जेल ऑन रेंट
अवैध स्थलांतरितांसाठी तुरुंग उपलब्ध करत कमाई
अल साल्वाडोरची मेगा जेल अमेरिकेतून प्रत्यार्पित केल्या जाणाऱ्या स्थलांतरितांनी सध्या भरत आहे. येथे पाठविण्यात येणाऱ्या लोकांना ट्रम्प प्रशासनाने हिंसक गुन्हेगार ठरविले आहे. अमेरिकेतून या लोकांना अल साल्वाडोरच्या तुरुंगात पाठविण्यासाठी दोन्ही देशांदरम्यान एक करार झाला आहे. याच्या बदल्यात अल साल्वाडोरला मोठी रक्कमही मिळत आहे. ट्रम्प प्रशासनाने आणखी काही देशांसोबत असेच करार केले आहेत. हे देश अमेरिकेला ‘जेल ऑन रेंट’ देत चांगली कमाई करत आहेत. अमेरिकेने या कामासाठी ‘साम, दाम दंड आणि भेद’चे धोरण अवलंबित अनेक मध्य अमेरिकन देशांना स्वत:कडून निर्वासित करण्यात आलेल्या अन्य देशांच्या नागरिकांना ठेवण्यासाठी तयार केले आहे.
या देशांच्या यादीत कोस्टारिका, पनामा यासारखे देखील सामील आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने मेक्सिको, ग्वाटेमाला, अल साल्वाडोर, होंडुरास, कोस्टारिका आणि पनामासोबत करार करत अमेरिकेतून हाकलण्यात आलेल्या स्थलांतरितांच्या वास्तव्याची व्यवस्था केली आहे. याकरता या देशांना अमेरिकेकडून मोठी रक्कम मिळत आहे. अमेरिकेचे विदेशमंत्री मार्को रुबियो यांनी फेब्रुवारीमध्ये अल साल्वाडोरचे अध्यक्ष नायब बुकेले यांची भेट घेतल्यावर या कराराची घोषणा करण्यात आली होती. रुबियो यांनी अनेक मध्य अमेरिकन देशांचा दौरा करत ट्रम्प प्रशासनाच्या मायग्रेशन पॉलिसीला पुढे नेण्यासाठी प्रोत्साहित केले होते.
कैद्यांच्या डांबण्याच्या बदल्यात मिळणार रक्कम
आम्ही केवळ दोषी गुन्हेगारांना (ज्यात अमेरिकन नागरिकही सामील आहेत) स्वत:च्या मेगा-प्रिझनमध्ये ठेवण्यास तयार आहोत, परंतु याकरता एक शुल्क आकारण्यात येईल. हे शुल्क अमेरिकेसाठी तुलनेत कमी असेल, परंतु आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण असेल आणि यामुळे आमची पूर्ण तुरुंग व्यवस्था आत्मनिर्भर होऊ शकेल असे बुकेले यांनी म्हटले आहे.
कोस्टारिका, पनामालाही भाग पाडले
आमचा देश आर्थिक स्वरुपात शक्तिशाली अमेरिकेची मदत करत आहे असे कोस्टारिकाचे अध्यक्ष रोड्रिगो चावेस यांनी म्हटले आहे. तर पनामाला ट्रम्प यांच्याकडून धमक्यांना सामोरे जावे लागले आहे. एकप्रकारे अमेरिकेने या दोन्ही देशांना ही व्यवस्था स्वीकारण्यास भाग पाडले आहे.
दोन्ही देशांना मिळतेय रक्कम
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या यंत्रणा या कामात मदत करत असून अमेरिकेचे सरकार रक्कम पुरवत आहे असल्याचे पनामा आणि कोस्टारिकाकडून सांगण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर संघटनेने मूलभूत सुविधा प्रदान करण्यास मदत केली आहे. निर्वासित लोकांना तोपर्यंत त्रयस्थ देशांमध्ये ठेवले जाणार आहे, जोपर्यंत त्यांच्या प्रत्यार्पणची व्यवस्था होत नाही. पनामामध्ये निर्वासित लोकांना पनामा सिटीच्या डेकापोलिस हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आले असून तेथे पोलिसांच्या देखरेखीत लोक राहत आहेत.