सिद्धरामय्या ‘एआयसीसी’मध्ये अध्यक्ष की सदस्य?

 मागासवर्गीयांच्या राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक :  केवळ सदस्य असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाचे स्पष्टीकरण

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

सप्टेंबरमध्ये राज्याच्या राजकारणात क्रांती होईल, काँग्रेसमध्ये अनेक राजकीय घडामोडी घडतील. याचबरोबर नेतृत्वातही बदल होऊ शकतो, अशा चर्चा सुरू असतानाच एआयसीसीने आश्चर्यकारक पाऊल उचलत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या मागासवर्गीयांच्या राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. मात्र, मुख्यमंत्री कार्यालयाने  सिद्धरामय्या त्या मंडळाचे सदस्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राजकीय क्षेत्रात उलटसुलट चर्चांना ऊत आला आहे. दरम्यान, काँग्रेसचे प्रदेश प्रभारी रणदीपसिंग सुरजेवाला आजपासून पुन्हा दोन दिवस राज्य दौऱ्यावर येणार असून उत्तर कर्नाटकासह कल्याण कर्नाटकातील नेत्यांच्या समस्या जाणून घेणार आहेत.

आपल्याला राष्ट्रीय राजकारण नको आहे, राज्य राजकारण पुरेसे आहे असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणत होते. तथापि, काँग्रेस हायकमांडने सिद्धरामय्यांची मागासवर्गीयांसाठी नव्याने स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले आहे. त्यामुळे आजच्या राजकीय गणितांबद्दल वेगवेगळे अर्थ लावले जात आहेत.

एआयसीसी हायकमांडने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना त्यांच्याशी सल्लामसलत न करता मागासवर्गीय सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्त केले हे आश्चर्यकारक आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना राष्ट्रीय पातळीवर दर्जा देऊन सत्तावाटपाची अंमलबजावणी करण्यासाठी हायकमांड हालचाली करत आहे का, याबद्दल आता राज्याच्या राजकारणात चर्चा सुरू आहेत. या नियुक्तीमागील राजकीय कारस्थानांबद्दलही चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

राज्यात काँग्रेस सरकार सत्तेवर आल्यावर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यात सत्तावाटपाचे करार झाले होते. त्यानुसार, अडीच वर्षांनंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आपले पद साडावे लागेल, याबाबत राजकारणात उलटसुलट चर्चा सुरू असतानाच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यासह काँग्रेस हायकमांडने त्या चर्चांना पूर्णविराम दिला होता. मात्र, आता काँग्रेसमध्ये सत्तावाटपाची उत्सुकता अजूनही कायम आहे हे स्पष्ट झाले आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या सरकारला अडीच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर, सत्तावाटपाच्या चर्चांना ऊत आला होता. मुख्यमंत्री ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये आपले पद सोडतील, अशा अफवा पसरल्या होत्या. या सर्व अफवा फेटाळून लावत मीच पाच वर्षे मुख्यमंत्री राहीन, असे विधान सिद्धरामय्या यांनी केले होते. त्यामुळे नेतृत्व बदलाच्या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला होता. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याला उत्तर देताना, सिद्धरामय्या यांना पाठिंबा देण्याशिवाय आपल्याकडे दुसरा पर्याय नसल्याचे सांगितले होते. तसेच दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी चामुंडी टेकडीवर देवीचे दर्शन घेऊन प्रयत्न अयशस्वी होऊ शकतात, परंतु प्रार्थना अयशस्वी होणार नाहीत, असे वक्तव्य केले होते.

मागासवर्गीयांचे नेते म्हणून सिद्धरामय्यांची ओळख

राष्ट्रीय पातळीवर मागासवर्गीयांचे नेते म्हणून सिद्धरामय्यांची ओळख आहे. त्यामुळे देशातील लोकसंख्येच्या अर्ध्या भागाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मागासवर्गीयांना काँग्रेसकडे आकर्षित करण्यासाठी सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली एक सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.

बेंगळुरात 15 तारखेला मंडळाची पहिली बैठक

या सल्लागार मंडळात राज्याचे माजी मुख्यमंत्री वीरप्पा मोईली, ज्येष्ठ नेते बी. के. हरिप्रसाद, मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्यासह 24 नेते आहेत. काँग्रेसचे सदस्य हे मागासवर्गीयांचे सर्वोच्च नेते आहेत. या मंडळाची पहिली बैठक या महिन्याच्या 15 तारखेला बेंगळूर येथे सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे.

याविषयावर हायकमांडशी बोलेन

एआयसीसीने मागासवर्गीयांसाठी राष्ट्रीय सल्लागार मंडळ स्थापन केली असून याच्या अध्यक्षपदी आपली नियुक्ती केली आहे. याची माहिती आपल्याला नाही. मी याबद्दल वर्तमानपत्रांमध्ये वाचले आहे. याविषयावर मी हायकमांडशी बोलेन. -सिद्धरामय्या, मुख्यमंत्री

देशात ओबीसींची संख्या मोठी

देशात ओबीसींची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. वक्कलिग आणि लिंगायत हे राष्ट्रीय स्तरावर ओबीसी आहेत. मागासवर्गीय लोकांना समाजात आघाडीवर आणण्यासाठी ओबीसी सल्लागार समितीची बैठक आयोजित केली जात आहे.

-डी. के. शिवकुमार, उपमुख्यमंत्री

सिद्धरामय्या सल्लागार मंडळाच्या सदस्यांपैकी एक

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची एआयसीसीच्या ओबीसी सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे हे खरे नाही, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भातील बातम्या प्रसारित झाल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्टीकरण देताना, अशी कोणतीही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे ओबीसी सल्लागार मंडळाच्या सदस्यांपैकी एक आहेत. सल्लागार परिषदेची बैठक 15 जुलै रोजी बेंगळुरात एआयसीसी मागासवर्गीय मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल जयहिंद यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. मुख्यमंत्री ही बैठक आयोजित करणार असून केपीसीसी कार्यालयाच्या भारत जोडो भवन येथे होणार आहे. विविध राज्यातील पक्षांचे माजी मुख्यमंत्री, विद्यमान आणि माजी खासदार आणि आमदारांसह 50 लोक या बैठकीत सहभागी होतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.