न्यायाधीश अरुणा फर्नांडिस बडतर्फ

न्यायदानात गैरवर्तन केल्याचा आरोप सिद्ध : राज्यपालांनी केली शिस्तभंगाची कारवाई,गोव्याच्या न्यायक्षेत्रातील पहिलीच घटना

पणजी : राज्यातील कायदा क्षेत्रात बहुधा पहिल्यांदाच गोव्याच्या राज्यपालांनी एका मोठ्या शिस्तभंगाच्या कारवाईत दक्षिण गोव्यातील मडगाव येथील वरिष्ठ विभागाच्या हंगामी दिवाणी न्यायाधीश आणि  प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी अऊणा फर्नांडिस यांना गंभीर गैरवर्तन केल्याबद्दल सेवेतून काढून टाकण्यास मान्यता दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या शिस्तपालन समितीने केंद्रीय नागरी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण आणि अपील) नियम, 1965 अंतर्गत त्यांना गंभीर गैरवर्तन केल्याबद्दल दोषी असल्याच्या शिफारशीनंतर हा आदेश देण्यात आला आहे. काणकोण येथील दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ विभाग आणि न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग म्हणून काम करताना आणि नंतर केपे व मडगाव येथे पद भूषवताना दिलेल्या काही  निर्णयानंतर फर्नांडिस यांच्याविऊद्ध विभागीय अंतर्गत चौकशी  सुरू करण्यात आली होती. फर्नांडिस या खुल्या न्यायालयात निवाडा द्यायच्या, मात्र लेखी निवाडा जाहीर करत नसल्याच्या तक्रारी काही याचिकादारांनी केल्या होत्या. या चौकशीनंतर 30 डिसेंबर 2023 पासून त्या निलंबित होत्या.

फर्नांडिसवर होती दोन आरोपपत्रे

सरकारी नोंदींनुसार फर्नांडिस यांच्याविऊद्ध पहिले 6 डिसेंबर 2022 रोजी आणि दुसरें 3 नोव्हेंबर 2023 रोजी दोन स्वतंत्र आरोपपत्रे दाखल करण्यात आली होती. दोन्हीमध्ये सर्व आरोप सिद्ध झाले होते. हा चौकशी अहवाल सादर केल्यानंतर शिस्तपालन समितीने फर्नांडिस यांना 23 जानेवारी 2025 रोजी दोनवेळा अंतिम कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आणि त्यांचा प्रतिसाद मागितला गेला. तथापि, त्यांनी दिलेल्या वेळेत कोणतेही उत्तर सादर केले नव्हते. त्यानंतर समितीने सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 च्या नियम 11 (8) अंतर्गत सेवेतून काढून टाकण्याची शिक्षा ठोठावण्याचा निर्णय घेतला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांनी 11 मार्च 2025 रोजी गोवा सरकारला हा निर्णय कळवला आणि औपचारिक आदेश जारी करण्याची विनंती केली. राज्यपालांनी शिफारसीनुसार बडतर्फीची अंमलबजावणी केली आहे.

सर्व कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे आदेश जारी 

आदेशात म्हटले आहे की मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांच्या विनंतीनुसार हे प्रकरण गोव्याच्या राज्यपालांसमोर ठेवण्यात आले. गोव्याच्या राज्यपालांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या शिस्तपालन समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. म्हणून आता, केंद्रीय नागरी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण आणि अपील) नियम, 1965 च्या नियम 11 (8) नुसार, अऊणा फर्नांडिस, तदर्थ दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ विभाग आणि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम वर्ग, मडगाव, दक्षिण गोवा यांना तात्काळ प्रभावाने सेवेतून काढून टाकण्याची शिक्षा लागू करण्यात आली आहे.