अलमट्टीच्या उंची वाढीबाबत कर्नाटक ठाम

उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांचे केंद्रीय मंत्री, खासदारांना सहकार्याची विनंती : महाराष्ट्राच्या भूमिकेला आक्षेप

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

कर्नाटकाला आपल्या हिश्श्याचे पाणी वापरण्यासाठी अलमट्टी जलाशयाची उंची 524 मीटरपर्यंत वाढविणे आवश्यक आहे. कृष्णा जल लवादाचा निकाल आला तेव्हा मौन बाळगणाऱ्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची अचानक कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आक्षेप व्यक्त करणे हे आश्चर्यकारक आहे, असे सांगून पाटबंधारे खाते सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी अलमट्टीच्या उंचीवाढीसंबंधी राज्यातील केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांना सहकार्याची विनंती केली आहे.

अलमट्टी जलाशयाच्या उंची वाढीवरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारमध्ये पुन्हा एकदा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, बेंगळुरात सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना डी. के. शिवकुमार यांनी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 9 मे रोजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र पाठविले होते. जर अलमट्टी जलाशयाची उंची वाढविली तर महाराष्ट्रातील सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांना पूरपरिस्थितीला तोंड द्यावे लागेल. त्यामुळे या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, असा उल्लेख त्यात केला होता. या संदर्भात मी राज्यातील सर्व खासदार आणि केंद्रीय मंत्र्यांना राज्य आणि राज्यातील शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यासाठी जलाशयांची उंची वाढविण्याच्या योजनेला सहकार्य करण्याची हात जोडून विनंती करत असल्याचे शिवकुमार यांनी म्हटले आहे.

अचानक पत्र पाठविल्याने धक्का!

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या या पत्रामुळे आम्हाला धक्का बसला आहे. कारण महाराष्ट्राने या योजनेवर कधीही आक्षेप घेतला नव्हता. 2010 च्या जल लवादाच्या निकालाबाबत महाराष्ट्राने कोठेही प्रश्न उपस्थित केले नव्हते. ही योजना जारी करण्यासाठी महाराष्ट्राने देखील प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. मात्र, आता अचानक त्यांनी हे पत्र पाठविले आहे. ही योजना म्हणजे आम्हाला लवादाकडून मिळालेला अधिकार आहे. त्यामुळे आमचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे काही दिवसांत पत्र लिहितील. राज्यातील सर्व खासदार आणि केंद्रीय मंत्र्यांना या मुद्द्यावर सहकार्य करण्याची विनंती करत आहे, असे शिवकुमार यांनी म्हटले आहे.

योजनेला विलंबामुळे खर्चातही प्रचंड वाढ

केंद्रीय मंत्री व्ही. सोमण्णा हे केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचा एक भाग आहेत. अलमट्टी योजना आमच्या हिताची योजना आहे. आम्हाला शेजारील राज्यांशी संघर्ष नको आहे. योजनेला विलंब होत असल्याने खर्चही प्रचंड वाढत आहे. भूसंपादनासाठी 1 लाख कोटी रुपये आवश्यक आहेत. आमच्या हिश्श्याचे पाणी वापरण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची आहे, असा पुनरुच्चार शिवकुमार यांनी केला.

महाराष्ट्रात पूर येत असेल तर त्यांनी या समस्येचे अंतर्गतपणे निवारण करावे. आम्ही या मुद्द्यावर केंद्रीय मंत्री आणि पंतप्रधानांची भेट घेऊन दबाव आणला पाहिजे. या मुद्द्यावर आम्ही एकजुटीने आवाज उठविला पाहिजे. 2013 पासून या योजनेसाठी राजपत्रित अधिसूचनेची वाट पहात आहे. आपल्याला आणखी किती दिवस प्रतीक्षा करावी लागेल, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

आमच्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तुम्ही केव्हा व कोठे बोलवाल तेव्हा तेथे येण्यासाठी आमचे सरकार तयार आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी पाठविलेले पत्र आणि आमचे मुख्यमंत्री पाठविणारे पत्र सर्व खासदारांना पोहोचविण्यात येईल, असे ते म्हणाले.

अलमट्टीच्या उंची वाढीसंबंधी मी आणि मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेतली होती. बैठक बोलावून चर्चा करण्याची विनंती करण्यात आली होती. आमच्या विनंतीनुसार केंद्रीय मंत्र्यांनी बैठकीची तारीख निश्चित केली होती. त्यामुळे मंत्री, कायदेतज्ञ आणि अलमट्टी भागातील आमदारांची बैठक घेऊन सल्ले घेतले होते. बैठकीला जात असताना ती बैठक लांबणीवर पडल्याचा संदेश आला. युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर बैठक पुढे ढकलण्यात आली असावी, अशी माझी समजूत झाली, असेही शिवकुमार यांनी म्हटले आहे.