न्या. यशवंत वर्मा यांच्या अडचणींमध्ये वाढ?
सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यांच्यावर प्रश्नांचा मारा
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या अडचणीत वाढ होण्याचे लक्षण दिसत आहे. काही महिन्यांपूर्वी त्यांच्या निवासस्थानी जळलेल्या नोटांची पोती सापडली होती. त्यामुळे ते चर्चेत आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी अंतर्गत समितीची (इन हाऊस कमिटी) स्थापना केली होती. या समितीने आपला अहवाल न्यायालयाला सादर केला आहे. या समितीच्या स्थापनेला आणि तिच्या अहवालाला न्या. वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कपिल सिब्बल हे न्या. वर्मा यांची बाजू न्यायालयात मांडत आहेत.
माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी न्या. वर्मा यांच्या घरातील जळलेल्या नोटांचा एक व्हिडीओ पोस्ट केला होता. याला कपिल सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला. तसेच, या प्रकरणात स्थापन करण्यात आलेली समिती बेकायदेशीर आहे. उच्च न्यायालयाच्या एखाद्या न्यायाधीशाला काढून टाकायचे असेल, तर राज्यघटनेच्या 124 व्या अनुच्छेदात दिलेल्या प्रक्रियेनुसारच काढता येते, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या नेतृत्वातील पीठासमोर सुनावणी होत आहे.
न्या. वर्मा यांना प्रश्न
न्या. वर्मा यांचा समितीला आक्षेप होता, तर समितीची स्थापना झाल्यानंतर त्वरित त्यांनी या स्थापनेला न्यायालयात आव्हान का दिले नाही? समितीने अहवाल सादर करेपर्यंत वाट का पाहिली गेली, असा प्रश्न न्या. दीपांकर दत्ता यांनी विचारला. तसेच, न्या. वर्मा या समितीसमोर उपस्थित झाले होते काय, अशीही पृच्छा केली. तसेच जो व्हिडीओ न्या. संजीव खन्ना यांनी प्रसारित केला होता, तो काढून टाकावा अशी मागणी करणारी याचिका तुम्ही न्यायालयासमोर का सादर केली नाही, असेही अनेक प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले आहेत.
याचिकाच नको होती
न्या. वर्मा यांनी ही याचिका सादर करावयासच नको होती. कारण, न्या. वर्मा यांचा मुख्य वाद सर्वोच्च न्यायालयाशी आहे. पण याचिकेत तर तिघांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाने दृष्टीस आणून दिले. याचिकेत त्यानुसार आवश्यक ते परिवर्तन केले जाईल, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
न्या. वर्मा यांचे आरोप
माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी स्थापन केलेली अंतर्गत समिती बेकायदेशीर आहे. अशा प्रकारची समिती स्थापन करण्याची तरतूद घटनेत किंवा कोणत्याही कायद्यामध्ये नाही. ही समिती घटनाबाह्या असल्याने तिने दिला अहवाल स्वीकारला जाऊ नये. 1999 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार न्यायाधीशांविरोधातील तक्रारींच्या निराकरणासाठी अंतर्गत समिती स्थापन करता येऊ शकते. तथापि, या समितीने तिच्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत, असे म्हणणे न्या. यशवंत वर्मा यांनी त्यांच्या याचिकेत मांडले आहे. न्यायाधीशांविरोधात घटनेच्या 124 व्या अनुच्छेदानुसार कारवाई होऊ शकते. पण त्यापूर्वी न्यायाधीशाला लोकांच्या दृष्टीतून उतरविता येत नाही, असेही सिब्बल यांचे म्हणणे आहे. आता पुढच्या सुनावणीची उत्सुकतेने प्रतीक्षा केली जात आहे.