भारतामुळे अमेरिकेच्या शेतकऱ्यांचे नुकसान : ट्रम्प
स्वस्त तांदळाच्या डम्पिंगचा आरोप : अतिरिक्त आयातशुल्क लादण्याचा इशारा
वृत्तसंस्था/ वॉशिंग्टन
अमेरिका भारतातून येणारा तांदूळ आणि कॅनडातून येणाऱ्या खतांवर अतिरिक्त शुल्क लादण्याचा विचार करत आहे. इतर देशांमधून येणारी स्वस्त सामग्री अमेरिकेच्या शेतकऱ्यांना नुकसान पोहोचवत असल्याचा दावा अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शेतकऱ्यांसाठी नव्या आर्थिक मदतीच्या घोषणेवेळी केला आहे. भारत, व्हिएतनाम आणि थायलंड यासारखे देश अमेरिकेत अत्यंत स्वस्त तांदूळ विकत असल्याने येथील शेतकऱ्यांची कमाई कमी होतेय असा दावाही ट्रम्प यांनी केला आहे.
ट्रम्प यांनी अनेक देश अमेरिकेत ‘डम्पिंग’ करत असल्याचे म्हणत असे होऊ नये असे म्हटले आहे. भारताला तांदळाप्रकरणी कुठल्याही प्रकारची सूट मिळाली आहे का अशी विचारणा ट्रम्प यांनी यावेळी स्वत:चे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी केली. यावर बेसेंट यांनी दोन्ही देशांदरम्यान व्यापार करारावर अजून चर्चा सुरू असल्याचे उत्तर दिले.
कॅनडाच्या खतांवरही शुल्क
गरज भासल्यास अमेरिका कॅनडातून येणाऱ्या खतांवरही कठोर आयातशुल्क लादणार आहे. कॅनडातून मोठ्या प्रमाणात खत आहे. जर हे अत्यंत स्वस्त झाल्यास आम्ही त्यावर कठोर शुल्क लादणार आहोत असे उद्गार ट्रम्प यांनी काढले आहेत. अमेरिकाला पोटॅश खताचा सर्वाधिक पुरवठा कॅनडाकडून केला जातो. आतापर्यंत खतांच्या पुरवठ्याला व्यापार करारामुळे संरक्षण मिळालेले आहे. अमेरिकेत महागाई आणि वाढत्या किमतींमुळे ट्रम्प यांच्यावरील दबाव वाढला आहे. शेतकरी देखील वाढत्या खर्चामुळे त्रस्त झाले आहेत. खतांवर नवे शुल्क लादण्यात आल्यास शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणखी वाढू शकतात. अमेरिकेने अलिकडेच पोटॅश आणि फॉस्फेटला क्रिटिकल मिनरल्सच्या यादीत सामील करत त्यांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु शेतकरी अजून या प्रकरणी त्रस्त आहेत.
मेक्सिकोलाही शुल्काची धमकी
मेक्सिको अमेरिकेला निश्चित करारानुसार पाणी देत नसल्याचा आरोप करत ट्रम्प यांनी अतिरिक्त 5 टक्के आयातशुल्क लादण्याची धमकी दिली आहे. मेक्सिको आणि अमेरिकेतील जलकरार सुमारे 80 वर्षे जुना आहे. या कराराचे पालन मेक्सिको करत नसल्याचा आरोप अमेरिका दीर्घकाळापासून करत आहे.
12 अब्ज डॉलर्सच पॅकेज जाहीर
ट्रम्प यांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी 12 अब्ज डॉलर्सच्या एका मोठ्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. पिकांचे दर कमी झाल्याने आणि चीनसमवेत अनेक देशांसोबत सुरू असलेल्या व्यापारयुद्धामुळे अमेरिकेच्या शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत असल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या पॅकेज अंतर्गत बहुतांश रक्कम शेतकऱ्यांना थेट मदतीच्या स्वरुपात दिली जाणार आहे.