समान नागरी कायद्यासाठी हीच ती वेळ
दिल्ली उच्च न्यायालयाची सुनावणीत स्पष्ट टिप्पणी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
समान नागरी कायदा लागू करणे, हा विविध धर्मियासंबंधीच्या समस्या आणि संघर्ष सोडविण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन दिल्ली उच्च न्यायालयाने केले आहे. राष्ट्रीय कायद्यांचे महत्व सर्वातोपरी आहे. धार्मिक किंवा व्यक्तिगत कायद्यांचे स्थान त्यांच्यावरचे असू शकत नाही, हे स्पष्ट होण्यासाठी समान नागरी कायदा देशात लागू होणे योग्य नाही काय ? असा प्रश्नही न्यायालयाने केला आहे. यासंबंधी अनेक मुद्दे न्यायालयाने मांडले आहेत.
या देशात विविध धर्मियांसाठी भिन्न भिन्न व्यक्तीगत कायदे आहेत. त्यांच्यामुळे समस्या आणि संघर्ष निर्माण होतात. गुन्हेगारी कायदा मात्र, सर्वधर्मियांना समानतेने लागू केला जातो. मग त्याचप्रमाणे नागरी कायदा का लागू होऊ शकत नाही, यावर विचार करण्याची वेळ आली आहे, अशा अर्थाची ही न्यायालयाची टिप्पणी आहे. न्यायालायने एका प्रकरणाची हाताळणी करताना हा मुद्दा उपस्थित केला.
हमीद रझा प्रकरण
हमीद रझा नामक व्यक्तीने एका अल्पवयीन मुलीशी विवाह केला होता. या मुलीवर तिच्या सावत्र बापाने लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. या अत्याचारातून या मुलीला एक अपत्यही झाले आहे. या अल्पवयीन मुलीच्या सावत्र बापाने तिच्या पतीविरोधात त्याच्या सावत्र मुलीवर अत्याचार केल्याची तक्रार सादर केली आहे. आता ही मुलगी सज्ञान झाली आहे. त्यामुळे तिने सहमतीने केलेल्या विवाहाला मान्यता देण्यात आली आहे. अशा प्रकारची प्रकरणे रोखण्यासाठी समान नागरी कायद्याची आवश्यकता नाही काय, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. या जटील प्रकरणात अखेरीस या महिलेचा पती हमीद रझा याला त्याच्या सावत्र सासऱ्याने सादर केलेल्या अभियोगात जामीन संमत करण्यात आला आहे. हा जामीन संमत करताना न्यायालयाने समान नागरी कायद्याचा उल्लेख केला आहे. सर्व नागरिकांना समान न्याय देण्यासाठी समान नागरी कायद्याची आवश्यकता आहे, असे न्यायालयाने सूचित केल आहे, असा अर्थ तज्ञांनी लावला आहे.