नात्याने शुक्रवारी सादर केलेल्या राज्याचा 15 वा अर्थसंकल्प आहे. यावेळी त्यांनी सुमारे 3,71,383 कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला. त्यांनी मागील वर्षी म्हणजेच 2023-24 या वर्षात 3,27,747 कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला होता. गतवर्षीच्या तुलनेत यावेळचा अर्थसंकल्प 13 टक्क्यांनी म्हणजेच 43,636 कोटींनी मोठा आहे.

यंदा देखील शिक्षण क्षेत्रासाठी भरघोस निधी देण्यात आला आहे. शिक्षणासाठी 44,422 कोटी रु. आणि महिला-बालकल्याणासाठी 34,406 कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. राज्यातील शेतकरी, महिला, दीन-दुर्बलांच्या विकासासाठी अनेक योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. शेतीला लाभदायक स्थितीत आणण्यासाठी कर्नाटक रयत समृद्धी योजना, कृषी व शेतीपूरक योजनांसाठी कृषी विकास प्राधिकरणाची स्थापना, तृणधान्यांना योग्य दर मिळावा यासाठी ‘नम्म मिल्लट’ योजना, राज्यातील विविध ठिकाणी फूड पार्क, किसान मॉल, राज्यातील 2 हजार सरकारी शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यम सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. माजी देवदासींचे पेन्शन 1500 रु. वरून 2000 रु. पर्यंत वाढविण्यात आले आहे. 2024-25 या वर्षात केशिप-4 योजनेंतर्गत राज्यभरातील अनेक रस्त्यांचा विकास केला जाईल. राज्यातील 25 जिल्ह्यांमध्ये मिनी वस्त्राsद्योग पार्क निर्माण केले जातील.

अल्पसंख्याकांसाठी सुमारे 350 कोटी रु. अनुदान

राज्य सरकारने वक्फ बोर्डांच्या मालमत्तांचे संरक्षण करण्यासाठी 100 कोटी रु. अनुदान दिले आहे. त्याचप्रमाणे ख्रिश्नन समुदायाच्या विकासासाठी 200 कोटी रु. जैन धार्मिक स्थळांच्या विकासाकरिता 50 कोटी रु. अनुदान देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

जनतेच्या सर्व आरोग्यासंबंधी माहितीचे डिजिटलायझेशन करण्याची योजना, सरकारी पॉलिटेक्निक आणि अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनासाठी ‘प्रेरणा’ योजनेची तरतूद केली आहे. शिक्षण संस्थांना सामाजिक सलोखा, वैज्ञानिक मनोभावना, बंधुत्वाचे केंद्र बनविण्यासाठी ‘नावू मनुजरु’ (आम्ही मनुष्य) हा कार्यक्रम शाळा-महाविद्यालयांत राबविण्यात येणार आहे.

चलन फुगवटा, वाढती असमानता आणि बेरोजगारामुळे सर्वसामान्य, महिला, शेतकरी, युवावर्ग आणि समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत सर्वांचा विकास साधण्यासाठी आपले सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. केवळ गॅरंटी योजनांपुरतेच आपले सरकार मर्यादीत नसून मागील 9 महिन्यांत सुमारे 21,168 कोटी रुपयांच्या विकासकामांनाही मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी मंजुरी मिळालेल्या कामांनाही अतिरिक्त 2,230 कोटी रु. अनुदान देण्यात आले आहे.

पायाभूत सुविधांमध्ये समावेश असणाऱ्या एक्स्प्रेस-वे, अत्युत्तम दर्जाचे ग्रामीण रस्ते, जागतिक दर्जाचे विमानतळ, औद्योगिक कॉरिडॉर, शहरी भागात प्रवासी वाहतुकीचा दर्जा आणखी सुधारण्यासाठी अनुदान देण्यात आले आहे. वीजनिर्मितीत पुन्हा आघाडी मिळविण्यासाठी अधिक गुंतवणूक केली जाईल. बेंगळूरप्रमाणे तुमकूर शहरातही मेट्रो रेल्वेसेवेचा विस्तार केला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केली.

मद्य महागणार........

भारतीय बनावटीचे मद्य (आयएमएल) आणि बियरवरील अबकारी करात वाढ करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. सात महिन्यांपूर्वी मद्य आणि बियरवरील कर वाढविण्यात आला होता. गॅरंटी योजना जारी झाल्यानंतर अबकारी करात वाढ करण्यात आली आहे. आता पुन्हा बियरवरील अबकारी करात वाढ करून आगामी आर्थिक वर्षासाठी महसूल जमा करण्यासाठी सरकारच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे 650 मि. ली. बियर बाटलीची किंमत 8 ते 10 रुपयांनी वाढण्याची शक्यता आहे.

गॅरंटींना विश्वासाची ‘हमी’

राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी घोषणा केलेल्या ‘पंचगॅरंटी’ योजना सत्तेवर येताच टप्प्याटप्प्याने जारी केल्या आहेत. आता 2024-25 या आर्थिक वर्षातही या योजना सुरू ठेवण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. याकरिता एकूण 52,009 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विरोधी पक्षांच्या टिकेवर प्रत्यूतर देत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ‘पाच गॅरंटीं’सह अनेक लोकोपयोगी योजना, पायाभूत सुविधा कार्यक्रमांसाठी आवश्यक अनुदान वाटप करण्यात आल्याचे सांगितले.

गॅरंटी योजनांना वाटप केलेल्या एकूण रकमेत सर्वाधिक वाटा महिला सक्षमीकरणासाठी असलेल्या ‘गहलक्ष्मी’ योजनेसाठी देण्यात आला आहे. या योजनेसाठी 28,608 कोटी रु. देण्यात आले आहेत. तर सर्वात निधी बेरोजगार डिप्लोमा आणि पदवीधरांना भत्ता देण्याकरिता असलेल्या ‘युवानिधी’ योजनेकरिता सर्वात कमी म्हणजे 650 कोटी रु. देण्यात आले आहे.

अन्नभाग्य योजनेचा लाभ 4.02 कोटी जणांना होत आहे. या योजनेंतर्गत अतिरिक्त 5 किलो तांदळाचे प्रतिकलो 34 रुपये प्रमाणे 170 रुपये लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केले जात आहेत. त्याचप्रमाणे युवा निधी योजनेंतर्गत 1 लाखहून अधिक बेरोजगार युवक-युवतींनी नोंदणी केली आहे. त्यांच्या अर्जांची पडताळणी करून बेरोजगार भत्ता दिला जाणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.