प्रवास डिजिटल इंडिया आणि अंत्योदयाचा

काही महिन्यांपूर्वी युरोपमधल्या एका वरिष्ठ नेत्या मला दिल्लीत भेटल्या. भारताच्या डिजिटल पेमेंट क्रांतीमुळे त्या आश्चर्यचकित झाल्या होत्या. त्यांना सर्वाधिक आश्चर्य वाटत होते ते म्हणजे संपूर्ण भारतभरातले लोक मोबाईल फोनचा वापर करून पैशांचे व्यवहार करतात तरी कसे! छोट्या गावापासून ते महानगरापर्यंत, प्रत्येकजण-चहा विक्रेत्यापासून ते दुकानदारापर्यंत अगदी सहजतेने डिजिटल पेमेंट करू शकतो. त्यांना प्रश्न पडला होता: भाषेची आणि भौगोलिकतेची इतकी विविधता असताना भारत हे यश कसे साध्य करू शकला?

मी त्यांना चलनातली 500 रुपयांची नोट दाखवली. त्यावर ‘पाचशे’ रुपये हे 17 भाषांमध्ये लिहिले असल्याचे दाखवले. हे सहजसुलभ असले तरी भारताच्या विविधतेचे एक शक्तिशाली प्रतीक आहे. ही विविधता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली तंत्रज्ञानाचा वापर करून जोडली गेली आहे आणि आपली सर्वात मोठी ताकद बनली आहे. हेच समावेशकतेचे तत्त्व तंत्रज्ञानाकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन परिभाषित करते, आपल्या पंतप्रधानांचे मुख्य तत्त्वज्ञान प्रतिबिंबित करते. अॅक्सेस म्हणजे प्रवेशाचे लोकशाहीकरण आणि तंत्रज्ञान सर्वांसाठी उपयुक्त करणे.

दुकानात स्पीकरवरील पेमेंट अलर्टपासून ते त्वरित एसएमएस पुष्टीकरणापर्यंत, ही प्रणाली अडथळामुक्त आणि सुलभ अशीच तयार केली आहे. भीम अॅप 20 भाषांमध्ये काम करते, तर उमंग

अॅप 13 भाषांमध्ये-सर्व समावेशनाची समान भावना प्रतिबिंबित करतात. डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाची 10 वर्षे साजरी करत असताना, हे परिवर्तन एक अभिमानास्पद उदाहरण म्हणून उभे आहे. आपण एक खूप मोठा टप्पा गाठला आहे आणि आपल्या पुढच्या संधी अफाट आहेत. अंत्योदयाचे स्वप्न- प्रतिष्ठा आणि संधीसह शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे, ही आपली प्रेरणा आहे.

इंडिया स्टॅक

हा प्रवास दहा वर्षांपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी सुस्पष्टपणे मांडलेल्या कल्पनेतून सुरू झाला. लोकसंख्येच्या प्रमाणात डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, ज्यामुळे केवळ काही लोकांना नव्हे तर सर्वांना सेवा देता येईल. यातूनच आज जग ज्याला इंडिया स्टॅक म्हणून ओळखते त्याची निर्मिती झाली. इंडिया स्टॅकच्या केंद्रस्थानी ‘आधार’ आहे. आधार ही जगातील सर्वात मोठी बायोमेट्रिक ओळख प्रणाली आहे. ती 1.4 अब्ज लोकांना वैशिष्ट्यापूर्ण डिजिटल ओळख देते. दररोज, नऊ कोटींहून अधिक आधार प्रमाणीकरणे होतात, ज्यामुळे आवश्यक सेवांसाठी जलद आणि विश्वासार्ह प्रवेश शक्य होतो.

यूपीआय- या स्वदेशी नवोपक्रमाने-संपूर्ण भारतात आर्थिक व्यवहारांच्या पद्धतीत परिवर्तन घडवले आहे. रस्त्यावरील लहान विक्रेत्यांपासून ते मोठ्या व्यवसायांपर्यंत, प्रत्येकजण ते सहजतेने वापरत आहे. आता सरासरी दररोज 60 कोटींहून अधिक यूपीआय व्यवहार होतात. यावरून डिजिटल पेमेंट दैनंदिन जीवनात किती खोलवर सामावले गेले आहे, हे दिसून येते.

डिजीलॉकर सेवेमुळे प्रशासन आणि नागरिकांसाठी पोहोच, प्रवेश अधिक सुकर झाले आहे. तुमचे दस्तऐवज फक्त एका क्लिकवर उपलब्ध आहेत. मग ते वाहनचालन परवाना असो, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे असोत किंवा इतर आवश्यक नोंदी असोत-लाखो लोक आता डिजीलॉकरचा वापर करून सुरक्षितपणे आणि सुलभपणे ते बाळगत आहेत. मोबाईल फोनच्या व्यापक वापराशिवाय हे काहीही शक्य झाले नसते. आज, जवळजवळ 90 टक्के भारतातील लोक मोबाईल वापरतात. यामुळे तंत्रज्ञानाची शक्ती थेट लोकांच्या हातात आहे.

इंडिया स्टॅक देखील एक जागतिक प्रारूप म्हणून लौकिक मिळवत आहे. जी-20 मध्ये, भारताने डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआय-डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा) कार्यक्रमाचे समर्थन केले आणि जागतिक डीपीआय रिपॉझिटरी(डिजिटल सार्वजनिक पाय                                                                                                           ाभूत सुविधांचे भांडार) प्रस्तावित केली. यूपीआय आधीच 7 देशांमध्ये वापरले जात आहे, इतर अनेक देश ती स्वीकारण्याचा विचार करत आहेत. प्रत्येक भारतीयाला सक्षम बनवण्याचे ध्येय म्हणून सुरू झालेले हे अभियान आता जगाला प्रेरणा देत आहे.

समावेशक विकास

देशभरात 55 कोटींहून अधिक जनधन खाती उघडण्यात आली आहेत आणि थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे 44 लाख कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. 10 कोटींहून अधिक एलपीजी जोडण्या आणि आरोग्य लाभ थेट वितरित करण्यात आले आहेत. हे सर्व डिजिटल इंडियाच्या जनधन-आधार-मोबाइल (जेएएम) या त्रयीमुळे शक्य झाले आहे. आज, वाराणसीतील रिक्षाचालक किंवा मुंबईतील फेरीवाला डिजिटल पेमेंट स्वीकारू शकतो. कल्याणकारी योजनांमधील गळती कमी झाली आहे. प्रशासन पारदर्शक आणि रिअल-टाइम झाले आहे.

प्रशासनात मानवी स्पर्श

मायगव्ह (श्ब्उदन्) आणि उमंग (ळश्Aऱ्उ) सारखे डिजिटल प्लॅटफॉर्म नागरिकांना थेट 2,000 हून अधिक सरकारी सेवांशी जोडतात. भारताचा राष्ट्रीय टेलिमेडिसिन प्लॅटफॉर्म असलेल्या ई-संजीवनीने 38 कोटी डॉक्टरांच्या सल्ल्याची सुविधा दिली आहे. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनचे(एबीडीएम) उद्दिष्ट, प्रत्येक नागरिकासाठी एक वैशिष्ट्यापूर्ण डिजिटल आरोग्य आयडी तयार करण्याचे आहे. 79 कोटींहून अधिक आरोग्य आयडी, 6 लाख आरोग्यसेवा व्यावसायिक आणि 60 कोटी आरोग्य नोंदी आता एकात्मिक आहेत.

बिहारमधील एका दुर्गम गावातल्या कांती देवी त्यांच्या घरातूनच, शेकडो किलोमीटर अंतरावर असलेल्या लखनौमधल्या एका तज्ञांचा सल्ला घेऊ शकल्या. डिजिटल इंडियाची हीच शक्ती आहे-आरोग्यसेवेसारख्या आवश्यक सेवा सामान्य नागरिकाच्या दाराशी आणणे.

तरुण आणि शेतकरी

दीक्षा, स्वयम आणि पंतप्रधान ई-विद्या सारखे डिजिटल शिक्षण मंच आता लाखो विद्यार्थ्यांपर्यंत त्यांच्या स्थानिक भाषेत पोहोचत आहेत. स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआयडीएच) तसेच फ्युचर स्किल्स प्राईम हे उपक्रम आपल्या विद्यार्थ्यांना कृत्रिम बुद्धीमत्ता, सायबर सुरक्षा आणि ब्लॉकचेन सारख्या कौशल्यांनी सुसज्ज करत आहेत. शेतकरी आता डिजिटल माध्यमातून हवामानविषयक अद्ययावत माहिती, मृदा आरोग्य कार्डे आणि बाजारपेठेतील दर यांची माहिती मिळवत आहेत. देशातील 11 कोटींहून अधिक शेतकरी आता पंतप्रधान-किसान योजनेद्वारे थेट उत्पन्नविषयक पाठबळ मिळवत आहेत आणि त्यांना या निधीचे सुरळीत वितरण होत आहे. या उदाहरणांतून तंत्रज्ञानाच्या केंद्रस्थानी व्यापकता आणि समावेशकता ठेवून जेव्हा तंत्रज्ञानाची उभारणी होते तेव्हा ते लोकांच्या जीवनात कायमस्वरूपी बदल कसा घडवू शकते याचेच म्हणजेच अंत्योदय संकल्पनेचे दर्शन घडते.

अंतर्भूत विश्वास

भारतातील वाढत्या डिजिटलीकरणासह, देशाचा सायबर सुरक्षा आराखडा बळकट करण्यात आला आहे. सीईआरटी-इन सारख्या संस्था, 1930 ही सायबर गुन्हेविषयक हेल्पलाईन तसेच डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायदा 2023 यामधून वापरकर्त्याची गोपनीयता आणि त्याच्या माहितीचे संरक्षण याप्रती भारताच्या बांधिलकीचे दर्शन घडते. यातून नागरिकांद्वारे डिजिटल सेवांचा अधिक विश्वासपूर्ण तसेच आत्मविश्वासाने वापर करण्याची सुनिश्चिती झाली आहे.

याचे सर्वात सशक्त उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान बघायला मिळाले. आपल्या देशातील पायाभूत सुविधांवर झालेले बहुविध समन्वयित सायबर हल्ले आपल्या संस्थांनी अत्यंत यशस्वीपणे परतवून लावले.

नवोन्मेष आणि स्टार्ट अप्स

देशातील 1.8 लाख स्टार्ट अप उद्योग आणि 100 पेक्षा जास्त युनिकॉर्न्ससह भारत आज जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी स्टार्ट अप परिसंस्था असलेला देश झाला आहे. यांपैकी अनेक स्टार्ट अप्स डिजिटल भारताच्या सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या भक्कम पायावर उभे राहिले आहेत. आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका तसेच आग्नेय आशियामधील देश भारतीय स्टॅक

मॉडेल्सचा स्वीकार करू लागले असून आता भारत डिजिटल सार्वजनिक वस्तूंची निर्यात करू लागला आहे. आपले कृत्रिम बुद्धीमत्ता (एआय) अभियान उच्च दर्जाच्या संगणनाला देखील परवडण्याजोगे बनवत आहे. आता स्टार्ट अप उद्योग, संशोधक तसेच विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक स्तरावरील किंमतीपेक्षा अगदी कमी दरात 34,000 पेक्षा जास्त जीपीयुज उपलब्ध असून आणखी 6000 निर्मिती अवस्थेत आहेत.

दूरसंचार क्षेत्र ते सेमीकंडक्टर्स

“मेक इन इंडिया मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड” या संकल्पनेवर पंतप्रधान मोदी यांनी अधिक भर दिल्यामुळे देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू आणि मोबाईल फोन उत्पादनात तीव्र वाढ झाली आहे. आपल्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्राने 12 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. आजघडीला भारत देखील मोबाईल फोन्सचा निर्यातदार देश झाला आहे.

दूरसंचार क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या मजबूत विस्ताराचे पाठबळ या वाढीला समांतरपणे लाभले आहे. अनेक वर्षांनंतर बीएसएनएल पुन्हा एकदा नफा कमवू लागली असून सार्वजनिक दूरसंचार क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा बदल घडून आलेला दिसतो आहे. भारत आता स्वत:चे, स्वदेशी दूरसंचार स्टॅक देखील विकसित करू लागला आहे. आज 4जी सेवा संपूर्ण देशात बहुतांशपणे विस्तारली आहे तसेच भारताने जगातील सर्वात वेगवान 5 जी सेवेची सुरुवात केली आहे. हा सशक्त डिजिटल कणा डिजिटल भारताच्या पुढील टप्प्याला बळ देण्यास उपयुक्त ठरत आहे.

भारताची सेमीकंडक्टर्स मोहीम भारतीय बनावटीच्या चिपची संकल्पना प्रत्यक्षात साकार करत आहे. देशात सहा सेमीकंडक्टर्स निर्मिती कारखाने वेगाने उभारण्यात येत आहेत. या सगळ्या कारखान्यांमध्ये सर्वात पहिली भारतात निर्मित चिप बनवण्यासाठी आता एक निकोप स्पर्धा सुरु झाली आहे. अशा पद्धतीच्या स्पर्धेचे आम्ही स्वागत करतो. भारत 1,700 जागतिक क्षमता केंद्रांचे आयोजकत्व देखील निभावत आहे आणि या केंद्रांमध्ये 2 दशलक्ष लोकांना रोजगार मिळाला आहे. कमी खर्चातील बॅक ऑफिसे या स्वरुपात सुरु झालेली ही केंद्रे आता जगासाठी नवोन्मेष, रचना आणि उत्पादन विकास यांना चालना देत आहेत.

आगामी वाटचाल

डिजिटल भारत कार्यक्रमाला 10 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. एक सशक्त पाया घालण्यात आला असून त्यावर आता विकसित भारताच्या भव्य प्रासादाची उभारणी करण्यात येत आहे. आमचे लक्ष्य स्पष्ट आहे-दुर्गम भागातील डिजिटल विभाजन सांधून घेणे, डिजिटल साक्षरता वाढवणे आणि सर्वांसाठी सायबर सुरक्षितता सुनिश्चित करणे. आणि शेवटी, तंत्रज्ञानाला प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनातील एक सच्चा साथीदार बनवणे.

                                                                                 अश्विनी वैष्णव,

केंद्रीय मंत्री, रेल्वे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान व प्रसारण विभाग