जेट एअरवेजच्या दिवाळखोरीचा आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाकडून गुरुवारी महत्वपूर्ण निर्णय

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

जेट एअरवेज या एकेकाळच्या प्रसिद्ध प्रवासी विमानवाहतूक कंपनीच्या दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेचा प्रारंभ करण्यात यावा, असा महत्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालायने दिला आहे. हा निर्णय देण्यासाठी न्यायालयाने राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 142 अंतर्गत असणाऱ्या आपल्या विशेषाधिकाराचा उपयोग केला आहे. देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. परदीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय गुरुवारी घोषित केला. निर्णयपत्राचे लेखन न्या. जे. बी. परदीवाला यांनी केले आहे. जेट एअरवेजच्या धनकोंना या कंपनीचे खरेदीदार जालान कलरॉक गटाने निर्धारित 350 कोटी रुपयांपैकी 200 कोटी रुपये त्वरित द्यावेत, असा आदेशही निर्णयपत्रात स्पष्ट करण्यात आला आहे.

पाच वर्षे प्रक्रिया ठप्प

जेट एअरवेज ही कंपनी 2019 मध्येच बंद पडली आहे. ती पुनराज्जीवीत करण्याची योजना गेली पाच वर्षे धूळ खात पडून राहणे हे वैशिष्ट्यापूर्ण आणि चिंताजनकही आहे. एनसीएलएटीने जेट एअरवेजच्या धनकोंना जालान कलरॉक गटाने दिलेल्या 150 कोटी रुपयांच्या बँक हमीवर समाधान मानण्याचा आदेश दिला होता. हा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने फिरविला आहे.

धनकोंचे प्रतिपादन

जेट एअरवेज बंद पडल्यापासून विमानतळांच्या भाड्यापोटी धनकोंना प्रतिदिन 22 कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. विमानांच्या रखरखावाचा खर्च अलग करावा लागत आहे. आतापर्यंत 1000 हून अधिक कोटी रुपये खर्च करावा लागला आहे, असे प्रतिपादन धनकोंकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आले होते. मात्र, जालान-करलॉक कंपनीकडून या प्रतिपादनाला विरोध करण्यात आला होता. या समूहाने जेट एअरवेजचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आतापर्यंत 700 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. तसेच विमानांचा रखरखावही केला आहे, असा युक्तीवाद समूहाकडून करण्यात आला होता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यममार्ग शोधून या प्रकरणी आपला अंतिम आदेश घोषित केला आहे.

 प्रकरण काय आहे...

जेट एअरवेज ही कंपनी तोट्यात गेल्याने 2019 पासून बंद पडली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि इतर बँका, तसेच वित्तसंस्था यांनी या कंपनीला मोठी कर्जे दिली होती. ही कंपनी विकत घेण्याची तयारी जालान-कलरॉक समूहाने दर्शविली होती. हे प्रकरण नंतर एनसीएलएटीकडे नेण्यात आले होते. एनसीएलएटीने 12 मार्च 2024 या दिवशी निर्णय दिला होता. त्यापूर्वी 18 जानेवारी 2024 यादिवशी सर्वोच्च न्यायालयानेही एक आदेश दिला होता. तथापि, एनसीएएलटीकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झालेले नाही, असा धनकोंचा आक्षेप होता. धनकोंनी निर्णयाला स्टेट बँक आणि इतर धनकोंनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा अंतिम आदेश दिला आहे. आता जेट एअरवेजच्या दिवाळखोरी प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला असून तिचा प्रारंभ लवकरच करण्यात येणार आहे.