अर्थसंकल्पात सर्व राज्यांना न्याय

विरोधकांच्या आरोपांचा निर्मला सीतारामन यांच्याकडून समाचार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

केंद्रीय अर्थसंकल्प विकासाभिमुख असून त्यात सर्व राज्यांना न्याय देण्यात आला आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले आहे. अर्थसंकल्पावरील चर्चेला त्या लोकसभेत उत्तर देत होत्या. हा अर्थसंकल्प पक्षपाती असून त्यात केवळ बिहार आणि आंध्र प्रदेश या दोनच राज्यांवर कृपादृष्टी ठेवण्यात आली आहे, हा विरोधकांचा आरोप धादांत खोटा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विविध राज्यांना दिलेल्या अर्थसाहाय्याची माहितीच त्यांनी सादर केली. विरोधकांच्या इतर आरोपांचाही त्यांनी चपखल शब्दांमध्ये समाचार घेतला.

विरोधकांनी अर्थसंकल्पाचा नीट अभ्यास न करताच आरोप करण्याची घाई केली. अर्थसंकल्पात सर्व राज्यांना साहाय्य मिळेल अशी दक्षता घेण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीरसारख्या लहान प्रदेशालाही 15 हजार कोटी रुपयांचे साहाय्य देण्यात आले आहे. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या कर्नाटक, तेलंगणा, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल इत्यादी राज्यांसाठीही अर्थसंकल्पात मोलाचे साहाय्य प्रस्तावित करण्यात आले आहे. विरोधक केवळ राजकारण करण्यासाठी अर्थसंकल्पाला पक्षपाती ठरवित आहेत, असा प्रत्यारोप निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या भाषणात केला.

विरोधकांच्या काळात शेतकऱ्यांची हानी

पिकांना दिली जाणारी किमान आधारभूत किंमत उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट असावी अशी सूचना राष्ट्रीय कृषी आयोगाने केली होती. तथापि, ती मागच्या मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने मान्य केली नव्हती. 2007 मध्ये त्यावेळच्या केंद्र सरकारने महागाई वाढेल हे काल्पनिक कारण दाखवून आयोगाची सूचना नाकारली होती. मात्र, आमच्या सरकारने या सूचनेच्या अनुसार उत्पादन खर्चाच्या दीडपट रक्कम किमान आधारभूत दर म्हणून दिली. विरोधकांनी शेतकऱ्यांसंबंधी दाखविलेला पुळका पोकळ आहे, असा प्रतिहल्ला त्यांनी केला.

स्वामीनाथन आयोगावर अन्याय

काँग्रेस सरकारच्या काळात स्वामीनाथन आयोगाच्या सूचनांना वाटण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या होत्या. आज काँग्रेसचे नेते शेतकऱ्यांना नावाने नक्राश्रू गाळत आहेत. पण ही त्यांची दांभिकता आहे. गेल्या 10 वर्षांमध्येच शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी भरीव पावले उचलण्यात आली. अनेक योजना शेतकऱ्यांची आणि शेतीची प्रगती व्हावी म्हणून लागू करण्यात आल्या. आज त्यांचे सुपरिणाम दिसून येत असून कृषी व्यवस्था भक्कम होत आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

आपले अर्थसंकल्प तपासून पहा

केंद्रीय अर्थसंकल्पांमध्ये काँग्रेसच्या काळात कधीही विशिष्ट राज्यांची नावे नव्हती. मग त्या राज्यांना आर्थिक साहाय्य काँग्रेसच्या काळात मिळत नव्हते काय ? असा प्रश्न त्यांनी केला. नियमानुसार प्रत्येक राज्याला अर्थसाहाय्य आणि केंद्रीय कर संकलनातील वाटा दिला जातो. तो याही अर्थसकल्पात दिला गेला आहे. केंद्र सरकारच्या भांडवली खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. या वाढीचा लाभ सर्व राज्यांना मिळाला आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प 48.21 लाख कोटी रुपयांचा आहे. या रकमेपैकी 11.11 लाख कोटी रुपये भांडवली खर्च केला जाणार आहे. शिवाय त्यात 3.3 लाख कोटीची भर घातली जाईल. एकंदर खर्च 15 लाख कोटींहून अधिक केला जाईल, हे विरोधकांनी लक्षात घ्यावे, असा हल्लाबोल त्यांनी केला.

827 किलो सोने जप्त

विद्यमान आर्थिक वर्षाच्या केवळ पहिल्या दोन महिन्यांमध्ये सीमाशुल्क विभागाने  847 किलो सोने जप्त केले आहे. याची किंमत 544 कोटी रुपये आहे. सोन्याची तस्करी करण्यासाठी विविध नवीन मार्गांचा अवलंब केला जात आहे. परंतु, केंद्र सरकार सज्ज असल्याने तस्करीला रोखण्यात मोठे यश आल्याचे प्रतिपादनही निर्मला सीतारामन यांनी केले. 2023-2024 या आर्थिक वर्षात 3,000 किलोहून अधिक सोने जप्त करण्यात आले होते. देशाच्या पैसा तस्करांच्या हाती जाऊ नये म्हणून केंद्र सरकार प्रयत्नशील असून तस्करी रोखल्याने देशाचा अर्थव्यवस्थेचा लाभ होणार असल्याचेही त्यांनी त्यांच्या भाषणात स्पष्ट केले.

विकसीत भारताच्या दिशेने पाऊल

कोरोना काळानंतर आता अर्थव्यवस्था भरारी घेत आहे. 2024 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प ‘विकसीत भारता’च्या दिशेने टाकलेले प्रथम निश्चित पाऊल आहे. 2047 पर्यंत विकसीत भारताचे ध्येय साकारले जाईल. यासाठी सर्व पक्षांनी क्षुद्र राजकीय मतभेद विसरुन एकत्रितरित्या काम करण्याची आवश्यकता आहे. सर्व संबंधितांनी या कार्यात त्यांचे योगदान देण्याची आवश्यकता आहे. तरच ध्येय साध्य होईल, असेही आवाहन त्यांनी भाषणात आवर्जून केले आहे.

आरोपांना चोख प्रत्युत्तर

ड अर्थसंकल्प समतोल आणि प्रगतीला चालना देणारा असल्याचे प्रतिपादन

ड विरोधकांचे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित, अभ्यासाविना केली जाते टीका

ड 2047 पर्यंत भारताला विकसीत देश बनविण्याचे ध्येय साकारले जाणार

ड शेतकऱ्यांना या 10 वर्षांमध्येच खरा न्याय, विरोधकांची सहानुभूती पोकळ