जरांगे लढाईत गुंतले, सरकार तहात फसले!

मनोज जरांगे-पाटील यांना आंदोलन स्थगित करायला लावून आपण तहात जिंकलो अशी सरकारची भावना असली तरी प्रत्यक्षात मनोज जरांगे शांततेच्या युद्धात जिंकले आणि लढाईत गुंतले आहेत. सरकार आरक्षणाच्या तहात पुरते फसले आहे. आता राज्याप्रमाणेच केंद्रालासुद्धा आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. जितका उशीर होईल तितकी लोकसभा निवडणुकीत सरकारविषयी मराठा आणि ओबीसींची संशयाची भावना वाढत जाईल. ज्याचा परिणाम दोन्ही मतदान विरोधात जाण्यात होऊ शकतो.

गेले नऊ दिवस सुरू असणारे आणि गंभीर वळण घेऊ लागलेले मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांचे बेमुदत उपोषण अखेर सरकारच्या यशस्वी प्रयत्नाने मागे घेतले गेले आहे. हे श्रेय सरकारमधल्या मंडळींचे जितके आहे तितकेच आंदोलन कोठे थांबवावे याची जाणीव ठेवणाऱ्या जरांगे पाटील यांचेही आहे. एका सामान्य आंदोलकाला आपण एका लाठी चार्जमध्ये गुंडाळून टाकू असे वाटणाऱ्यांना जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नात गुंतवून टाकले आहे. सरसकट सर्व मराठ्यांना कुणबी दाखले द्या ही त्यांची मागणी आहे किंवा नाही याबद्दल सरकारही गोंधळात आहे.

काही मराठा मंत्र्यांच्या भूमिकेतील फरक दिसताच आपण गरजवंत मराठ्यांचा लढा लढत आहोत. ज्यांना पाहिजे त्यांनी कुणबी आरक्षण घ्यावे, नको असेल त्याने सोडून द्यावे, आपला कोणालाही आग्रह नाही इतक्या सहजपणे जरांगे पाटील या वादापासून दूर गेले. त्यापूर्वी त्यांना भुजबळ व इतर नेत्यांनी डिवचले होते, काहींनी चिडवले होते. त्यांचा समाचार भरसभेत घेतल्याने तेव्हाही ते कुठल्या जाळ्यात फसले नाहीत. उपोषणाच्या दरम्यान मात्र बीड व इतर ठिकाणी गंभीर जाळपोळीच्या घटना घडल्या, तेव्हा प्रकृती खालावत जात असताना आंदोलन उधळण्याची संधी न देता ते यशस्वीपणे मागे घेतले हे त्यांचे मोठेच यश आहे

सत्ताधारी एकत्र, विरोधक विखुरले

दुसरीकडे गेल्या पंधरवड्यात राज्य सरकारमधील तीन घटक व अपक्ष तीन दिशेला तोंड करून परस्परांतच लढत असल्याची स्थिती होती. ती आंतरवाली सराटीतील उपोषण सोडवताना थोडीफार बदललेली दिसली. भाजप, शिंदेसेना, अजित पवार गट आणि बच्चू कडूसुध्दा हे उपोषण सुटावे यासाठी प्रयत्न करताना दिसले. सत्ताधारी असे एक झालेले असताना आदल्याच दिवशी सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीत शरद पवार, काँग्रेस यांच्यासह ठाकरे सेनेच्या नेत्यांनी एकमुखी ठरावावर सह्या करताना राज्य सरकारला शब्दात पकडण्याची आवश्यकता होती. मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडले पाहिजे, सरकारला काही वेळ दिला पाहिजे हे सत्यच होते.

मात्र आरक्षणाचा हा प्रश्न केवळ राज्य सरकारच्या अखत्यारीत सुटू शकत नाही. त्यासाठी केंद्र सरकार काय करणार आहे आणि भारतीय जनता पक्ष कोणती भूमिका पार पाडणार आहे? हे स्पष्टपणे ज्येष्ठ नेते शरद पवार, कॉंग्रेस आणि ठाकरेसेनेच्या नेत्यांनी सरकारकडून वदवून घेतले पाहिजे होते. प्रत्यक्ष ही बैठक त्याबाबतीत निष्फळ ठरली. पण सत्ताधाऱ्यांना उपयुक्त ठरली. 2018 साली झालेल्या घटनादुरुस्तीप्रमाणे राज्यातील कोणत्याही जातीला आरक्षण द्यायचे असेल तर तो मुद्दाही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आलेला आहे. देशातील तामिळनाडू व अन्य काही राज्यात 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडताना जी सूट त्या चार, पाच राज्यांना मिळाली ती महाराष्ट्राला मिळण्यासाठी केंद्र काय करणार, महाराष्ट्रासाठी घटना दुरुस्ती होणार का किंवा देशभरातील शेतकरी जातींच्या आरक्षणाचा प्रश्न मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने सोडवला जाणार का? हे प्रश्न विरोधी बाकाची जबाबदारी असणाऱ्या तीन पक्षांनी सरकारला विचारणे अपेक्षित होते. जरांगे पाटील यांच्या निमित्ताने कोंडीत सापडलेल्या सरकारला या विषयावर बोलते करणे आणि त्यांची भूमिका वदवून घेणे गरजेचे होते. त्यात विरोधक कमी पडले, मराठा आरक्षणावर त्यांचे एकमत नसावे किंवा या वादात उतरल्याने दुसरे घटक सावरण्यासाठी 50 टक्के मर्यादा ओलांडून ती सर्वोच्च न्यायालयात मान्य करुन घेण्याची क्षमता दाखवावी लागण्याची शक्यता होती. शिवाय केंद्राला भूमिकाही स्पष्ट करावी लागणार होती त्यातून बचावले. पण, लोकांना उत्तर काय द्यायचे याचे उत्तर सत्ताधाऱ्यांकडे नाही. परिणामी डिसेंबर नंतर एकाचवेळी अपात्रता आणि पुढे लोकसभा निवडणुकीत त्यांना आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर मराठा आणि ओबीसी दोघांच्याही संशयाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूने नुकसान होऊ शकते.

भाजपा अंतर्गत सध्या एक व्हिडिओ वॉर सुरू आहे. एका बाजूला आहे नितीन गडकरी यांच्या येऊ घातलेल्या चित्रपटाच्या प्रोमोचे व्हिडिओ. ज्यामध्ये गडकरी स्वत: जात-पात मानत नाहीत असे दाखवले, ऐकवले जाते. दुसरा व्हिडिओ आहे देवेंद्र फडणवीस यांचा. ज्यामध्ये ते जन्माने कोण, कर्माने कोण हे सांगितले जाते. म्हणजे भाजपा अंतर्गत सुद्धा लोकसभेला सामोरे जाताना कोणत्या मुद्यावर सामोरे जायचे याबाबत द्वंद्व कायम आहे. फडणवीस यांचा याबद्दलचा एक व्हिडिओ ‘पुन्हा येईन’ पेक्षा सुद्धा अधिक चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. डिसेंबरचा शेवटचा आठवडा राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या महाराष्ट्रात गोंधळ वाढवणारा ठरतो की प्रश्न सोडवला जातो हे पहायचे. पण यात केवळ राज्य नव्हे तर केंद्र सरकारचीही झाडाझडती होण्याची शक्यता आहे.

शिवराज काटकर