‘एआय’चा गैरवापर रोखणे अत्यावश्यक

दहशतवाद, गुन्हेगारीमध्ये होणारा वापर धोकादायक : ‘जी-20’च्या नेत्यांसमोर पंतप्रधान मोदींचा इशारा

वृत्तसंस्था/ जोहान्सबर्ग

दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे झालेल्या जी-20 शिखर परिषदेच्या तिसऱ्या सत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जगाला ‘एआय’च्या गैरवापराबद्दल इशारा दिला. ‘एआय’च्या चुकीच्या वापरामुळे जगाचे मोठे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे सर्व देशांनी एकत्र येऊन मजबूत नियम आणि कायदे विकसित करावेत, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. यापूर्वीच्या दुसऱ्या सत्रात पंतप्रधानांनी अन्न सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी हवामान अजेंड्यावर अधिक सहकार्य करण्याचे आवाहन करताना भारताच्या अध्यक्षपदाच्या काळात स्वीकारलेल्या अन्न सुरक्षेवरील तत्त्वांवर भर दिला.

जी-20 शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान मोदींनी रविवारी जी-20 गटातील जागतिक नेत्यांच्या भेटी-गाठीही घेतल्या. यामध्ये इटलीचे पंतप्रधान जॉर्जिओ मेलोनी आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचा समावेश होता. एकीकडे वैयक्तिक पातळीवर विविध देशांशी चर्चा सुरू ठेवतानाच पंतप्रधानांनी जागतिक समुदायासमोरही विविध प्रस्ताव मांडले. एआयवर जागतिक करार आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन करताना देखरेख, सुरक्षितता आणि पारदर्शकता हे तीन प्रमुख घटक अत्यावश्यक असल्याचे ते म्हणाले. डीपफेक व्हिडिओ आणि ऑडिओ, गुन्हेगारी आणि दहशतवादात एआयचा वापर अत्यंत धोकादायक आहे. याबाबत जर आताच पावले उचलली गेली नाहीत तर एआयचा गैरवापर समाजासाठी एक मोठी समस्या बनू शकते. म्हणून, संपूर्ण जगाने वेळीच एकत्रितपणे काम केले पाहिजे, असे मोदी म्हणाले.

मोदी-रामाफोसा बैठकीत तंत्रज्ञान, कौशल्य विकासावर भर

जी20 शिखर परिषदेच्या बाजूला पंतप्रधान मोदी यांनी रविवारी दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्रपती सिरिल रामाफोसा यांच्याशी द्विपक्षीय बैठक केली. यासंबंधी मोदींनी ‘एक्स’वर चर्चेची माहिती दिली. राष्ट्रपती रामाफोसा यांच्याशी माझी प्रत्यक्ष भेट व चर्चा झाली. आम्ही भारत-दक्षिण आफ्रिका भागीदारीच्या सर्व पैलूंचा विशेषत: व्यापार, संस्कृती, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान, कौशल्य विकास, एआय आणि दुर्मिळ खनिज धातूंमध्ये विविधता आणणारे सहकार्य यांचा आढावा घेतला, असे मोदी म्हणाले. पंतप्रधान मोदींनी रामाफोसा यांचे त्यांच्या यशस्वी जी-20 अध्यक्षपद आयोजनाबद्दल अभिनंदन केले.

घोषणापत्राला एकमताने मंजुरी

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बहिष्कारानंतरही सदस्य देशांनी शनिवारी जी-20 शिखर परिषदेच्या पहिल्या दिवशी दक्षिण आफ्रिकेच्या जाहीरनाम्याला एकमताने मान्यता दिली. अमेरिकेने विरोध केलेला असतानाही या घोषणापत्रावर एकमत होणे आश्चर्यकारक मानले जात आहे. अमेरिका गैरहजर राहिली तरीही अंतिम निवेदनावर सर्व देशांनी सहमती दर्शवणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे रामाफोसा म्हणाले. अमेरिकेने घोषणापत्राला विरोध करत शिखर परिषदेवर बहिष्कार टाकला होता.

अध्यक्षपद सोपविण्यासंबंधी परंपरा खंडित

जी-20 शिखर परिषदेवर बहिष्कार टाकणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अंतिम सत्रात 2026 च्या यजमानपदाचे अधिकार घेण्यासाठी एका अमेरिकन अधिकाऱ्याला पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, दक्षिण आफ्रिकेच्या राष्ट्रपतींनी अमेरिकेच्या अधिकाऱ्याला यजमानपदाचे अधिकार सोपवण्याची ऑफर नाकारली. ‘आम्ही फक्त योग्य पातळीच्या प्रतिनिधीकडे अध्यक्षपद सोपवू,’ असे रामाफोसा म्हणाले. अखेरीस दक्षिण आफ्रिकेतील जी-20 शिखर परिषद रविवारी औपचारिक हस्तांतरणाशिवाय संपली. दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांनी गिव्हल (अध्यक्षपदाचे प्रतीक असलेला हातोडा) अमेरिकन अधिकाऱ्याला सुपूर्द केला नाही. या माध्यमातून दक्षिण आफ्रिकेच्या सरकारने पुन्हा एकदा डोनाल्ड ट्रम्प यांना कडक संदेश दिला.

परस्पर सहकार्यासाठी भारताचे अनेक प्रस्ताव

शिखर परिषदेच्या दुसऱ्या सत्रात पंतप्रधान मोदींनी भारताने सुरू केलेल्या आपत्ती जोखीम कमी करण्याच्या कार्यगटाने केलेल्या प्रगतीचे कौतुक केले. पंतप्रधानांनी जी-20 देशांना वित्त, तंत्रज्ञान आणि कौशल्य विकास एकत्रित करण्यासाठी ‘सीडीआरआय’सोबत जवळून काम करण्याचे आवाहनही केले. तसेच भारताने रीसायकलिंग, शहरी खाणकाम, सेकंड-लाइफ बॅटरी आणि संबंधित नवोपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जी-20 क्रिटिकल मिनरल सर्कुलॅरिटी इनिशिएटिव्हचा प्रस्ताव मांडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शाश्वतता आणि स्वच्छ ऊर्जेसाठी देशाच्या खोल वचनबद्धतेवर भर दिला. त्याचबरोबर ओपन सॅटेलाइट डेटा पार्टनरशिपची स्थापना करण्याचा प्रस्तावही मांडल्यामुळे जी-20 अंतराळ संस्थांकडून मिळणारा उपग्रह डेटा आणि विश्लेषण अनेक देशांसाठी अधिक सुलभ होईल, असेही मोदी म्हणाले. याप्रसंगी पंतप्रधान मोदींनी जगातील सर्वात मोठा अन्न सुरक्षा आणि पोषण समर्थन कार्यक्रम, आरोग्य विमा योजना आणि पीक विमा योजनेद्वारे भारत या आव्हानांना कसे तोंड देत आहे हे स्पष्ट केले.