अक्रम-सक्रम योजना राबविणे महत्त्वाचे

केवळ आश्वासने देऊन जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम थांबवा : इमारती नियमित झाल्या तरच कर्जसुविधांचा लाभ शक्य

प्रतिनिधी / बेळगाव

शहराला लागून अनेक उपनगरे झाली आहेत. या उपनगरांमधील जमिनी विक्री करताना केवळ 100 रुपये किंमतीच्या बॉन्डव्दारे खरेदी, विक्री झाल्या आहेत. त्या ठिकाणी अनेक जणांनी टोलेजंग इमारती बांधल्या आहेत. महापालिकेनेही या परिसरात विकास कामे करुन त्यांच्याकडून नियमीत कर आकारली सुरू केली आहे. मात्र अनेक घरे अनधिप़ृतच आहेत. अक्रम-सक्रम योजनेंतर्गत सर्व घरे नियमीत करण्याबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून विचार सुरू आहे. मात्र अद्याप याची अंमल बजावणी करण्यात येत नाही. त्यामुळे नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे.

नुकतेच मंत्री ईश्वर खंड्रे यांनी शहरातील अतिक्रमणे नियमीत करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे आहे, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता पुन्हा आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. शहरातील विनापरवाना इमारती, नकाशा मंजुरीविना महसुल खात्याच्या इमारती बांधल्या गेल्या आहेत. मात्र त्यांच्याकडून कर आकारला जात आहे. तेंव्हा महापालिकेच्या आणि इतर नगरसंस्थांच्या माध्यमातून या सर्व इमारती नियमीत करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

याबाबत महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याशी संपर्क साधला असता सरकार पातळीवर विचारविनीमय सुरू असला तरी अद्याप याबाबत आम्हाला आदेश दिला नाही. गेल्या 15 वर्षांपासून हा प्रस्ताव रेंगाळत पडला आहे. त्यामुळे अनेक घर मालकांना विविध समस्यांना तोंड द्यावा लागत आहे. सध्या असलेल्या सर्व इमारती नियमीत केल्यास सरकारला त्याच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात घर मिळणार आहे. मात्र त्यासाठी अध्यादेश काढून अक्रम-सक्रम योजना राबविणे गरजेचे झाले आहे.

बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आलेल्या इमारतींकडून दंड आकारुन नियमीत करण्याचा विचार सरकारचा असल्याचे सांगण्यात आले तरी त्यासाठी सरकारने आदेश काढणे महत्वाचे आहे. सध्या असलेल्या इमारतीं अक्रम-सक्रम योजनेंतर्गत नियमीत कराव्यात याचबरोबर हवे तर यापुढे कठोर नियमांची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी सर्वसामान्य जनतेतून करण्यात येत आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे अक्रम-सक्रम योजनेचे हजारो अर्ज तसेच धुळखात पडत आहेत. मध्यंतरी सरकारच्या माध्यमातून अक्रम-सक्रम योजना राबविण्याचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून केवळ सरकार पातळीवर विचारमंथनच सुरू आहे. मात्र त्यामुळे गोर-गरीब जनतेला त्याचा मोठा त्रास होत आहे. बॉन्डवर खरेदी केलेल्या किंवा उभारण्यात आलेला इमारतीच्या मालकांना राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्ज मिळणे अवघड बनले आहे. जर या इमारती नियमीत झाल्या तर कर्जाबरोबर सोयी, सुविधा मिळू शकतात, असे सर्वसामान्य जनतेचे म्हणणे आहे. तेंव्हा तातडीने सरकारने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.