Karnataka government Hindu Religious Institutions Endowment bill

कर्नाटक सरकारने बुधवारी विधानसभेत हिंदू धार्मिक संस्था आणि चॅरिटेबल एंडोमेंट विधेयक मंजूर केले. या विधेयकात 1 कोटींपेक्षा जास्त महसूल असलेल्या मंदिरांच्या उत्पन्नाच्या 10 टक्के रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमा होणार आहे. या विधेयकावरून भाजपने काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारवर निशाणा साधला. राज्य सरकार "हिंदूविरोधी धोरणां" मध्ये गुंतले असून मंदिरांच्या निधीचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप केला.

कर्नाटक राज्य सरकारने हिंदू धार्मिक संस्था आणि एंडॉमेंट्स (सुधारणा) विधेयक बुधवारी विधानसभेने मंजूर केले. हे विधेयक आज गुरुवारी विधान परिषदेत मांडले जात असून भाजपने भाजप आणि जेडी(एस)ने याला कडाडून विरोध केला आहे.
मुझराई मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांनी या विधेयकामध्ये दुरुस्ती करताना विधानसभेत म्हणाले की सरकारला मिळणारा हा निधी मंदिरांमध्ये विविध सुविधा, विमा संरक्षण आणि मंदिरातील पुजाऱ्यांच्या नातेवाईकांना त्यांच्या मृत्यूनंतर मदत निधी म्हणून मिळावा. तसेच राज्यभरातील सुमारे 40, 000 अर्चकांच्या कुटुंबातील मुलांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठीसुद्धा याचा वापर केला जाईल.

या कायद्याचा विरोध करताना भाजपने काँग्रेसवर जोरदार टिका केली आहे. तसेच काँग्रेस सरकारवर राज्यातील श्रीमंत मंदिरांची संपत्ती हडपल्याचाही आरोप केला आहे.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांनी ट्विट करताना म्हटले आहे कि, "आपली तिजोरी भरण्यासाठी काँग्रेस सरकारने हिंदू मंदिरांच्या उत्पन्नाकडे आपली वाईट नजर वळवली आहे. या सुधारणांमुळे सरकारला एक कोटी किंवा त्याहून अधिक उत्पन्न असलेल्या मंदिरांकडून 10 टक्के महसूल गोळा करण्याची मुभा मिळत आहे... पण करोडो भाविकांचा हा प्रश्न आहे की, सरकारला हिंदू मंदिरांच्याच उत्पन्नावर लक्ष का आहे? इतर धर्मांच्या प्रार्थनास्थळांवर का नाही?” असा प्रश्न उपस्थित केला.

कर्नाटकचे परिवहन मंत्री आणि काँग्रेस नेते रामलिंगा रेड्डी यांनी भाजपचे आरोप फेटाळून लावताना म्हटले आहे की, "हे पैसे सरकार घेत नसून ते राज्यातील 'धार्मिक कार्यांच्या परिषदे'साठीच वापरले जाईल. भाजपनेही आपल्या काळात अशा प्रकारचे विधेयक आणून 5 लाख ते 25 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या मंदिरांकडून 5 टक्के घेतले होते. तसेच 25 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नासाठी त्यांनी 10 टक्के वसूल केले होते." असा आरोपही त्यांनी केला.