वक्फ विधेयकाला ‘जेपीसी’ची संमती

संसदेला अहवाल सादर करणार : विरोधी पक्षांच्या सर्व सूचनांना नकार : 14 सुधारणा केल्या मान्य

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

वक्फ कायदा सुधारणा विधेयकाला संयुक्त संसदीय समितीने संमती दिली आहे. सोमवारी या समितीची अंतिम बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत विधेयकातील आशयावर चर्चा करण्यात आली. केंद्रात सत्ताधारी असणाऱ्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सदस्यांनी सुचविलेल्या 14 सुधारणा समितीने स्वीकारल्या आहेत. मात्र, विरोधी पक्षांच्या सर्व सुधारणा बहुमताने फेटाळण्यात आल्या आहेत.

आता या विधेयकावर अंतिम अहवालाची निर्मिती केली जाणार असून हा अहवाल येत्या शुक्रवारपासून प्रारंभ होत असलेल्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संसदेसमोर सादर केला जाणार आहे. संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाचे खासदार जगदंबिका पाल यांनी या सुधारणा विधेयकावर या अंतिम बैठकीनंतर प्रकाश टाकला आहे. 1995 चा वक्फ मालमत्ता कायदा अनेक विसंगती, पक्षपात आणि त्रुटींनी युक्त असा आहे. हे सर्व दोष, या सुधारणा विधेयकाच्या माध्यमातून दूर केले जाऊन कायदा अधिक न्यायोचित होणार आहे, असे प्रतिपादन जगदंबिका पाल यांनी आपल्या वक्तव्यात केले आहे.

सध्याच्या वक्फ कायद्यातील दोष

सध्याचा वक्फ मालमत्ता कायदा अन्याय्यी आहे. वक्फ मंडळाला नको इतके अधिकार देण्यात आले आहेत. गेली कित्येक दशके वक्फ मालमत्तेचा दुरुपयोग होत आहे. या मालत्तमेसंबंधी भ्रष्टाचारयुक्त व्यवहार केले जात आहेत. सर्वसामान्य मुस्लीमांना वक्फ मंडळात कोणतेही स्थान नाही. त्यामुळे त्यांची मते विचारात घेतली जात नाहीत. या सर्व त्रुटींमुळे वक्फ ही संकल्पना तिच्या मूळ उद्देशांपासून भरकटली आहे. म्हणून या कायद्यात सुधारणा होणे आवश्यक आहे. सुधारित वक्फ कायदा विधेयकाने हा उद्देश साध्य होणार आहे, असे प्रतिपादन पाल यांनी केले.

विरोधी पक्षांची टीका

विरोधी पक्षांनी या सुधारणा विधेयकावर टीका केली होती. तसेच संसदीय समितीच्या कार्यपद्धतीसंबंधीही त्यांनी अनेक आक्षेप घेतले होते. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना त्यांची मते मांडण्यासाठी पुरेसा कालावधी आणि संधी देण्यात आली नाही. या समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी विरोधी सदस्यांची मुस्कटदाबी केली. घाइघाईने निर्णय घेण्यात आले आहेत. लोकशाहीच्या तत्त्वांची हत्या करण्यात आली आहे, असे अनेक आरोप विरोधी पक्षांनी, विशेष: काँग्रेसने केले आहेत.

विधेयक संसदीय समितीकडे

संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री किरण रिजीजू यांनी हे सुधारणा विधेयक 8 ऑगस्ट 2024 या दिवशी लोकसभेत सादर केले होते. तथापि, लोकसभेने ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पुढील अभ्यासासाठी पाठविण्याचा निर्णय घेतला. संसदेच्या शीतकालीन अधिवेशनात या समितीचा अहवाल सादर करण्यात येणार होता. तथापि, समाजाच्या सर्व घटकांना त्यांची मते व्यक्त करण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळावा, म्हणून समितीला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत कालावधीवाढ देण्यात आली होती. आता समितीच्या सर्व बैठका पूर्ण झाल्याने अहवाल सादर करण्यात येईल.

व्यापक सुधारणा होणार

वक्फ कायदा सुधारणा विधेयक संसदेत संमत झाले, तर प्रचलित वक्फ कायद्यात व्यापक सुधारणा होणार आहेत. वक्फ मंडळाचा सध्याचा एकाधिकार समाप्त होणार आहे. देशातील कोणतीही मालमत्ता वक्फची आहे, असा दावा करण्याचा मंडळाचा अधिकार संपुष्टात येणार आहे. महिलांची नियुक्ती वक्फ मंडळावर केली जाणार आहे. वक्फ व्यवहारांचे डिजिटलायझेशन, हिशेब ठेवण्याच्या पद्धतीत सुधार आणि मालमत्तांवरील अतिक्रमण संपविले जाणार आहे.