भाषावादात रुतलेले ‘कमल’

प्रसिद्ध अभिनेते कमल हसन यांनी कन्नड भाषेबद्दल केलेल्या वक्तव्याचे पडसाद राज्यभरात होत असून त्याच्या ठग लाईफ या चित्रपटाला विरोध वाढताना दिसतो आहे. न्यायालयानेही नाराजी व्यक्त केली असून माफी मागावी असे म्हटले आहे. दुसरीकडे मंगळूरात एकाचा खून करण्यात आल्यानंतर जातीय तेढ निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांमुळे पोलीस, प्रशासनावरची जबाबदारी अधिक वाढली आहे.

प्रसिद्ध अभिनेते कमल हसन यांनी कन्नड भाषेबद्दल केलेल्या वक्तव्यामुळे कर्नाटकात वादंग निर्माण झाला आहे. कमल हसन यांच्या ‘ठग लाईफ’ या सिनेमाच्या प्रदर्शनाला कर्नाटकात विरोध होत आहे. तामिळ हीच कन्नडची जननी आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. कमल हसन हे काही भाषातज्ञ नाहीत. तरीही त्यांनी एखाद्या भाषेच्या इतिहासावर भाष्य केले आहे. आपल्या चित्रपटाला विरोध होताच चित्रपटगृहांना संरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी त्यांच्या राजकमल फिल्म्स इंटरनॅशनल या संस्थेने न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयानेही त्यांच्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. कमल हसन हा काही भाषातज्ञ नाही. एखाद्या भाषेच्या प्राचीनतेवर बोलण्याचा त्यांना कोणताच अधिकार नाही. अजूनही वेळ गेलेली नाही. त्यांनी आपल्या वक्तव्याबद्दल माफी मागावी, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने केली आहे. आपण चूकच केली नाही तर माफी कशासाठी मागू? असा प्रश्न उपस्थित करीत कमल हसन यांनी आडमुठेपणा सुरूच ठेवला आहे.

तामिळ इतकीच कन्नडही प्राचीन भाषा आहे. तामिळप्रमाणेच कन्नडलाही शास्त्राrय भाषेचे स्थान मिळाले आहे, असे सांगत कर्नाटकातील अनेक साहित्यिकांनी व राजकीय नेत्यांनी कमल हसन यांना माफी मागण्याचा सल्ला दिला आहे. कर्नाटक फिल्म चेंबरनेही माफी मागा नहून तुमचा सिनेमा कर्नाटकात रिलीज होऊ देणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. तरीही कमल हसन आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. दक्षिणेत चित्रपट अभिनेत्यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. त्यांना देव मानून त्यांची पूजा केली जाते. तामिळनाडूत तर ही परंपरा जुनीच आहे. कर्नाटक आणि तामिळनाडू या दोन राज्यात कावेरीच्या मुद्द्यावर वाद जुना आहे. जेव्हा जेव्हा कावेरीवरून वाद तापतो तेव्हा हे अभिनेते तामिळनाडूच्या बाजूने ठामपणे उभे राहतात. जसे तामिळनाडूत त्यांच्यावर प्रेम करणारा, त्यांना मानणारा वर्ग आहे तसे कर्नाटकातील चाहत्यांची संख्याही काही कमी नाही. तुम्ही कमल हसन असाल, एखाद्या राज्याच्या भाषेसंबंधी वादग्रस्त वक्तव्य करण्याचा तुम्हाला काय अधिकार आहे? तुम्ही भाषातज्ञ आहात का, इतिहासकार आहात का? असे प्रश्न उपस्थित करीत तुम्हाला माफी मागायची नाही तर कर्नाटकात सिनेमा कसा रिलीज करणार? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. कमल हसन यांनी माफी मागितली नाही तर हे प्रकरण आणखी चिघळणार आहे.

कर्नाटकात जातीय तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरूच आहेत. मंगळूरमध्ये सुहास शेट्टी हत्येनंतर 27 मे रोजी अब्दुल रहीम नामक युवकाची हत्या करण्यात आली आहे. या प्रकारानंतर मंगळूरमधील तणावात भर पडली आहे. मंगळूर, चिक्कमंगळूर, शिमोगा, उडुपी आदी जिल्हे राजकीय प्रयोगशाळा बनले आहेत. हिंदू नेत्याच्या हत्येनंतर त्याचा बदला घेण्यासाठी मुस्लीम तरुणाची हत्या अशी मालिका सुरूच आहे. कर्नाटकात काँग्रेस सत्तेवर असूनही मुसलमान सुरक्षित नाहीत ही भावना बळावल्याने मंगळूरमधील अनेक मुस्लीम नेत्यांनी काँग्रेसला राम राम ठोकला आहे. गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर व पालकमंत्री दिनेश गुंडूराव यांच्यावर उघडपणे नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. मंगळूर व सभोवतालच्या जिल्ह्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी राजकारणापलीकडे जाऊन प्रयत्न करण्याची गरज आहे. यापुढे कोणत्याही जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती बिघडली तर तेथील जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीसप्रमुखांनाच जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशारा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिला आहे. कोणत्याही जिल्ह्यात शांतता नांदण्यासाठी स्थानिक नागरिकांबरोबरच अधिकाऱ्यांचीही भूमिका महत्त्वाची ठरते.

जिल्हाधिकारी व जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत सिद्धरामय्या यांनी अधिकाऱ्यांचा चांगलाच क्लास घेतला आहे. आयएएस, आयपीएस अधिकारी आम्ही सेवक आहोत, याचा काही वेळा त्यांना विसर पडतो. सारेच अधिकारी असे नसतात. अनेकांना सत्तेचा माज चढलेला असतो. सर्वसामान्य नागरिक कामासाठी त्यांच्या कार्यालयात पोहोचतात, त्यावेळी त्यांच्याशी सौजन्याने वागण्याचेही ते विसरतात. बेळगावसह अनेक जिल्ह्यात अधिकाऱ्यातील बेबनावाच्या प्रत्ययामुळे कशी अनागोंदी माजते, हे साऱ्यांनीच पाहिले आहे. स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी याचा अनुभव घेतला आहे. बेळगाव तालुक्यातील संतिबस्तवाड या छोट्याशा गावात प्रार्थनास्थळातून नेऊन धर्मग्रंथ जाळण्याचा प्रकार झाला. मंगळूरपाठोपाठ बेळगावातही शांततेला सुरुंग लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. हे या घटनांवरून लक्षात येते. या घटनांच्यानंतर मंगळूर व बेळगाव पोलीस आयुक्तांची तडकाफडकी बदल करण्यात आली आहे. केवळ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून परिस्थितीत सुधारणा होईलच असे नाही. बेळगावात पोलीस अधिकाऱ्यांमधील गटबाजीचा मोठा फटका येथील कायदा व सुव्यवस्था परिस्थितीला बसला आहे. बेळगावच्या शांततेला धक्का बसला आहे. आम्ही जनसेवक आहोत, जनतेची सेवा करण्यासाठी येथे आलो आहोत, याचा विसरच या अधिकाऱ्यांना पडला आहे. केवळ वरकमाई वाढविण्यासाठी आमचा जन्म झाला आहे, या भावनेत वावरणाऱ्या अधिकाऱ्यांना अद्दल घडविली तरच परिस्थिती नियंत्रणाखाली येणार आहे.

जातीय सलोख्याला सुरुंग लावण्यासाठी सुरू असलेले वाढते प्रयत्न लक्षात घेऊन राज्य सरकारने जातीय दंगलविरोधी विशेष पथक स्थापन केले आहे. मंगळूर, शिमोगा व उडुपी या संवेदनशील जिल्ह्यात पथकाच्या तुकड्या कार्यरत राहणार आहेत. सुहास शेट्टी हत्येनंतर श्रद्धांजली सभेत प्रक्षोभक भाषण केल्याच्या आरोपावरून कल्लडक प्रभाकर भट्ट यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. अरुणकुमार पुतिल्ला यांच्यासह 36 जणांच्या तडीपारीचा आदेश बजावण्यात आला आहे. दंगल रोखण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून केवळ हिंदू संघटना व त्यांच्या नेते-कार्यकर्त्यांना लक्ष्य बनविण्यात येत असल्याचा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांनी केला आहे. गेल्या दहा वर्षात ज्यांच्यावर जातीय दंगलीत खटले दाखल झाले आहेत तशा नेते-कार्यकर्त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे. मंगळूरच्या शांततेला सुरुंग लावण्यात केरळचेही योगदान मोठे आहे. केरळमधून येऊन किनारपट्टीवरील जिल्ह्यात शांतता बिघडवणाऱ्यांवरही लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. हिंदू व मुस्लीम समाजातील तरुणांचे खून सत्र थांबवून जातीय सलोखा निर्माण करण्यासाठी केवळ एकाच समाजातील नेते-कार्यकर्त्यांना टार्गेट करण्याऐवजी पोलीस दलाने दंगलखोरांना लक्ष्य बनविले तरच परिस्थिती नियंत्रणाखाली येणार आहे. मंगळूरमधील खून सत्राच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस-भाजप पक्षीय राजकारण सुरू झाले आहेच. व्होटबँक सांभाळण्यासाठी किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांच्या हिताचा बळी देण्याचे काम राजकीय पक्षांनी आधी थांबवण्याची गरज आहे.