न्या. यादव यांच्यावर कारवाईस नकार
भारत बहुसंख्याकांच्याच इच्छेने चालणार, असे केले होते विधान, त्यामुळे होती कारवाईची मागणी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
‘भारत हा बहुसंख्याकांच्याच इच्छेने चालणार आहे, असे विधान करणारे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखरकुमार यादव यांच्यावर कारवाई न करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार केवळ राज्यसभेलाच आहे, असे पत्र, राज्यसभेकडून सर्वोच्च न्यायालयाला पाठविण्यात आल्याने न्यायालयाने या प्रकरणातून आपले अंग काढून घेतला आहे.
ही घटना मागच्या वर्षीची आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखरकुमार यादव यांनी विश्व हिंदू परिषदेने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात हे विधान, भाषण करताना केले होते. त्यांच्या या भाषणावर मोठा विवाद निर्माण करण्यात आला होता. त्यांनी असे विधान करुन धर्मनिरपेक्षता आणि नि:पक्षपातीपणा या तत्वांचे उल्लंघन केले आहे, असा आरोप केला गेला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार
न्या. शेखरकुमार यादव यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची योजना होती. माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी या कारवाईच्या प्रक्रियेचा प्रारंभ केला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी न्या. शेखरकुमार यादव यांच्या विरोधात अहवाला दिला होता. तथापि, गेल्या मार्च महिन्यात राज्यसभा कार्यालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र पाठवून कारवाई थांबविण्याची विनंती केली होती. उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या विरोधात कारवाई करण्याचा अधिकार केवळ राज्यसभेलाच आहे, असे या पत्रात निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. त्यामुळे नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रस्तावित कारवाईपासून अंग काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे पत्र मुख्य सांसदीय सचिवांकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यालयाला पाठविले गेले होते.
धनखड यांची प्रतिक्रिया
न्या. शेखरकुमार यादव यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. काही घटना घडल्यास संसद त्यात लक्ष घालेल. त्यांनी हे विधान 13 फेब्रुवारीला राज्यसभेत केले होते. हे प्रकरण संसद आणि राष्ट्रपती यांच्या कार्यकक्षेतील आहे, असे राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी त्यावेळी स्पष्ट केले होते. आता या प्रकरणातला वाद मिटण्याची शक्यता आहे.
नेमके काय म्हणाले, न्या. यादव...
अलाहाबाद उच्च न्यायालय वकील संघटनेच्या परिसरात आयोजित विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यक्रमात न्या. शेखरकुमार यादव यांनी भाषण केले होते. ‘केवळ हिंदूच या देशाला विश्वगुरु बनवू शकतो. इस्लाममधील तीन तलाक आणि निकाह हलाला या प्रथा सामाजिक मागासलेपणाच्या आहेत. समान नागरी संहिता आणून या प्रथा बंद केल्या पाहिजेत. भारत बहुसंख्याकांच्या इच्छेनेच चालणार आहे, अशी विधाने त्यांनी त्यांच्या भाषणात केली होती. त्यांच्या भाषणाच्या व्हिडीओला मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी मिळाली होती. अनेककांनी उलटसुलट मते व्यक्त केली होती.