प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा गैरवापर न झाल्याचे स्पष्ट

विचुंद्रे-नेत्रावळी येथे बैठक, समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाईंकडून यशस्वी शिष्टाई,अधिकाऱ्यांनी दिली योजनेसंदर्भात सविस्तर माहिती

सांगे : सांगे तालुक्यातील नेत्रावळी, विचुंद्रे येथे सरपंच बुंदा वरक, अन्य पंच आणि विचुंद्रेबाहेरील लोकांनी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा गैरवापर करून लाभ घेतला असून त्यामुळे त्यांची चौकशी करण्याची मागणी काही दिवसांपासून होत होती. अखेर गुऊवारी त्यावर पडदा पडला. नेत्रावळी, विचुंद्रे येथे सदर योजना राबविताना घोटाळा किंवा गैरप्रकार झाला नसल्याचे यासंदर्भात बोलावविण्यात आलेल्या बैठकीत स्पष्ट झाले. यावेळी लोकांनी सरपंच आणि संबंधित समिती अध्यक्ष बुंदा वरक आणि समितीवर रोष काढला. मात्र मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी यशस्वी शिष्टाई केली. ते देखील या विषयावर मौन बाळगून असल्याने बुंदा वरक यांना ते पाठीशी घालत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर होऊ लागला होता. फळदेसाई यांनी कडक भूमिका घेत एकूण सत्य बाहेर आणले. समजा योजना राबविताना गैरप्रकार झाला असेल, तर दोषींवर कडक कारवाई होणार, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. योजनेचा लाभ योग्यतेनुसार सर्वांना मिळाला पाहिजे. तुम्हाला योजना पुढे गेलेली पाहिजे की नको, असा सवाल फळदेसाई यांनी करताच ग्रामस्थांनी योजना पाहिजे असा सूर लावून धरला. याप्रसंगी अधिकाऱ्यांनी योजना सविस्तर समजावून सांगितली. अडीच वर्षे पूर्ण झाली, पण अजून दहा टक्के रक्कम खर्च झालेली नाही. ग्रामस्थांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन मंत्री फळदेसाई यांनी केले.

सरपंच वरककडून समिती अध्यक्षपदाला सोडचिठ्ठी

सर्व व्यवहार करून अखेर आर्थिक साहाय्य देण्याचे काम आत्मा ही यंत्रणा करते, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे लोकांना योजनेत गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार न झाल्याचे स्पष्ट झाले. सरपंच वरक यांनी योजनेची संपूर्ण चौकशी करण्याची मागणी करत आपण समितीचे अध्यक्षपद सोडत असल्याची यावेळी घोषणा केली. यावेळी मंत्री फळदेसाईंकडून योजना कार्यान्वयन यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांना फैलावर घेण्यात आले. चंद्रेश्वर बचत गटाला अजून आर्थिक लाभ मिळाला नसून बँक खाते चुकीचे घातल्याने सदर रक्कम उत्तर प्रदेशमधील अन्य कुणाला पोहोचली आहे असे यावेळी नजरेस आणून देण्यात आले. हा विषय बैठकीत उपस्थित केल्यानंतर मंत्री फळदेसाई यांनी योजना कार्यान्वयन अधिकारिणीला आठ दिवसांत सदर रक्कम पोहोचती करण्याची जबाबदारी उचलण्याचे फर्मान सोडले. त्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांनी रक्कम पोहोचती करण्याचे मान्य केले.

या बैठकीला मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते. त्यापैकी ज्यांना मते मांडायची असतील त्यांना संधी देण्यात आली. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचे  सरपंच बुंदा वरक आणि त्यांच्या पत्नी सविता वरक या दोन्ही लाभार्थी आहेत.  त्यामुळे ग्रामस्थांत संताप निर्माण झाला होता. तसेच मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाले असून समितीने पैसे लाटले आहेत, असा लोकांचा समज झाला होता. त्यामुळे संपूर्ण बैठकीत ग्रामस्थांचा रोष सरपंच बुंदा वरक यांच्यावर असल्याचे दिसून आले. या बैठकीला कृषी संचालक संदीप फळदेसाई, साहाय्यक संचालक दत्तप्रसाद देसाई, कृषी अधिकारी अग्रेश शिरोडकर, देवराज बार्देसकर हजर होते.

मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त

या बैठकीत गोंधळ होऊ नये म्हणून मोठया प्रमाणात पोलीस फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. सुऊवातीला सांगेचे मामलेदार प्रवीण परब यांनी संतप्त ग्रामस्थांची समजूत काढली. सांगेचे पोलीस निरीक्षण प्रवीण गावस यावेळी हजर होते. सरपंच बुंदा वरक, पंचायत सदस्य अशोक गावकर, भिकू काळमो, तुषार वेर्लेकर, अमित नाईक इत्यादींनी आपली मते मांडली. सध्याच्या समितीच्या सदस्यांनी राजीनामे दिले असून नवीन समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव यावेळी उपस्थित गावकऱ्यांसमोर ठेवण्यात आला. मात्र या तापलेल्या वातावरणात समिती निवडण्यापेक्षा नंतर निवडूया असे ठरले. पोलिसांचा मोठा फौजफाटा पाहून सुऊवातीला गावकरी अधिकच संतापले होते. मात्र मंत्री फळदेसाई यांची शिष्टाईमुळे लोकांना सत्यता कळाली आणि या विषयावर पडदा पडला.

समिती अध्यक्ष, सचिवांना आर्थिक व्यवहाराचे अधिकार नाहीत

योजना अंमलबजावणी अधिकारी देवराज बार्देसकर यांनी सांगितले की, विचुंद्रे गाव जरी निवडण्यात आला असला, तरी 70 टक्के विचुंद्रे गावासाठी आणि 30 टक्के नेत्रावळी ग्रामपंचायत क्षेत्रातील इतर गावासाठी लाभ देता येतो. समितीवर गावचा सरपंच वा गावची ठरवून दिलेल्या श्रेणीतील व्यक्ती अध्यक्ष होऊ शकते. याशिवाय दोन ग्रामपंचायत पंच समितीवर निवडणे बंधनकारक आहे. समितीच्या अध्यक्ष आणि सचिवांना कोणतेही आर्थिक व्यवहार करण्याचे अधिकार नाहीत. ते कुणाची बिले मंजूर करू शकत नाहीत. इतकेच नव्हे, तर ते धनादेशावर सही करू शकत नाहीत. फक्त समिती अध्यक्ष, सचिव यांच्या शिफारसीने लाभार्थींची नावे निवडता येतात, असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.