कन्नड नामफलक सक्तीचे विधेयक विधानसभेत संमत

बेंगळूर : कन्नड भाषा समग्र विकास दुरुस्ती विधेयक गुरुवारी विधानसभेत संमत करण्यात आले. त्यामुळे हॉटेल, दुकाने, शिक्षण संस्था, व्यापारी संकुल व वाणिज्य संस्थांच्या नामफलकांवरील 60 टक्के भाग कन्नड भाषेतून असावा, अशी सक्ती केली जाणार आहे. यापूर्वी ही सक्ती अध्यादेशाद्वारे जारी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. परंतु, राज्यपालांनी अध्यादेश माघारी धाडून विधिमंडळाच्या सभागृहात हे विधेयक मांडून संमत करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानुसार मंगळवारी यासंबंधीचे दुरुस्ती विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले. गुरुवारी ते संमत करण्यात आले. याविषयी बोलताना मागासवर्ग कल्याण आणि कन्नड-सांस्कृतिक खात्याचे मंत्री शिवराज तंगडगी यांनी राज्य सरकारचे खाते, कंपन्या, स्वायत्त संस्था, सहकारी आणि सार्वजनिक उद्योग, बँक व इतर पतसंस्था, विद्यापीठांवरील फलकांवर कन्नड भाषेचा सक्तीने वापर करावा. नामफलकांच्या वरील 60 टक्के बाजू कन्नड भाषेचा तर खालील 40 टक्के भाग इतर भाषांचा वापर करावा लागणार असल्याचे सांगितले.