फ्रान्सशी व्यावसायिक अटींकरता 'जैतापूर' रखडला
रत्नागिरी :
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी भागधारकांसोबतच्या करारामध्ये बदल झाल्यामुळे विलंब झाला आहे. मात्र तांत्रिक करार अंतिम झाले आहेत. फ्रेंच भागीदारांसोबत व्यावसायिक अटींवर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. हा प्रकल्प हा प्रकल्प कार्यान्वित झाला की, तेथे 1730 मेगावॅटच्या 6 अणुभट्ट्या असतील आणि एकूण 10 हजार 380 मेगावॅट क्षमतेने उर्जा उत्पादन होईल. 2047 साली भारताच्या 100 गीगावॅट उद्दिष्टाच्या 10 टक्के एवढी ऊर्जा जैतापूरमधून मिळेल, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री डॉ. जीतेंद्र सिंह यांनी संसदेत नुकतीच दिली.
अलिकडेच संसदेमध्ये अणुऊर्जा प्रकल्पाविषयी प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्या प्रश्नाला त्यांनी उत्तर fिदले. ते म्हणाले, जैतापूर प्रकल्पाची पर्यावरण मंजुरी नूतनीकरणाधीन आहे. विविध भागधारकांनी उपस्थित केलेल्या पर्यावरणीय आणि सुरक्षिततेच्या चिंता दूर करण्यासाठी आवश्यक सुरक्षा उपाय केले आहेत. पर्यावरण संवर्धन गटाकडून आक्षेप व्यक्त केला गेला आहे. भूकंप प्रवणक्षेत्रात त्याच्या स्थानाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र सागरी जीव आणि स्थानिक उपजीविकेला असलेल्या धोक्यांबाबत वारंवार चिंता दूर करण्यात आल्या आहेत. समुद्री जीवसृष्टी, मत्स्य व्यवसाय किंवा आजूबाजूला राहणाऱ्या लोकांना कोणताही धोका नाही. या सर्व शंका दूर करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. आमचे म्हणणे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे अभ्यासावर आधारीत असल्याचे डॉ. सिंह यांनी सांगितले आहे.
- शून्य कार्बन उत्सर्जनासाठी जैतापूर प्रकल्प महत्वाचा
जैतापूर प्रकल्पाची पर्यावरणीय मंजुरी fिडसेंबर 2022 मध्ये संपली होती. प्रतिक्रियात्मक विलंबामुळे ती संपुष्टात आली. 2008 मध्ये सुरवातीच्या मंजुरी देण्यात आल्या. मात्र प्रेंच भागधारकांमध्ये बदल झाल्यामुळे करार प्रक्रियेला विलंब झाला. भारताच्या अणुनुकसानीसाठी नागरिदायित्त्वाची माहिती दिली. प्राथमिक जबाबदारी ऑपरेटरवर असून त्याला 1500 कोटी रुपयाचा विमा संरक्षण आहे. आवश्यक झाल्यास सरकारकडून अतिरिक्त मदत मिळेल. भरपाई ठरवणे आवश्यक झाल्यास जागतिक भरपाई यंत्रणेशी जुळवून घेण्यात आले आहे. 2070 पर्यंत भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन धोरण ठरवण्यात आले आहे. त्यासाठी जैतापूर प्रकल्प महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास डॉ. सिंह यांनी व्यक्त केला.