न्या.धनंजय निकम यांचा अटकपूर्व जामीनही फेटाळला

सातारा : 

संपूर्ण जिह्यासह राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या व पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सातारा शहर पोलीस ठाण्यात जिल्हा व सत्र न्यायाधिश धनंजय निकम यांच्यासह चौघांविरुध्द 5 लाख रुपयांची लाच मागणी केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात न्या. निकम यांच्यावतीने सातारा न्यायालयात दि. 12 रोजी अंतरिम जामीनाबाबत याचिका दाखल केल्यानंतर ती फेटाळण्यात आली. दरम्यान, दि. 13 रोजी न्यायालयात दाखल केलेला अटकपूर्व जामीनही फेटाळण्यात आल्याने न्या. निकम यांच्यापुढील अडचणी वाढल्या आहेत.

जिल्हा न्यायालयातील तिसरे जिल्हा व सत्र न्यायाधिश धनंजय निकम, आनंद खरात, किशोर खरात व अनोळखी एकाविरुध्द सातारा शहर पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमान्वये गुन्हा दाखल झालेला आहे.

अधिक माहिती अशी, या प्रकरणातील तक्रारदार युवतीचे वडील न्यायालयीन कोठडीत कारागृहात आहेत. युवतीने जामीनासाठी अर्ज केल्यानंतर त्याची सुनावणी न्या. धनंजय निकम यांच्याकडे सुरु होती. जामीन अर्जावर सुनावणी सुरु असतानाच जामीन मिळवून देण्यासाठी मदत करतो असे सांगून आनंद खरात, किशोर खरात हे युवतीला भेटले. मात्र त्यासाठी 5 लाख रुपये प्रोटोकॉल म्हणून द्यावे लागतील, असे संशयितांनी सांगितले. लाचेची मागणी झाल्याने युवतीने पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात (एसीबी) तक्रार केली. गेल्या दहा दिवसात पुणे एसीबीने याप्रकरणी पडताळणी केली असता त्यामध्ये लाचेची मागणी झाल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच सुरुवातीला न्या. धनंजय निकम हे युवतीला भेटले असल्याचेही युवतीने सातारा शहर पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.

जामीनासाठी लाचेची रक्कम साताऱ्यातील हॉटेलमध्ये घेण्याचे ठरल्यानंतर मात्र आनंद खरात, किशोर खरात व अनोळखी एकाला संशय आल्याने त्यांनी लाचेची रक्कम न स्वीकारता तेथून धूम ठोकली. अखेर पुणे एसीबीने दहा दिवसातील घडलेल्या सर्व घटनेची माहिती एकत्र करुन सातारा शहर पोलीस ठाण्यात न्यायाधिशासह चौघांवर लाच मागणी केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर दोन दिवस उलटल्यानंतरही कोणाला अटक करण्यात आलेली नाही. याचा तपास पुणे एसीबीचे पोलीस उपअधीक्षक अनिल कटके करत आहेत.

दरम्यान, गुरुवारी न्या. धनंजय निकम यांच्यावतीने अॅड. ताहेर मणेर यांनी सातारा जिल्हा न्यायालयात तात्पुरत्या अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता. शुक्रवारी बचाव पक्षाच्यावतीने याबाबत युक्तिवाद करण्यात आला. त्यानुसार सरकार पक्षातर्फे जिल्हा सरकारी वकील महेश कुलकर्णी यांनी पुढील युक्तिवाद केला.

युक्तिवादामध्ये अॅड. कुलकर्णी यांनी काही खटल्यांचा दाखला दिला. याचबरोबर न्या. निकम यांचे आणि इतर दोन आरोपींचे सहा महिन्यांपासून जवळपास नऊ तास संभाषण झाले आहे. त्यांचा फोन खटल्याकामी जप्त करणे गरजेचे आहे. तसेच निकम खटल्यातील इतर लोकांचे कॉल डिटेल्स चेक करणे, निकम यांच्या आवाजाची शहानिशा करणे, याचबरोबर इतर तपासासाठी निकम यांचा अटकपूर्व जामीनअर्ज फेटाळण्याची जोरदार मागणी केली. पुढे ते म्हणाले, सकृतदर्शनी न्या. निकम यांचा या गुह्यात सहभाग दिसून येत आहे. त्यांचा जर जामीन झाला. तर त्यांच्या पदाचे विपरित परिणाम तक्रारदारांसह साक्षीदारांवर होण्याची शक्यता आहे. तसेच त्यांना जामिन मिळाल्यास तपासावरही त्याचा परिणाम होवू शकतो आणि याच बाबीमुळे समाजामध्ये एक वेगळा संदेश जाईल. त्यामुळे न्या. धनंजय निकम यांचा जामीन फेटाळण्यात यावा, असा स्पष्ट युक्तीवाद जिल्हा सरकारी वकील महेश कुलकर्णी यांनी केला.

याचदरम्यान पुणे एसीबीच्यावतीनेही म्हणणे सादर करण्यात आले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर दि. 13 रोजी प्रमुख व सत्र न्यायमूर्ती व्ही. आर. जोशी यांनी सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्या. धनंजय निकम यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला आहे.