आयटी कंपन्यांची कर कमी करण्याची मागणी

करासह आर अॅण्ड डी ला प्रोत्साहन देण्यासाठीचा प्रस्ताव : अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा

नवी दिल्ली :

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 च्या आधी, व्यापार आणि उद्योग संघटनांनी बुधवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे कर कमी करण्याची, संशोधन आणि विकासाला (आर अॅण्ड डी) प्रोत्साहन देण्यासाठी गुंतवणूक करण्याची, हस्तांतरण किंमत सुलभ करण्यासाठी आणि काही उत्पादनांवर सीमाशुल्क बदलण्याची मागणी केली आहे. नॉर्थ ब्लॉकमध्ये अर्थमंत्री आणि वित्त मंत्रालयाच्या उच्च अधिकाऱ्यांसह पूर्व-अर्थसंकल्पीय बैठकीदरम्यान, निर्यातदारांनी निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी व्याज समान करण्यासह, बाजार प्रवेश उपक्रमांशी संबंधित योजनेसाठी अधिक बजेट वाटप, निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पावले उचलण्याची मागणी केली आहे.

अर्थमंत्र्यांसोबतची ही बैठक अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा भारताचा आयटी उद्योग जागतिक स्थूल आर्थिक अनिश्चिततेमुळे सतत मंदीतून जात आहे. भौगोलिक-राजकीय तणावामुळे मालाची निर्यातही मंदावली आहे. आयटी इंडस्ट्री लॉबी ग्रुप नॅसकॉमने ट्रान्सफर प्राइसिंगमध्ये भारताची कर स्पर्धात्मकता मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे, जो सामान्यत: कंपन्या आणि त्यांच्या सहाय्यक कंपन्यांमधील व्यवहारांशी संबंधित समस्या आहे.

कंपन्यांना सुरक्षित बंदर नियमांसाठी पात्र बनवण्यासाठी त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांची मर्यादा वाढवण्याची सूचना संस्थेने केली आहे. सध्या 200 कोटी रुपयांपर्यंतचे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार असलेल्या कंपन्या सुरक्षित बंदर नियमांसाठी पात्र आहेत. उद्योग संस्थेने ती वाढवून 2,000 कोटी रुपये करण्याची सूचना केली आहे. जागतिक समजानुसार सेफ हार्बर अंतर्गत लागू मार्जिन दरांमध्ये कपात होण्याची उद्योग संस्थेला आशा आहे.

सध्या, भारतात आयटी सक्षम सेवांसाठी सुरक्षित हार्बर अंतर्गत लागू मार्जिन 17 ते 18 टक्के आहे, तर जागतिक स्तरावर हा दर सुमारे 5 टक्के आहे. निर्यातदारांची सर्वोच्च संस्था, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशनने अर्थमंत्र्यांना व्याज समानीकरण योजना 5 वर्षांसाठी वाढवण्याची विनंती केली आहे. ही योजना 30 जूनपर्यंत वैध आहे. योजनेंतर्गत, बँका निर्यातदारांना कमी व्याजदराने निधी देतात आणि नंतर सरकार बँकांना परतफेड करते. संस्थेने सांगितले की, गेल्या 2 वर्षांत रेपो दर 4.4 टक्क्यांवरून 6.5 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. अशा परिस्थितीत, एमएसएमई उत्पादकांसाठी व्याज सवलत दर 3 टक्क्यांवरून 5 टक्के आणि इतर सर्व 410 शुल्कांवर 2 टक्क्यांवरून 3 टक्क्यांपर्यंत वाढवले जाऊ शकतात.

जागतिक स्तरावर, संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन दिले जात आहे आणि हे लक्षात घेऊन एफआयओने निर्यात राखण्यासाठी सरकारला असेच करण्याची विनंती केली आहे. त्यात म्हटले आहे की 38 ओइसीडी देशांपैकी 35 देश कमी कर लावतात किंवा आर अॅण्ड डी वर होणाऱ्या खर्चावर जास्त सूट देतात. जेम्स अँड ज्वेलरी एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिलने दागिन्यांच्या निर्यातीवरील ड्युटी ड्रॉबॅक, विशेष अधिसूचित झोनमध्ये सुरक्षित बंदर नियम आणि या क्षेत्रातून निर्यातीला चालना देण्यासाठी रफ हिऱ्यांवरील समानीकरण शुल्क रद्द करण्याची मागणी केली आहे, ज्याने आर्थिक वर्ष 23-23 मध्ये निर्यातीत 30 टक्क्यांनी घट नोंदवली आहे.