जपानची राजकीय नौका अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात

गेल्या रविवारी जपानमध्ये झालेल्या संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाच्या निवडणुकीत पंतप्रधान शिगेरु इशिबा यांच्या सत्ताधारी युतीस बहुमत राखण्यात अपयश आले. इशिबांचा लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्ष (एलडीपी) आणि युतीतील त्याचा भागीदार कोमेइतो पक्षास 248 जागांच्या वरिष्ठ सभागृहात बहुमतासाठी तीन जागा कमी पडल्या. जपानमध्ये दर तीन वर्षांनी वरिष्ठ सभागृहाच्या निम्म्या जागांसाठी निवडणूक घेतल्या जातात. यानुसार एकूण 125 जागांसाठी सध्याची निवडणूक घेतली गेली. आधीच्या निवडणुकीतील 75 जागा सत्ताधारी युतीकडे होत्या. त्यामुळे बहुमत टिकवण्यासाठी 50 किंवा त्याहून अधिक जागा जिंकणे गरजेचे होते. परंतु एलडीपी 39 तर कोमेइतो 8 अशा 47 जागांपर्यंतच सत्ताधाऱ्यांची मजल गेली. यामुळे अल्पमतातील सरकार चालवण्याची नामुष्की सत्ताधारी युतीवर ओढवली आहे.

ऑक्टोबर 2024 मध्ये झालेल्या कनिष्ठ सभागृहाच्या निवडणुकीतील पराभवानंतर वरिष्ठ सभागृहातील पराभव हा सत्ताधारी युतीस बसलेला मोठाच झटका आहे. 1955 सालापासून गेली 70 वर्षे सतत सत्तेत असलेल्या एलडीपीने दोन्ही सभागृहात बहुमत गमावण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याने जपानमधील राजकीय अस्थिरता चिंताजनक वळणावर येऊन ठेपली आहे. 1955 मध्ये स्थापन झालेल्या व दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानच्या आर्थिक विकासाचे नेतृत्व करणाऱ्या एलडीपीचे सरकार 1993-1994 आणि 2009-2012 या काळात केवळ दोनदा अडचणीत आले होते. या दोन्ही काळात लाचखोरी घोटाळ्यांनी पक्षास आणि त्याच्या समर्थकास हादरवून टाकले होते. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा एलडीपीची लोकप्रियता घसरली आहे. राजकीय निधीच्या अपहार प्रकरणी माजी पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांची प्रतिमा मलीन झाली होती. त्यांच्या राजकीय पिछेहाटीनंतर शिगेरु इशिबांकडे एलडीपीचा आश्वासक नेता म्हणून पाहिले गेले. परंतु ही आशाही आता मावळताना दिसते.

ताज्या निवडणुकीच्या संपूर्ण प्रचारादरम्यान इशिबांच्या नेतृत्वाखालील एलडीपीने ‘जबाबदार पक्ष’ म्हणून आपली प्रतिमा मतदारांवर ठसवण्याचा प्रयत्न केला. देश ज्या संकटात सापडला आहे त्यातून तारुन नेणारी शक्ती म्हणून स्वत:स मतदारांसमोर सादर केले. देशाच्या तिजोरीचे रक्षण करणारा पक्ष यावर भर देत वादग्रस्त उपभोग कर धोरणाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. नागरिकांसाठी 20 हजार येनचे मदत पॅकेजही जाहीर केले. विरोधी पक्षांना देशाचे नेतृत्व करु न शकणाऱ्या बेजबाबदार लोकांचा समूह म्हणत हिणवले. मात्र, हा सारा प्रचार एलडीपीस अपेक्षित यश मिळवून देऊ शकला नाही. याउलट डेमोक्रॅटिक पार्टी फॉर द पिपल (डीपीपी) आणि सॅनसेइतो या उजव्या विरोधी पक्षांनी केलेल्या लोकप्रिय, राष्ट्रवादी धोरणांच्या प्रचाराने मतदारांना अधिक आकर्षित केले. अन्न व पेट्रोल दरवाढ, उपभोग कर, महागाई, अर्धवेळ व हंगामी कामगारांसाठी अधिक कर सवलत हे मुद्दे उजव्या पक्षांनी लावून धरले. या मुद्यांसोबतच पर्यटन, नोकऱ्या, व्यवसाय व रियल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी मोठ्या संख्येने जपानमध्ये येणाऱ्या विदेशी नागरिकांमुळे देशात निर्माण झालेल्या समस्या हा निवडणुकीतील लक्षणीय मुद्दा ठरला. ही निवडणूक प्रामुख्याने देशांतर्गत समस्यांभोवतीच फिरत राहिली. सुरक्षाविषयक धोरणे, अमेरिकेसोबतच्या कर वाटाघाटी, घटनात्मक सुधारणा या विषयांत मतदारांनी फारसा रस दर्शविला नाही. विरोधी पक्षांच्या कथित बेजबाबदारपणाच्या मुद्याकडेही मतदारांनी पाठ फिरवली.

सत्ताधारी युतीच्या पराभवाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांनी आपल्या जागा वाढवून शक्ती वाढवल्याचे चित्र निवडणुकीत दिसून आले. संसदेतील प्रमुख विरोधी पक्ष कॉन्स्टिट्युशनल

डेमोक्रॅटिक पार्टी या मध्य डाव्या पक्षाने या निवडणुकीत 22 जागा मिळवल्या आणि आपले स्थान अबाधित राखले. तथापि, डीपीपी आणि

सॅनसेइतो या उजव्या पक्षांनी मिळवलेले यश हा निवडणुकीचा लक्षवेधी बिंदू ठरला. डीपीपीने अस्तित्त्वातील 5 जागांवरुन 16 अधिक जागा जिंकल्या. तर सॅनसेइतो या नव्या उजव्या पक्षाने 1 जागेवरुन 14 अधिक जागांची कमाई या निवडणुकीत केली आहे. यामुळे वरिष्ठ सभागृहात सॅनसेइतोचे स्थान आधी प्रमाणे दुर्लक्षणीय राहणार नाही. 2020 सालच्या कोव्हीड साथीत

सॅनसेइतोने लसीकरण आणि मुखपट्टीविरोधी भाष्य करणाऱ्या युट्युब चित्रफित मालिकेद्वारे जन्मलेला पक्ष ही त्याची ओळख बनली. त्या काळात हा पक्ष अस्तित्त्वात आणणाऱ्या सोहेई कामिया या तरुण नेत्याने असा इशारा दिला की, विदेशी दबावाचा प्रतिकार करण्यात जपानी लोकांनी निष्क्रियता दर्शविली तर भविष्यकाळात जपान विदेशी वसाहत बनेल. 2022 साली, तीन वर्षांपूर्वी वरिष्ठ सभागृहात पहिली जागा जिंकल्यानंतर या पक्षाने उघडपणे जागतिकीकरण विरोधी भूमिका घेतली. जागतिकीकरणातील वित्तीय संस्थाचे काही गट शक्तीहीन नागरिकांवर प्रभुत्व गाजवण्याच्या खटपटीत आहेत. जपानी लोकांनी त्यांची शिकार बनू नये असा इशारा सॅनसेइतोने दिला आणि अभावग्रस्तांचे लक्ष वेधून घेतले. अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या पक्षाचे आदर्श आहेत. निवडणुकीत ट्रम्प प्रमाणेच ‘जपानीज फर्स्ट’ ही मोहिम आणि स्थलांतरविरोधी भूमिका घेऊन हा पक्ष रिंगणात उतरला. त्याच्या भूमिकेस मतदारांनी चांगला प्रतिसाद दिला.

सत्ताधारी एलडीपी-कोमेइता युतीच्या पराभवास अनेक कारणे जबाबदार ठरली. इशिबा सरकार अर्थव्यवस्थेबद्दल आणि वाढत्या महागाईबद्दल विशेषत: तांदळासारख्या जीवनावश्यक वस्तुंच्या किंमतीबद्दल जनतेची वाढती निराशा दूर करु शकले नाही. सत्ताधारी युतीने प्रस्तावित केलेल्या 18 वर्षांखालील मुलांसाठी व कमी उत्पन्न कुटुंबांसाठी 20 हजार येन रक्कम कार्यक्रमास केवळ 17 टक्के मतदारांचा पाठिंबा लाभला. याउलट विरोधी पक्षांच्या उपभोग कर कपातीस 76 टक्के मतदारांचा पाठिंबा मिळाला. एलडीपीच्या 2024 मधील राजकीय निधी घोटाळ्याचे सावटही निकालावर पडेल. युतीच्या रुढीवादी समर्थकांत उजव्या पक्षांच्या आक्रमक प्रचारामुळे फूट पडली. पर्याय शोधणाऱ्या मतदारांनी विरोधकांना झुकते माप दिले. एकंदरीत जपानी जनता स्थिरता आणि बदल यामध्ये विभागली गेली आहे, असे दिसते. जर सत्ताधारी युतीने योग्यरित्या कारभार केला नाही तर रुढीवादी पाया अतिरेकी राष्ट्रवादाकडे सरकण्याच्या शक्यता आहेत. दुसऱ्या महायुद्धाचा दाहक अनुभव गाठीशी असलेल्या जपानला पुन्हा त्याच वळणावर जाणे परवडणारे नाही.

बहुमतासाठी आवश्यक जागा मिळवण्यास सत्ताधारी युतीस अपयश आले असले तरी त्यामुळे सरकार लगेचच बदलण्याची शक्यता नाही. जपानमधील वरिष्ठ सभागृहाकडे नेत्यांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्याचा अधिकार नाही. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात अद्यापही एलडीपी संख्येने मोठा पक्ष आहे. दुसऱ्या बाजुने विरोधी पक्ष धोरणात्मक व वैचारिक पातळ्यांवर एकात्म नसल्याने सत्ताधारी युती पाडण्यासाठी शक्तीशाली संयुक्त आघाडी निर्माण करण्याइतपत सक्षम नाहीत. अशा परिस्थितीत कोणत्याही एका विरोधी पक्षाशी युती करुन बहुमताचा आकडा गाठणे हा पर्याय अल्पमतातील सरकारकडे आहे. पण तो वापरण्याची सत्ताधाऱ्यांची मानसिकता दिसत नाही आणि विरोधी पक्षही सत्तेत जाण्यास उत्सुक नाहीत. परिणामी अल्पमतातील सरकार पुढे बराच काळ चालविण्याची कसरत सत्ताधाऱ्यांना करावी लागेल. कोणतेही विधेयक किंवा प्रस्ताव पारित करण्यासाठी नेतृत्वास विरोधकांवर विसंबून रहावे लागणार आहे. दरम्यान पराभवाची जबाबदारी स्वीकारुन इशिबा पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देतील, अशा बातम्या जपानी माध्यमांतून दिल्या गेल्या होत्या. परंतु नुकत्याच स्वत: इशिबानी या शक्यतेचा इन्कार केला आहे. तीन दिवसांपूर्वी ट्रम्प यांनी जपानी आयातीवरील प्रस्तावित 25 टक्के आयात कर कमी करुन तो 15 टक्क्यांवर आणला. त्याचप्रमाणे जपानला अमेरिकेत 550 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे निर्देश दिले. जपान कार, ट्रक, तांदूळ आणि कृषी उत्पादनांसह अमेरिकन उत्पादनांसाठी आपली बाजारपेठ खुली करेल असा दावाही ट्रम्पनी केला. 1 ऑगस्टपासून वाढीव कराची टांगती तलवार डोक्यावर वागवणाऱ्या जपानला यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर दुसरीकडे इशिबानी पंतप्रधानपदावर चिकटून राहण्याचे एक महत्त्वपूर्ण कारण संपुष्टात आले आहे. त्यांना पक्षांतर्गत विरोधाचाही सामना करावा लागत आहे. यापुढे जपानचा पंतप्रधान कोण असेल, याबाबत सध्यातरी बरीच अनिश्चितता असली तरी जो कोणी असेल त्याचा राजकीय प्रवास खडतर असणार हे निश्चित आहे.

- अनिल आजगांवकर