वेठबिगारी आहे तर खरी

सरकार, स्वयंसेवी संघटना, विविध चळवळी व सहकारी संस्था इत्यादीचे सहकार्य आणि प्रयत्न इत्यादी द्वारा सावकारी-वेठबिगारी यासारख्या मूलभूत व महत्त्वाच्या अशा वैयक्तिक स्तरावरील पण सामाजिक-आर्थिक संदर्भात महत्त्वपूर्ण अशा समस्यांची सोडवणूक पुरतेपणी झालेली नाही. बदलत्या संदर्भात गावच्या सावकाराची जागा आज शहरी ठेकेदारांनी घेतली आहे. वेठबिगारीचे प्रमाण कमी झाले असले तरी मूळ समस्येची धग मात्र अद्यापही कायम आहे, हेच खरे वास्तव आहे.

अद्यापही अस्तित्वात असणाऱ्या या गरीब व वेठबिगार मजुरांच्या समस्यांचे भयानसूत्र म्हणजे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड यासारख्या प्रांतांमधून अत्यंत गरजू व गरीब ग्रामीणांना संसार व उदरनिर्वाहासाठी पंजाब-हरियाणा या राज्यांमध्ये आणले जाते. तिथे त्यांना गरजेनुरूप शेतकामापासून शेतातील तण जाळणे, फवारणी करणे या मोसमी कामाशिवाय मुख्यत: वीट भट्ट्यांवर काम करण्यासाठी जबरदस्तीने नेमले जाते व त्यातूनच त्यांची वेठबिगारी सुरू होते ती कायमस्वरूपी.

या गरीब व गरजू ग्रामीणांना दूरवरून व रोजगार व पैशाच्या गरजेपुढे पंजाब हरियाणा यासारख्या प्रदेशात आणले जाते. गरजेमुळे हे मजूर त्यांच्या कुटुंबासह स्थलांतरित होतात व तेथील सावकार ठेकेदारांच्या सर्व अटी मंजूर करतात. इथेच त्यांचे शोषण सुरू होते. त्यांच्याकडून कुटुंबातील सर्वच प्रौढ सदस्यांचा प्रसंगी रात्रंदिवस स्वरूपाचे वाढीव काम करवून घेण्याशिवाय त्यांना छळाची वागणूक दिली जाते. कुटुंबातील सदस्यांना त्रास तर दिला जातोच, त्याशिवाय यातील काही कामगार-कुटुंबांनी ठेकेदार मालकांच्या अरेरावीला विरोध केलाच तर त्यांना व त्यांच्या कुटुंबांना काश्मीर पाकिस्तान सीमेवर सोडण्याची धमकी कठोरपणे दिली जाते व त्या गरजूंचा नाईलाज होतो आणि त्यांची वीटभट्टी सारख्या ठिकाणची वेठबिगारी सुरू राहते ती अनिश्चित काळासाठी.

मूळ उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरचे रहिवासी व सध्या जालंधर जिह्यात वीटभट्टी मजूर म्हणून आपल्या कुटुंबाचे काम करणाऱ्या एका वेठबिगारी मजुराच्या कथनानुसार त्यांना व त्यांच्या कुटुंबातील सर्वांकडून कामे तर करवून घेतली जातात मात्र त्यांना पैशा पगाराच्या शिवाय खायला जेमतेम पोट भरेल एवढेच दिले जाते. या मागे ठेकेदारांचा दुहेरी उद्देश असतो. एक म्हणजे या मजुरांना काम करणेइतपत खायला मिळेल, मात्र ते एवढे जेमतेम वा मर्यादित असेल की त्यांनी नजर चुकवून पळून जाता कामा नये. वीटभट्टी मालक-ठेकेदारांचा कावा यावरून लक्षात येतो.

पंजाबसह विविध भागातील वेठबिगारीच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी विविध स्वयंसेवी वा समाजसेवी संस्था सतत क्रियाशील होत्या. त्यांना या कामी पहिल्या टप्प्यातील यश प्राप्त झाले ते अशाच एका स्वयंसेवी संस्थेच्या प्रयत्नातून. वेठबिगारीतून मुक्तता झालेल्या त्या कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची त्यांच्या अनेक वर्षांच्या वेठबिगारीतून मुक्तता झाल्यावरची अबोल प्रतिक्रियाच अधिक बोलकी होती. आपल्यासह आपल्या कुटुंबाचा झालेला प्रदीर्घ त्रास-छळ, मनस्ताप, आर्थिक पिळवणूक या साऱ्याचे वर्णन या मंडळींनी अगदी न बोलता केले. त्यांना खूप बोलके करण्याचा प्रयत्न केल्यावर या साऱ्यांचा एकच प्रतिसाद होता व तो म्हणजे यापुढे आम्ही कुणाही ठेकेदाराच्या कुठल्याही भुलथापांना बळी पडणार नाही.

अर्थात या कामगारांच्या वेठबिगारीचे हे प्रकरण इथेच थांबले नाही. त्याची तड लावून कायमस्वरूपी उपायांसाठी वेठबिगार मजुरांसाठी स्वयंसेवी संस्थांना न्यायालयाची मदत घ्यावी लागली व त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा खटखटावा लागला. समस्येचे आर्थिक सामाजिक स्वरूप व त्याची दाहक वास्तविकता लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी अधिक बारकाईने लक्ष घातले. परिणामी विविध राज्यांमध्ये अद्यापही प्रचलित असणाऱ्या वेठबिगारीची दखल सर्वोच्च न्यायालयाला घ्यावी लागली, हे या संदर्भात उल्लेखनीय ठरले.

वेठबिगारीचे स्वरूप आणि समस्या यांचे व्यापक स्वरूपात कायदेशीर, आर्थिक सामाजिक व मुख्य म्हणजे माननीय संदर्भ आणि दृष्टिकोनासह राष्ट्रीय स्तरावर सर्वोच्च न्यायालयास दखल घ्यावी लागली. भौगोलिक संदर्भात सांगायचे म्हणजे तामिळनाडूपासून महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदी राज्यातील वेठबिगारांचे प्रश्न आणि प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयापुढे प्रथमच व एकत्रित स्वरूपात चर्चा आणि विचारार्थ आले.

अशाप्रकारे व्यापक स्वरूपात कामगारांची वेठबिगारी यासारख्या विषयावर थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्तरावर या विषयावर सर्वांशी चर्चा झाली. या चर्चेच्या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेले न्यायालयीन स्वगत म्हणजे देशाच्या विविध राज्याचे रहिवासी, गरिबांमधील गोरगरीब, गरजूंपैकी सर्वाधिक गरजवंत व सर्वदृष्ट्या पिढीत शोषित अशा या मंडळींना न्याय मिळणे ही न्यायदेवतेसमोरील आव्हानात्मक जबाबदारी असून हे काम प्राधान्याने व्हायला हवे.

यातूनच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला वेठबिगारी प्रकरणी केंद्र सरकारच्या महाधिवक्त्यांना मदत करण्यास सांगितले व त्याचवेळी केंद्रीय मानवाधिकार आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयात आपले म्हणणे सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. अशाप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ राज्य स्तरांवरील यंत्रणांवरच अवलंबून न राहता केंद्र सरकार व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला आपल्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली. या साऱ्याचा योग्य आणि अपेक्षित परिणाम झाला. मोठ्या प्रमाणावर वेठबिगार मजुरांची मोठ्या जाचातून सुटका झाली. राज्य सरकारांनादेखील सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावले. अशा प्रकारे वेठबिगार मजुरांना न्याय मिळाला असला तरी वेठबिगारीची समस्या हा मूळ प्रश्न अद्यापही कायम आहे.

-दत्तात्रय आंबुलकर