कुणीही बेघर राहणार नाही, ही सरकारची जबाबदारी

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे विधानसभेत आश्वासन

पणजी : राज्यात आजही असंख्य मूळ गोमंतकीय बेघर आहेत. अशा लोकांना आसरा किंवा हक्काचे घर देण्याच्या उद्देशाने सभापती रमेश तवडकर यांनी राबविलेली ’श्रमधाम’ योजना आदर्शवत असून त्याच धतीर्वर सरकारने उर्वरित बेघर लोकांसाठी स्वखर्चाने घरे बांधून द्यावी, अशी एकमुखी मागणी सभागृहात करण्यात आली. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अनुषंगाने गृहनिर्माण मंडळाच्या माध्यमातून गरजुंना किचनसह एका खोलीचे घर बांधून देण्याचा विचार असल्याचे आश्वासन दिले. त्यादृष्टीने गृहबांधणी मदत आणि प्रत्यक्ष घर बांधून देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

आमदार नीलेश काब्राल यांनी मांडलेल्या लक्ष्यवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते. राज्यात जवळजवळ प्रत्येक ग्रामीण भागात किमान एक तरी व्यक्ती बेघर आहे. त्या दृष्टीने सभापती तवडकर यांनी स्वत:च्या मतदारसंघातील बेघरांना हक्काचे घर देण्याचे चालविलेले प्रयत्न स्तुत्य असून त्यासाठी ते अभिनंदनास पात्र आहेत, असे प्रशंसोदगार जवळजवळ प्रत्येक आमदाराने यावेळी काढले. ग्रामीण भागातील घरे नसलेल्यांना घर उपलब्ध करून देण्याबाबत योजना राबवावी अशी मागणी त्यांनी केली.

कंत्राटदाराद्वारे घरे बांधून द्यावीत

समाजकल्याण खात्याशी संबंधित हा विषय होता. त्याअंतर्गत घर दुऊस्ती आणि फेरबांधणी यासाठी सरकारकडून आर्थिक आधार देण्यात येतो. परंतु हा आधार मिळविण्यात लाभधारकांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत होता. परिणामी दीड ते तीन लाख ऊपये आर्थिक मदत मिळविण्यासाठी एवढी प्रक्रिया करण्यास कुणीही पुढे येत नाहीत. कारण आजच्या काळात एवढ्या कमी पैशांनी घर बांधणे दुऊस्त करणे कोणत्याही परिस्थितीत शक्य नाही याची जाणीव प्रत्येकाला आहे. त्यामुळे यावर उपाय म्हणजे एकतर या योजनेतील निधी वाढवून देण्यात यावा किंवा सदर पैसे थेट लाभधारकाकडे देणे थांबवावे व कंत्राटदार नियुक्त करून त्यांना घरे बांधून देण्यात यावी, अशा शिफारशी बहुतेक आमदारांकडून करण्यात आल्या.

खरा गोमंतकीय कोण?

आमदार विरेश बोरकर यांनी सदर योजना अयशस्वी होण्यामागील सरकारच्या दोषांवर बोट ठेवले. योजनेचा लाभ देताना सर्वप्रथम ’खरा गोमंतकीय कोण?’ ही व्याख्या स्पष्ट होणे आवश्यक होते. तसेच पहिल्या टप्प्यातील आधार प्राप्त झाल्यानंतर तिचा वापर केल्यासंबंधी जे प्रमाणपत्र द्यावे लागते, त्याचा कालावधी चार महिने ठेवण्यापैक्षा तो दोन वर्षे करावा, अशी सूचना त्यांनी मांडली.

योजना म्हणजे एक विनोद

आमदार विजय सरदेसाई यांनी बोलताना, आजच्या महागाईच्या जमान्यात घर बांधण्यासाठी केवळ दीड ते तीन लाख ऊपये मदत देणे म्हणजे सरकारकडून गोमंतकीयांची थट्टा केल्यासारखे आहे. त्यावरून ही योजना म्हणजे एक ’विनोद’ ठरली आहे, अशी टीका केली.

 ’लँड बँक’ धोरण तयार करावे 

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी बोलताना, आमच्यासाठी घर म्हणजे केवळ डोक्यावर एक छप्पर नसून एक सन्माननीय राहणीमान प्रत्येकाला लाभावे हा त्यामागील उद्देश असतो. अशावेळी ही स्वत:ची जबाबदारी समजून सरकारने काम केले पाहिजे. परंतु गत 10 वर्षांमध्ये त्यादृष्टीने कोणतेही सर्वेक्षण झालेले नाही, असे त्यांनी सांगितले. या योजनेच्या यशस्वीतेसाठी ’लँड बँक’ धोरण तयार करावे व प्रत्येक गरजवंतास सुरक्षित घर मिळेल यासाठी प्रयत्न करावे, अशी मागणी केली.

सभापती सांगितले अनुभव

या चर्चेत नीलेश काब्राल यांच्यासह एल्टन डिकॉस्टा, प्रेमेंद्र शेट, चंद्रकांत शेट्यो, गणेश गांवकर, जीत आरोलकर, संकल्प आमोणकर, दाजी साळकर, डिलायला लोबो, ऊडाल्फ फर्नांडीस, आदींनी सहभाग घेतला. स्वत: सभापतींनीही काही सूचना मांडताना श्रमधाम योजना राबविताना आपणास आलेल्या अनुभवांचीही माहिती दिली एवढ्या कमी पैशांमध्ये आज घर बांधणे शक्य नसल्याने तो निधी वाढवून देण्याचा विचार व्हावा, अशी मागणी केली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पुढे बोलताना विद्यमान सरकार घर या विषयावर अत्यंत संवेदनशील असल्याचे सांगितले. त्यामुळेच हल्लीच्या काही दिवसात या सरकारने घरदुऊस्तीसाठी परवाना देण्यासाठी ग्रामपंचायतींवर मुदतीचे बंधन सक्तीचे केले आहे. त्याशिवाय 1972 पूर्वी बांधण्यात आलेली गोमंतकीयांची घरे कायदेशीर करण्याच्या दृष्टीने व तत्काळ सनद उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने प्रक्रिया सुरू केली असल्याचे सांगितले. घरांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यात येईल व मूळ गोमंतकीयास तिचा कसा फायदा मिळवून देता येईल, यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.