एकीकडे न्याय तर दुसरीकडे न्यायाची प्रतिक्षा

शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील, मात्र एका निरपराध्याला शिक्षा नको, या तत्वावर आपली न्यायदेवता निर्णय देत असते. एखाद्या खटल्याला होणारा उशीर, यामुळे निरपराध्यांची होणारी बदनामी तर दुसरीकडे मोकाट सुटणारे आरोपी आणि पीडितांची होणारी ससेहोलपट. यामुळे पीडितांनी न्याय मिळेलच अशी अपेक्षा करणे देखील सोडून दिले. अखेर 17 वर्षांनी मालेगाव स्फोटातील निरपराध्यांना न्याय मिळाला. मात्र दुसरीकडे 2006 साली झालेल्या लोकल बॉम्बस्फोटातील पीडित अद्यापही न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत.

29 सप्टेंबर 2008 रोजी मालेगावमधील भिकू चौकात झालेल्या बॉम्बस्फोटाचा निकाल तब्बल 17 वर्षांनी लागला. अखेर न्यायालयाने भगवा दहशतवाद अशी बोंब मारणाऱ्यांची तोंडे बंद केली. मालेगाव बॉम्बस्फोटाप्रकरणी कट-कारस्थाने रचून सुऊ केलेल्या अटकसत्रात अनेक हिंदुत्ववाद्यांना अटक करीत पूर्ण हिंदुंना बदनाम करण्याच्या कटाला अखेर न्यायालयाने तिलांजली देत सर्वांची निर्दोष मुक्तता केली. तब्बल 17 वर्षांनी साध्वी प्रज्ञा सिंग, कर्नल पुरोहित यांच्यासह सात जणांना न्याय मिळाला. तर दुसरीकडे 11 जुलै 2006 साली मुंबईची लाईफलाईन समजल्या जाणाऱ्या लोकलमध्ये बॉम्बस्फोट घडवून निरपराध्यांच्या अक्षरश: चिंधड्या उडविणाऱ्या दहशतवाद्यांना उच्च न्यायालयाने सबळ पुरावे नसल्याच्या कारणावऊन निर्दोष मुक्त केल्याने, यातील पीडित अद्यापही न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. 2008 सालच्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात भलेही न्याय झाला असला तरी 2006 सालच्या लोकल बॉम्बस्फोटातील पीडितांना अद्यापही न्यायाची प्रतिक्षा आहे.

लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरणात अटक केलेल्या दहशतवाद्यांना सत्र न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली होती. मात्र हीच शिक्षा उच्च न्यायालयाने रद्दबातल करीत यातील सर्वांना निर्दोष सोडले. हा धक्कादायक निकाल ऐकून पीडितांच्या पायाखालची अक्षरश: जमीन सरकली. मात्र पीडितांना न्याय देण्यासाठी पुन्हा एकदा पुढे सरसावले ते राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. त्यांनी तत्काळ या निकाला विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यामुळे लोकल बॉम्बस्फोटातील पीडित पुन्हा एकदा न्यायाच्या प्रतिक्षेत आस लावून बसले आहेत. लोकल बॉम्बस्फोटातील तपास हा सूर्यप्रकाशाएवढा स्वच्छ होता. कारण बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर याची जबाबदारी प्रथम लष्कर-ए-तोयबा आणि नंतर इंडियन मुजाहिद्दीन या दहशतवादी संघटनांनी घेतली होती. भलेही दोन संघटनांनी घेतलेल्या जबाबदारीमुळे काही काळ तपास यंत्रणा बुचकळ्यात पडल्या. मात्र त्यांनी तपास यशस्वी केला.

तर याउलट 2008 च्या मालेगाव बॉम्बस्फोटाचे होते. यामध्ये हिंदुंना बदनाम करण्यासाठी हाणून माऊन हिंदुत्ववादी निरपराध नागरिकांना अडकविण्याचे काम केले. त्यानंतर भगवा दहशतवादाची बांग ठोकली. मात्र ‘भगवान के घर मे देर है, लेकीन अंधेर नहीं..’ या न्यायाप्रमाणे अखेर तब्बल 17 वर्षांनी निकाल लागत सर्व हिंदुत्ववादी नागरिकांची निर्दोष सुटका करण्यात आली. मात्र 17 वर्षे त्यांना बदनामीला तोंड द्यावे लागले त्याचे काय? मालेगाव स्फोट झाला तेव्हा केंद्रात काँग्रेस प्रणीत सरकार होते. तर राज्यात देखील काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार होते. यामुळे यातील नेत्यांनी हिंदुत्ववादी नागरिकांना अडकविण्यासाठी पुरेपूर तपास यंत्रणांचा वापर केला. मालेगाव येथील भिकू चौकात एका दुचाकीच्या माध्यमातून झालेल्या बॉम्बस्फोटात 6 जणांचा मफत्यू झाला, तर 101 जण जखमी झाले होते. फरहीन उर्फ शगुफ्ता शेख लियाकत, शेख मुश्ताक शेख युसूफ, शेख रफिक शेख मुस्तफा, इरफान जियाउल्ला खान, सय्यद अजहर सय्यद निसार, हाऊन शहा मोहम्मद शहा हे सहा जण यामध्ये मफत्यूमुखी पडले. नंतर स्थानिक पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला होता आणि त्यानंतर दहशतवादविरोधी पथकाने तपास हाती घेतला.

या स्फोटाच्या कटाचे धागेदोरे अभिनव भारत या संघटनेपर्यंत येऊन पोहोचले. हे संघटन एक संघटितपणे काम करणारे सिंडिकेट असून याचे सदस्य 2003 पासून सक्रिय असल्याचे एटीएसचे म्हणणे होते. नंतर एटीएसने साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर, शिवनारायण कलसांग्रा, श्याम साहू, निवफत्त मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, धावडे, म्हात्रे, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, सुधाकर धर द्विवेदी उर्फ दयानंद पांडे उर्फ स्वामी अमफतानंद देवतीर्थ, सुधाकर चतुर्वेदी उर्फ चाणक्य सुधाकर, प्रवीण टक्कलकी, रामचंद्र कलसांग्रा उर्फ रामजी, संदीप डांगे, लोकेश शर्मा उर्फ कालू पंडित उर्फ अजय तिवारी, धनसिंग उर्फ राम लखन दास महाराज उर्फ सुभाष उर्फ लखन या 16 आरोपींची नावं निश्चित केली. एटीएसला पहिला सुगावा लागला तो एका दुचाकीमुळे. एमएच-15-पी-4572 या क्रमांकाची मोटरसायकल जिची नोंदणी बनावट होती. मोटारसायकलचा चेसी आणि इंजिन क्रमांक बदलण्यात आला होता. एफएसएल नाशिकने तपासणी केल्यानंतर एलएमएल फ्रीडम या मोटरसायकलचा मूळ इंजिन क्रमांक पुनर्संचयित केला. ज्यामुळे तपास अधिकाऱ्यांना असे आढळून आले की ही, मोटारसायकल मूळ नोंदणी क्रमांक असलेली जीजे-05-बीआर-1920 आहे, जी प्रज्ञा सिंग चंद्रपाल सिंग ठाकूर, सुरत, गुजरातच्या नावावर नोंदणीकृत आहे.

त्यानुसार, एटीएसने प्रज्ञासिंग ठाकूरला 23 ऑक्टोबर 2008 रोजी मुंबईमध्ये आरोपी शिव नारायण गोपाल सिंग कलसांग्रा आणि श्याम साहू यांच्यासह अटक केली. तर नोव्हेंबर 2008 पर्यंत लष्करी अधिकारी पुरोहितसह 11 जणांना अटक करण्यात आली आणि एटीएसने त्यांच्याविऊद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा, 1999 अर्थात (मकोका) अंतर्गत कारवाई केली. सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, पुरोहितने आपली पोस्टिंग पूर्ण झाल्यानंतर काश्मीरमधून आरडीएक्स आणला होता आणि तो त्याने महाराष्ट्रातील त्याच्या घरी असलेल्या कपाटात ठेवला होता. एटीएसने आरोप केला आहे की, हा बॉम्ब सुधाकर चतुर्वेदीच्या देवळाली येथील लष्करी छावणी क्षेत्रातील घरी बनवण्यात आला होता. एटीएसने दावा केला की, ठाकूरच्या मालकीची बॉम्बने भरलेली एलएमएल फ्रीडम मोटारसायकल प्रवीण टक्कलकी आणि फरार आरोपी रामजी कलसांग्रा, संदीप डांगे यांनी सर्व आरोपींनी रचलेल्या कटाच्या अनुषंगाने पेरली आणि स्फोट घडवून आणला. एटीएसने असाही आरोप लावला की, हा बॉम्बस्फोट जातीय तेढ निर्माण करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आला होता. कारण, रमजान सुरू होण्याच्या एक दिवस आधी मुस्लिम बहुल भागात हा बॉम्बस्फोट करण्यात आला होता.

एटीएसने आरोप केला की, जानेवारी 2008 पासून कट रचण्यास सुऊवात झाली होती आणि फरीदाबाद, भोपाळ आणि नाशिकसह अनेक ठिकाणी बैठका घेण्यात आल्या होत्या. एटीएसने असा दावा केला की अभिनव भारतच्या माध्यमातून निधी उभारण्यात आला होता आणि आरोपींचा उद्देश ‘आर्यवर्त’ म्हणजेच स्वत:चे संविधान आणि ध्वज असलेले हिंदू राष्ट्र आणि “निर्वासित सरकार” आणणे होता. स्फोटातील पीडितांनी दिलेल्या लेखी युक्तिवादांसह संबंधित सर्वांचे युक्तिवाद सविस्तर ऐकल्यानंतर विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी यांनी यातील सर्वांना निर्दोष मुक्त केले. कारण एटीएसने केलेल्या तपासात अनेक त्रुटी तर होत्याच मात्र त्यांच्याकडे सबळ पुरावे देखील नव्हते. यामुळे भगवा दहशतवादाची बांग देणारे तेंडावर सपाटून आपटले. येथे खऱ्या अर्थाने जरी न्याय मिळाला असला तरी 2006 च्या लोकल बॉम्बस्फोटातील पीडितांना अद्यापही न्यायाची प्रतिक्षा आहे.

अमोल राऊत