लाडकी बहीण योजना अजूनही प्रभावी?

नगरपालिका मतदानापर्यंत महिलांच्या खात्यात 24 हजार रुपये (ऑगस्ट 2024 पासून महिन्याला 1,500 x 16 महिने) जमा झाले आहेत. ही रक्कम महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी नव्हे तर त्यांच्यातील अॅनिमियाचा त्रास कमी करण्यासाठी होती. ज्या महिलांनी ही रक्कम सवयीप्रमाणे जपून ठेवली असेल त्यांच्याकडे 24 हजार रुपये आहेतच! स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुकांवर (जसे ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद) तिचा प्रभाव पडेल का? नगरपालिका निकाल (21 डिसेंबरला) या प्रभावाचा असेल काय याचाही विचार केला पाहिजे. तसे झाले तर महायुतीला फायदा होण्याची शक्यता आहे. योजना मतदारांच्या वर्तनावर परिणाम करेल, पण भ्रष्टाचार आणि बेरोजगारीसारख्या मुद्यांवरही तिची चाचपणी होईल. त्यामुळे विरोधकांच्या बाजूनेही बरेच मुद्दे असल्याने लोकांनी महिलांच्याकडील शिल्लक रकमेला प्राधान्य दिले की घरातील मुलांच्या बेरोजगारीला हे निकालानंतरच स्पष्ट होईल.                                                                                                                                                                                                    

देशभरातील शाळा, महाविद्यालये, कोचिंग सेंटर्स, विद्यापीठे आणि वसतीगृहांमध्ये आत्महत्येच्या वाढत्या घटनांमुळे चिंतेत वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी 15 ठोस मार्गदर्शक तत्त्वांची घोषणा केली आहे. सुरक्षितता, तक्रारी आणि सर्वसमावेशक शिक्षण याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेने विद्यार्थ्यांसाठी गुप्त आणि प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा उभी करावी. लैंगिक शोषण, रॅगिंग आणि भेदभाव यासारख्या घटनांना थांबवण्यासाठी त्वरित मानसिक आणि सामाजिक आधार देणेही बंधनकारक आहे. कायदेशीर आदेश आणि पुढील प्रक्रिया सर्व आदेश संसदेने अथवा राज्य विधिमंडळाने कायदा लागू करेपर्यंत, थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांतर्गत बंधनकारक असतील. सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी दोन महिन्यात खासगी कोचिंग सेंटर्ससाठी नियम बनवावेत, तर केंद्र सरकारने 90 दिवसांत या धोरणांच्या अंमलबजावणीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. निवृत्त सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती रविंद्र एस. भट यांच्या अध्यक्षतेखालील विद्यार्थी मानसिक आरोग्यावरील राष्ट्रीय कार्यदलाच्या कामाला ही मार्गदर्शक तत्त्वे पूरक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. संविधानाच्या अनुच्छेद 32 अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करून न्यायालयाने हे निर्देश जारी केले आहेत.

‘भारताची कोचिंग राजधानी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राजस्थानच्या कोटा येथेही विद्यार्थी आत्महत्यांच्या घटनांत लक्षणीय वाढ झाल्याची नोंद आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने या वर्षाच्या सुरुवातीला कोचिंग आणि ‘डमी स्कूल्स’च्या उदयाशी संबंधित मुद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि प्रवेश परीक्षांची प्रभावी व निष्पक्ष तपासणी करण्यासाठी नऊ सदस्यांची समिती स्थापन केली. ही समिती स्पर्धात्मक प्रवेश परीक्षांचा प्रभाव, शालेय शिक्षण व्यवस्थेच्या संदर्भात कोचिंग उद्योगाचे वाढते प्रमाण यांचा अभ्यास करत आहे. तणावामुळे विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या करण्याच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करून घेणाऱ्या खासगी कोचिंग संस्थांच्या प्रसाराचा आणि त्यामुळे उद्भवणाऱ्या सामाजिक समस्यांचा आढावा घेण्याचा निर्णय संसदीय स्थायी समितीने घेतला आहे. कृत्रिम प्रज्ञा (एआय) आणि शिक्षण क्षेत्रासह विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या त्याच्या परिणामांचाही फेरआढावा ही समिती घेईल.

हा आदेश विशाखापट्टणममध्ये घडलेल्या एका आत्महत्येच्या घटनेनंतर आला. 17 वर्षांची विद्यार्थिनी मेडिकल प्रवेश परीक्षेची तयारी करत असताना वसतीगृहात मृतावस्थेत आढळली होती. तिच्या वडिलांनी याबाबत केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे चौकशीची मागणी केली होती, जी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य करत सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. नॅशनल क्राईम ब्युरोच्या अहवालाप्रमाणे 2022 मध्ये तेरा  हजार विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. याबाबत अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, या घटनांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या अहवालातील वाढती आकडेवारी चिंताजनक आहे. अहवालानुसार, 2022 मध्ये देशभरात एकूण 1,70,924 लोकांनी आत्महत्या केल्या, त्यापैकी 13,044 विद्यार्थी होते. त्यापैकी 2,248 विद्यार्थ्यांनी परीक्षेत नापास झाल्यामुळे आत्महत्या केल्या. न्यायालयाने पुढे असेही निरीक्षण नोंदवले आहे की जेव्हा उच्च शिक्षणातील विद्यार्थी अभ्यासाचे ओझे, सामाजिक टोमणे, मानसिक ताण आणि महाविद्यालयांची उदासीनता यासारख्या कारणांमुळे आपले जीवन संपवत आहेत, तेव्हा हे स्पष्टपणे दिसून येते की आपली संपूर्ण व्यवस्था कुठेतरी अपयशी ठरत आहे.

बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, गोवा येथे गेल्या आठ महिन्यात सहा विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. दै. तरुण भारतने आपल्या गोवा वार्तापत्रात यावर सविस्तर रिपोर्ट दिला आहे. गोव्यातील या राष्ट्रीय संस्थांमधील आत्महत्यांना ‘अंमली’ पदार्थांची किनार आहे का? यावर चर्चांना उधाण आले आहे. बिट्सच्या ह्याच संस्थेतल्या जमशेदपूर आणि हैद्राबाद येथील कॅम्पसमधील कांही विद्यार्थ्यांनी 2024 मध्ये आत्महत्या  केल्या आहेत तसेच ‘आयआयटी, खरगपूर’ या प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थेत एका पीएच. डी. संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्याने मागील आठवड्यात आत्महत्या केली होती. खासगी विद्यापीठांमध्ये शारदा विद्यापीठ, अमृता विद्यापीठ आणि बिर्ला इन्स्टिट्यूट, पिलानी या राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये  विद्यार्थी आत्महत्येचे प्रमाण वाढलेले आहे. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याशी संबंधीत समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी राष्ट्रीय कृती दलाच्या स्थापनेची घोषणाही केली आहे. आयआयटी चेन्नई येथे तर सततच्या आत्महत्येने अभ्यासक्रम थांबवून     हॅप्पीनेस नि वेलनेस पंधरवडा आयोजित करण्याची वेळ आली होती. एनआयटीमध्ये तर विद्यार्थी आत्महत्या आयआयटीपेक्षा जास्त झाल्या आहेत. या संस्थांनी आपल्या कार्यसंस्कृतीत तातडीने बदल करण्याची नितांत गरज आहे.

प्रा. डॉ. गिरीश नाईक