भूमिपुत्रांना न्याय, एसटी आरक्षण संमत

अखेर लोकसभेत आधिवासी आरक्षण विधेयक संमत : काँग्रेससह विरोधकांचा गोंधळ, विधेयकाला पाठिंबा नाही

पणजी : अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर काल मंगळवारी लोकसभेमध्ये गोवा आदिवासी राजकीय आरक्षण विधेयक संमत झाले. येत्या दोन दिवसांमध्ये हे विधेयक राज्यसभेमध्ये चर्चेला येणार असून तिथे मान्यता मिळाल्यानंतर लागलीच पुढील प्रक्रिया सुरू होणार आहे. हे विधेयक जेव्हा संमतीस टाकले तेव्हा काँग्रेस व त्यांच्या सहयोगी खासदारांनी सभागृहात बराच धुमाकूळ घातला आणि या विधेयकाला मुळीच पाठिंबा दिला नाही. दरम्यान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी लोकसभेने संमत केलेल्या या विधेयकाचे जोरदार स्वागत केले आहे. राज्यसभेत विधेयक संमत झाल्यानंतर गोवा विधानसभेमध्ये आदिवासींना राखीवतेचा मार्ग मोकळा होईल. गोव्याच्या इतिहासातील मंगळवार हा अत्यंत महत्त्वाचा दिवस ठरला असून गेली 24 वर्षे ज्या निर्णयाची गोव्यातील आदिवासी समाज वाट पाहत होता, त्या गोवा आदिवासी दुऊस्ती विधेयकास लोकसभेने मान्यता दिली आहे.

वाजपेयी सरकारने दिली मान्यता

गोव्यातील कुणबी, गावडा आणि वेळीप या समाजाला तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने आदिवासींना मान्यता दिली होती. तो ऐतिहासिक निर्णय होता. मात्र इसवी सन 2002 नंतर आजपर्यंत या समाजाला आदिवासीची मान्यता मिळून देखील विधानसभेमध्ये आरक्षण दिले जात नव्हते. त्यामुळे आदिवासी समाजाचा आक्रोश होता. गेली कित्येक वर्षे हा समाज या निर्णयाची वाट पाहत होता.

निवडणुकीवर बहिष्काराचा इशारा 

आपल्या मागणीसाठी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी गोव्यातील आदिवासी संघटना बरीच आक्रमक झाली होती. त्यांनी निवडणुकीवर बहिष्कार घालू, असा इशारा देखील दिला होता. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आदिवासी समाजाच्या नेत्यांना नवी दिल्लीमध्ये नेऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासमोर त्यांची गोवा विधानसभेत आरक्षणाची मागणी मांडली होती.

अमित शहा यांचे आश्वासन

अमित शहा यांनी लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर लागलीच दुऊस्ती विधेयक लोकसभेत आणू, असे आश्वासन दिले होते. तसेच आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये गोव्यात आदिवासींना आरक्षण प्राप्त होईल, असे आश्वासनही शहा यांनी दिले होते.

अखेर मंगळवारी विधेयक संमत

लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रात भाजपचे सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर हा कायदा आणण्यासाठी बरीच वेळ लागली. 2024 मध्ये हा कायदा लोकसभेत आणला खरा, परंतु त्याचवेळी संसदेचे अधिवेशन स्थगित करण्यात आले होते. या परिस्थितीत संसदेत विधेयक सादर झाले पण प्रत्यक्षात संमत झाले नव्हते. त्यानंतर दोन अधिवेशने झाली. परंतु कायदा संमतीसाठी घेतला नव्हता. अखेरीस काल मंगळवारी हा कायदा संसदेत अर्थात लोकसभेमध्ये चर्चेस व संमतीसाठी घेण्यात आला.

गोंधळात, पण उत्साहात विधेयक संमत 

प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांच्या खासदारांनी काल मंगळवारी लोकसभेच्या कामकाजात गोंधळच सुरू ठेवलेला होता. गोंधळातच हा कायदा सभापतींनी संमतीसाठी घेतला. ज्या दुऊस्ती सूचना आल्या होत्या, त्यातील विरोधकांच्या सूचना बहुमताने फेटाळण्यात आल्या. भाजप आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांच्या खासदारांनी मोठ्या उत्साहात हा कायदा संमत केला.

विधानसभेत किमान चार जागा

लोकसभेत विधेयक संमत झाल्यानंतर आता विधेयक राज्यसभेमध्ये पाठविले जाणार आहे. राज्यसभेची मान्यता दोन दिवसात मिळेल असा अंदाज आहे. त्यानंतर या ऐतिहासिक कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील प्रक्रिया सुरू होईल. गोव्यातील विधानसभा मतदारसंघाची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. पुनर्रचना करावयाची असल्यास अगोदर गोव्याची जनगणना देखील विचारात घ्यावी लागणार आहे. गोवा विधानसभेमध्ये आता आदिवासी समाजाचे अधिकृत प्रतिनिधी दिसणार आहेत. सध्या जे आदिवासी नेते सभागृहात आहेत ते खुल्या मतदारसंघातून विजयी झालेले आहेत. त्यांना आरक्षित जागेतून विजयी होण्याची संधी मिळाली नव्हती. गोवा विधानसभेत आदिवासींना आता अधिकृतपणे किमान चार जागा राखीव होतील.

भाजपने पूर्ण केले मोठे आश्वासन : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आधिवासी राजकीय आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्याच्या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले आहे. त्यांनी सांगितले की भारतीय जनता पक्षाने जे आश्वासन दिले होते ते पूर्ण केले आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने या अगोदर आदिवासींचा दर्जा दिला आणि त्यानंतर आता भाजपनेच विधानसभेत राखीवता प्राप्त करून देण्याच्या उद्देशाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. गोव्यातील भाजपचे सरकार नेहमीच आदिवासींच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे आणि नेहमीच पाठीशी उभे राहणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवालकृत जोरदार समर्थन

गोव्यातील आदिवासी समाजाची लोकसंख्या वाढत आहे. त्यामुळे या समाजाला राज्य विधानसभेत देखील आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे, असे निवेदन केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी केले. लोकसभेत विधेयक संमतीसाठी आणून मेघवाल यांनी या विधेयकाचे जोरदार समर्थन केले. यापूर्वी 2011 मध्ये जनगणना झाली होती. त्यामध्ये गोव्याची एकूण लोकसंख्या 14 लाख 58 हजार 545 एवढी होती. त्यात अनुसूचित जाती तथा दलितांची संख्या 25449 एवढी होती, तर अनुसूचित जमातींची संख्या 1 लाख 49 हजार 275 एवढी होती. असे असून देखील केवळ अनुसूचित जातींसाठी एक मतदारसंघ गोव्यात राखीव आहे, मात्र जमातींकरिता राजकीय आरक्षण देण्यात आले नव्हते.

योगायोग 5 ऑगस्टचा

गेल्यावर्षी केंद्रातील भाजप सरकारने 5 आगस्ट 2024 रोजी हा कायदा संमतीसाठी लोकसभेत आणला होता मात्र दुर्दैवाने अधिवेशनाचा कालावधी दुसऱ्या दिवशी संपुष्टात आला. विधेयक संमत होऊ शकले नाही. त्यानंतर दोन अधिवेशने झाली. त्यातही हे विधेयक संमतीसाठी पुढे आलेच नाही. तथापि, आता म्हणजे दि. 5 ऑगस्ट 2025 म्हणजे एका वर्षानंतर हा कायदा लोकसभेत संमत झाला.

तवडकर यांनी मानले पंतप्रधानांचे आभार

गोवा विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर यांनी या ऐतिहासिक निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले आणि त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, खासदार सदानंद शेट तानावडे यांचेही आभार मानले. सभापती म्हणाले की, ‘देर है अंधेर नही है!’ विरोधकांनी संसदेत गोंधळ घालून देखील हे विधेयक संमत झालेले आहे. आता सक्षम व ताकदवान समाज घडविण्यासाठी घटनेने घालून दिलेल्या अधिकारांचा वापर अत्यंत संयमाने करुया व समाज ताकदवान करुया. गोवा मजबूत करुया व देश बलवान करुया, असे ते पुढे म्हणाले.

विरोधकांचे शर्मनाक वागणे,लोकसभा पीठासीन अधिकाऱ्यांचे निवेदन

लोकसभेत गोवा अनुसूचित जमाती प्रतिनिधीत्व पुनर्समायोजन विधेयक संमतीसाठी व विचारार्थ घेताना सभापतींच्या आसनावर पीठासीन अधिकारी म्हणून खासदार संध्या राय या आसनस्थ होत्या. काँग्रेस खासदार व सहयोगी खासदार त्यावेळी लोकसभेत गोंधळ घालीत होते. सदर विधेयक आवाजी मतांनी संमत करण्यात आले. विधेयक संमत झाल्यानंतर संध्या राय म्हणाल्या की, गोव्याच्या अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण देणारा केवढा महत्त्वाचा कायदा संमत झाला मात्र आपण त्याबाबत बिलकूल गंभीरता दाखविली नाही. भारतीय जनता हे सर्व पाहत आहे आणि लोकशाहीच्या पूर्णत: विरोधात आणि शरमेची बाब ठरत आहे. आपण सर्व ज्येष्ठ नेते आहात. आपण ज्या विषयावर बोलू पाहत आहात, सरकार त्या विषयावर चर्चा करण्यास तयार आहे. परंतु आपण मुळीच ऐकून घेण्यास तयार नाही आहात, असे निवेदन करुन त्यांनी संसदेचे कामकाज बुधवारपर्यंत तहकूब केले.