आयुक्तांचा ढपला की खरे सूत्रधार वेगळेच?

निपाणीतील अशोकनगर जागेचा मुद्दा तापणार : नगराध्यक्षांचे आयुक्तांकडे तर आयुक्तांचे नगराध्यक्षांकडे बोट : शहरवासीयांमध्ये मात्र संतापाची लाट

अमर गुरव, निपाणी

निपाणी शहरातील अशोकनगर या मध्यवर्ती भागात सुमारे एक एकर क्षेत्र असलेल्या खुल्या जागेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. तब्बल 40 ते 50 कोटी रुपये मालकीच्या या जागेसंदर्भातील वाद न्यायप्रविष्ट असताना अचानक आयुक्तांनी न्यायालयातील या खटल्यातून माघार घेतल्याने मोठा संशय निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात नगराध्यक्षांनी याची कोणतीही कल्पना आयुक्तानी न दिल्याचे सांगितले तर आयुक्तांकडून नगराध्यक्षांकडे बोट दाखवले जात असल्याने सदर प्रकरणात नेमके सूत्रधार कोण? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

अशोकनगरातील सर्व्हे क्रमांक 73 व 74 मधील सदर खुली जागा प्रत्यक्षात 53 हजार 800 स्क्वेअर फुट आकाराची आहे. यापैकी सध्या सुमारे 43 हजार चौरस फूट जागा उपलब्ध आहे. सदर जागा नगरपालिकेच्या मालकीची असल्याचे सांगत 2017 मध्ये तत्कालिन नगराध्यक्ष विलास गाडीवड्डर यांच्या कार्यकाळात पालिका प्रशासनाने न्यायालयात दावा दाखल केला. विशेष म्हणजे त्यावेळीही आयुक्त दीपक हरदी हेच होते. असे असताना आता अचानक आयुक्त दीपक हरदी यांनी या खटल्यातून माघार घेतली याचे गौडबंगाल काय? असा प्रश्न शहरवासीयांना पडला आहे. यात मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याची शक्यता वर्तवली जात असून दोषींचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांमधून होत आहे.

सदर जागा सध्या 40 ते 50 कोटी रुपयांच्या मालकीची असली तरी विकसित केल्यानंतर याची किंमत शेकडो कोटींच्या घरात जाते. नगरपालिकेचे किमान दहा ते पंधरा वर्षांचे बजेट पार पडेल इतक्या किमतीच्या असलेल्या या जागेवरील दावा सोडणे म्हणजे पालिकेला ओरबाडून खाण्याचा प्रकार असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांमधून येत आहेत. आयुक्त हरदी हे महिनाभरात निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे दाव्यातून माघार घेणे म्हणजे जाता जाता ढपला मारण्याचा प्रकार असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. अर्थात इतका मोठा निर्णय आयुक्त एकटे घेणार नाहीत, हे न समजण्याएवढे शहरवासीय दुधखुळे नाहीत. आयुक्त हे बळीचा बकरा ठरत असून त्यामध्ये सुरी धरणारे हात शोधण्याची गरज आहे.

मीडियाला माहिती न देण्याचा दबाव

नगराध्यक्षा सोनल कोठडीया यांनी सदर दावा मागे घेण्यासंदर्भात आयुक्तानी कोणतीही कल्पना दिली नसल्याचे सांगितले आहे. यासंदर्भात आयुक्तांशी संपर्क साधला असता त्यांनी नगराध्यक्षांकडे बोट दाखवले आहे. तसेच आपल्याला दावा मागे घेण्यास सांगणारे अनेक असून त्यांची नावे सांगू शकत नसल्याची प्रतिक्रिया आयुक्त दीपक हरदी यांनी दिली आहे. मीडियालाही माहिती न देण्यास मला सांगण्यात आल्याचा गौप्यस्फोटही आयुक्तांनी केला. त्यामुळे अधिकच संशय निर्माण झाला आहे. आयुक्त हे सभागृहाचे सचिव म्हणून काम करत असतात. शहरासंदर्भात कोणतेही निर्णय घेण्याचा अधिकार नगरसेवकांच्या पाठबळावर नगराध्यक्षांना असतो. त्यामुळे सदर प्रकरणात नेमके पाणी कुठे मुरले आहे? याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

विरोधक गप्प कसे?

नगरपालिकेत काम करत असताना सत्ताधाऱ्यांच्या चुकांवर बोट ठेवणे हे विरोधकांचे तर नगरपालिकेची मालमत्ता सुरक्षित ठेवणे हे सत्ताधारी व विरोधक दोघांचेही काम आहे. असे असताना नगरपालिकेच्या जागेसंदर्भात सत्ताधारी भुमिका मांडत आहेत तर विरोधक गप्प आहेत याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. गेल्या सहा महिन्यात विरोधी गट सक्षम विरोधकाची भूमिका बजावण्यात अपयशी ठरल्याच्या प्रतिक्रिया नागरिकांमधून व्यक्त होत आहेत.

पालिकेची विशेष बैठक बोलवावी

अशोकनगरातील या जागेचा प्रश्न सध्या निपाणी शहरात जोरदार चर्चेत आहे. या जागेसंदर्भात नागरिकांमधून अनेकांची नावे घेऊन खमंग चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर तात्काळ नगरपालिकेची विशेष बैठक बोलवण्याची मागणी होत आहे. काही नागरिकांनी तर या जागी संदर्भात स्वतंत्र जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. तसेच नगरपालिका आयुक्तानी सभागृहाला कल्पना न देताच दाव्यातून माघार घेणे हा फौजदारी प्रकारचा गुन्हा ठरू शकतो. त्यामुळे तसा गुन्हा दाखल करण्याचे धाडस नगराध्यक्ष तथा पालिका सभागृह दाखवणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.