संवेदनशील क्षेत्रात पर्यावरणपूरक विकासाचा मार्ग खुला होणार?

केरळ राज्यात वायनाड येथील भूस्खलनात दोनशेहून अधिक लोकांनी आपला जीव गमावला आहे. या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम घाटाला पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील घोषित करण्यासाठीचा सहावा मसुदा केंद्र सरकारने नुकताच जाहीर केला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील 17 हजार 340 चौ. किमी क्षेत्र संवेदनशील म्हणून घोषित करण्याचे प्रस्तावित आहे. राज्यातील 2515 गावांचा यात समावेश असून रत्नागिरीतील 311 सिंधुदुर्गातील 198 गावे संवेदनशील क्षेत्र म्हणून अधोरेखित करण्यात आली आहेत. खरे तर ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या समितीने 2011 मध्ये आणि डॉ. के. कस्तुरीरंगन समितीने 2013 मध्ये पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणीय ऱ्हासाकडे लक्ष वेधले होते. मात्र त्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केले गेले. आता वायनाड दुर्घटनेनंतर सरकारला जाग आली आहे. तरी पण पर्यावरणीय संवेदनशील गावांमध्ये पर्यावरणपूरक शाश्वत विकासाचा मार्ग खुला होईल, याविषयी साशंकताच आहे.

यापूर्वी 2022 साली जाहीर केलेल्या मसुद्यानुसार राज्यातील 2133 गावांचा समावेश संवेदनशील क्षेत्रात करण्याचे प्रस्तावित होते. त्यातील 388 गावे वगळण्याची मागणी त्यावेळी करण्यात आली होती. राज्य विधीमंडळाच्या अधिवेशनातही हा विषय गाजला होता. विकास प्रकल्प, औद्योगिक प्रकल्प, खाणी प्रस्तावित असलेली गावे वगळण्याबाबत केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येईल, असे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जाहीर केले होते. गेल्यावर्षी जानेवारीत 582 गावे वगळण्याची विनंती केंद्राकडे करण्यात आली होती. मात्र, आता नव्याने जाहीर झालेल्या या मसुद्यात गावे वगळण्याऐवजी राज्यातील संवेदनशील म्हणून घोषित गावांची संख्या वाढली आहे. साहजिकच पर्यावरणप्रेमींकडून या निर्णयाचे स्वागत होईल. पण ते पूर्णत: समाधानी असतील असे नाही. कारण आजवरचा अनुभव पाहता कागदावरील अधिसूचना, नियम आणि प्रत्यक्षात त्या ठिकाणचे वास्तव यात बराच विरोधाभास असतो. अधिसूचनांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा अस्तित्वात आहे का, असा प्रश्न पडावा इतकी परिस्थिती गंभीर असते. म्हणूनच निसर्गावर आधारित शाश्वत विकासासाठी सरकार खरच काही प्रामाणिक आहे काय, याकडे निसर्गप्रेमींचे विशेष लक्ष असेल आणि सरकारकडे ते त्यासाठी आग्रही राहतील. खरे तर वायनाडची घटना हा पश्चिम घाटाने दिलेला अंतिम इशारा आहे. यापुढेही आपण अविवेकी विकासाच्या नावाखाली घाटाचा पर्यावरणीय ऱ्हास करीत राहिलो तर मोठा विध्वंस होईल. केंद्र सरकारने पश्चिम घाटाच्या एकूण 1,60,000 चौरस किलोमीटर क्षेत्रापैकी फक्त 57,000 चौरस कि.मी. क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशींल जाहीर करण्यासाठी अधिसूचना काढली आहे. मात्र मागील 10 वर्षात पश्चिम घाटाची खूप मोठी हानी झाली आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर आढावा घेऊन आणखी काही क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशील जाहीर करण्याची गरज आहे, असे पर्यावरण अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. तर दुसरीकडे नव्याने जारी अधिसूचनेवर अंमलबजावणी झाल्यास विशेषत: रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, कोल्हापूर आणि पुणे या जिल्ह्यातील अनेक प्रस्तावित प्रकल्प, उद्योगांवर प्रभाव पडणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे या दोन्ही बाजूच्या मतप्रवाहांमध्ये सुवर्णमध्य साधून पर्यावरणपूरक शाश्वत विकासाचा मार्ग उभारण्याची किमया मायबाप सरकार साध्य करेल काय, हाच खरा प्रश्न आहे.

वायनाड दुर्घटनेमुळे आज माधव गाडगीळ अहवालाची आठवण सर्वांना झाली आहे. पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणसंबंधी यापूर्वी 2010 मध्ये ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या तर 2012मध्ये ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ के. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखाली समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. मात्र या दोन्ही समित्यांच्या अहवालांकडे दुर्लक्ष केले गेले. गाडगीळ समितीने संपूर्ण पश्चिम घाट पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याची शिफारस केली होती. त्या अहवालाच्या पुनरावलोकनार्थ कस्तुरीरंगन समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांच्या विविध पक्षीय सरकारांनी या अहवालांमुळे आर्थिक वाढीच्या संधी हिरावून घेतल्या जातील, असा दावा करत त्याला विरोध केला होता. परंतु वायनाड येथील दुर्घटनेनंतर केंद्र सरकार खडबडून जागे झाले आहे. 31 जुलैला पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यावर 60 दिवसांच्या आत हरकती नोंदवायच्या आहेत. सदर क्षेत्रामध्ये खाणकाम, उत्खनन आणि वाळू उत्खननावर संपूर्ण बंदी घातली जाणार आहे. तसेच अधिसूचना जारी झाल्याच्या तारखेपासून विद्यमान खाणी टप्प्याटप्प्याने संपविण्याचा प्रस्ताव आहे.

प्रस्तावित अधिसूचनेच्या अनुषंगाने निसर्ग अभ्यासकांकडून काही उपायदेखील सूचवले जात आहेत. पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणीय संरक्षणासाठी तातडीने सामूहिक व सर्वसमावेशक उपाययोजना करण्याची गरज त्यांच्याकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. आतापर्यंत आपण पश्चिम घाटाचे लचके तोडत आलो आहोत. त्याचा परिणाम 2014 मध्ये माळीण घटनेतून आणि 2023 मध्ये ईर्शाळवाडी घटनेतून समोर आला. माळीणची घटना हा पश्चिम घाटाने दिलेला पहिला इशारा होता. त्यानंतरही आपण अविवेकी विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाला हानी पोहचेल, अशा पद्धतीने घाटाची, घाटातील साधनसंपत्तीची बेसुमार लूट करीतच राहिलो. त्याचा परिणाम वायनाडमधील भूस्खलनाच्या रुपाने समोर आला आहे. केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारच्या पर्यावरणाबाबतच्या उदासीनतेचा हा परिणाम आहे. यानंतरही आपण घाटाचे नुकसान करीतच राहिलो तर मोठा विध्वंस अटळ आहे. त्यामुळे पश्चिम घाटाच्या संवर्धनासाठी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ या राज्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात यावी. स्थानिक पातळीवरील विद्यापीठे, संशोधन संस्थांना पश्चिम घाटाबाबतचे संशोधन करण्यास प्रोत्साहन द्यावे. पश्चिम घाटातील विकासकामांच्या परिणामांचा अहवाल तयार करण्याचे काम स्थानिक विद्यापीठे, संशोधन संस्थांना द्यावे. घाटाच्या परिसरातील प्रत्येक तालुक्यात स्थानिक पातळीवर संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती स्थापन करावी, अशा मागण्या त्यांनी सरकारसमोर ठेवायला सुरुवात केली आहे.

पश्चिम घाट हिमालय पर्वतापेक्षा जुना आणि मोठ्या प्रमाणात जैवविविधता असलेला भाग आहे. देशातील मोसमी पावसाच्या पर्जन्यवृष्टीत आणि देशाच्या एकूण पर्यावरणात पश्चिम घाट महत्त्वाची भूमिका बजावतो. पश्चिम घाटाला जैवविविधतेच्या जगातील 8 प्रमुख हॉटस्पॉटपैकी एक म्हणून ओळखले जाते. पश्चिम घाटात कास, कोयना अभयारण्य, चांदोली, राधानगरीसारखी 39 जागतिक नैसर्गिक वारसा ठिकाणे आहेत. तसेच सिंधुदुर्गातून जाणाऱ्या पश्चिम घाटाचे अरबी समुद्रापासूनचे अंतर खूप जवळ आहे. असा हा पश्चिम घाट अतिशय वैशिष्ट्यापूर्ण आहे. इथे आढळणारी वैशिष्ट्यो अन्यत्र कोठेही आढळत नाहीत. म्हणूनच कोकणातील सिंधुदुर्ग व रत्नागिरीच्या बाबतीत म्हटले जाते की, येथील निसर्गसौंदर्यावर आधारित पर्यटनात मोठे आर्थिक सामर्थ्य आहे. येथील निसर्गाचे संवर्धन करून पर्यावरणपूरक शाश्वत विकासाचे आदर्श मॉडेल जगासमोर आणता येऊ शकते. कोकणातील ग्रामीण जीवनशैली आणि संस्कृती आदीच्या माध्यमातून गावागावात पर्यटन वाढवता येऊ शकते.

कोकणातील घराघरात पर्यटन पोहचण्यासाठी व्यापक प्रयत्न व्हायला हवेत, असे अनेकांना वाटते. पण विकासाचे धोरण आखताना सरकार नावाची व्यवस्था विकासकांचासुद्धा प्राधान्याने विचार करते आणि येथेच पर्यावरण संवर्धन की आधुनिक विकास हा संघर्ष निर्माण होतो. आता सहाव्यांदा जारी झालेल्या संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचनेनंतर हा संघर्ष टळणार का, हे पहावे लागेल.

महेंद्र पराडकर